भारत-अमेरिका व्यापार करार

भारत आणि अमेरिका यांच्यात दीर्घकाळ चर्चेत असलेल्या व्यापार करारावर सहमती झाल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यानंतर देशांतर्गत राजकारणात आणि आर्थिक वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. एका बाजूला व्यापारी, उद्योगजगत आणि अर्थतज्ज्ञांनी या कराराचे स्वागत करत ‘भारतासाठी नवी संधी’ म्हणून त्याकडे पाहिले आहे, तर दुसर्‍या बाजूला विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेसने, या कराराच्या अटींबाबत गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करत सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे संभाव्य फायदे, धोके आणि राजकीय परिणाम यांचा सखोल विचार करणे गरजेचे ठरते.
अमेरिकेने भारतावर लागू असलेले टॅरिफ 25 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याची माहिती राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली. ही घोषणा भारतासाठी सकारात्मक मानली जात असली, तरी तिच्या अटी आणि बदल्यात भारताने कोणती सवलत दिली, याबाबत अधिकृत पातळीवर अद्याप स्पष्टता नाही. याच अस्पष्टतेमुळे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची संधी मिळाली आहे. ‘कराराचा संपूर्ण तपशील संसदेत आणि जनतेसमोर मांडावा’ ही काँग्रेसची मागणी केवळ राजकीय नाही, तर लोकशाहीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. कारण अशा महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय करारांचे परिणाम थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, शेतकर्‍यांवर, उद्योगांवर आणि सामान्य नागरिकांवर होतात. कृषी क्षेत्र खुले करण्याचा मुद्दा हा या करारातील सर्वात संवेदनशील विषय मानला जातो. अमेरिकन कृषी उत्पादने अत्यंत सबसिडीवर आधारित असल्याने ती भारतीय बाजारपेठेत आली, तर देशातील शेतकर्‍यांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. भारताने आजवर कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत सावध धोरण अवलंबले आहे. ‘शेतकरी केंद्रस्थानी’ असल्याचा दावा करणार्‍या सरकारने या करारात कृषी क्षेत्राबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेतली, याचे उत्तर मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिका-विरोधी टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे ‘शून्य’पर्यंत कमी करण्याबाबतचे दावेही अनेक प्रश्‍न निर्माण करतात. भारताने आपली धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित ठेवली आहे की नाही, हा मुद्दा येथे महत्त्वाचा ठरतो. या सार्‍या शंकांच्या पलीकडे पाहिले, तर व्यापार क्षेत्रात मात्र उत्साहाचे वातावरण आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना इतर देशांच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक स्थान मिळू शकते, असा विश्‍वास व्यापारी आणि अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. विशेषतः पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेशसारख्या देशांच्या उत्पादनांच्या तुलनेत भारतीय निर्यातीची मागणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत अमेरिका-चीन व्यापार तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये बदल झाले असून, त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो. हा करार त्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. टॅरिफ कपातीमुळे वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, ऑटो पार्ट्स आणि आयटी सेवा क्षेत्राला थेट लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. वस्त्रोद्योगासाठी अमेरिका ही मोठी बाजारपेठ आहे. बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांशी स्पर्धा करताना भारतीय उत्पादकांना आतापर्यंत टॅरिफचा फटका बसत होता. आता ही अडचण काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. औषधनिर्माण क्षेत्रात भारत आधीच ‘जगाची फार्मसी’ म्हणून ओळखला जातो. टॅरिफ कपातीमुळे भारतीय जनरिक औषधांना अमेरिकेत अधिक सहज प्रवेश मिळू शकतो. ऑटो पार्ट्स आणि आयटी सेवांच्या बाबतीतही निर्यात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे येत्या काळात भारताच्या निर्यातीत वाढ होण्याबरोबरच परकीय चलन प्राप्तीतही सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतो. रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणे, उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणे आणि ‘मेक इन इंडिया’ला बळ मिळणे, हे या कराराचे संभाव्य फायदे मानले जात आहेत. मात्र, हे फायदे प्रत्यक्षात कितपत आणि किती कालावधीत दिसून येतील, हे अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. राजकीय पातळीवर पाहता, या कराराचा वापर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही आपापल्या पद्धतीने करताना दिसतात. सत्ताधारी पक्षासाठी हा करार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची वाढती आर्थिक ताकद दाखवण्याचे साधन ठरू शकतो. तर विरोधकांसाठी तो सरकारच्या पारदर्शकतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याची संधी आहे. परंतु या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन राष्ट्रीय हिताचा विचार होणे गरजेचे आहे. व्यापार करार हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसतो, तर तो देशाच्या दीर्घकालीन विकास धोरणाशी जोडलेला असतो. रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याबाबतचे दावे हा आणखी एक संवेदनशील मुद्दा आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत भारताने नेहमीच बहुपर्यायी धोरण अवलंबले आहे. एखाद्या देशाच्या दबावाखाली येऊन धोरणात्मक निर्णय घेतले, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे या बाबतीतही सरकारने स्पष्ट आणि ठोस भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. एकूणच, भारत-अमेरिका व्यापार करार हा भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकतो, पण त्याच वेळी तो अनेक आव्हाने आणि प्रश्‍न घेऊन आला आहे. सरकारने या कराराचा संपूर्ण तपशील संसदेत मांडून खुली चर्चा घडवून आणली, तरच जनतेचा विश्‍वास दृढ होईल. पारदर्शकता, शेतकरी आणि लघुउद्योगांचे हितसंरक्षण, तसेच राष्ट्रीय स्वायत्ततेचा सन्मान राखूनच अशा करारांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अन्यथा, अल्पकालीन आर्थिक फायद्यांच्या बदल्यात दीर्घकालीन हिताला तडा जाऊ नये, हीच अपेक्षा.