रोहित पवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले  

एमसीए सदस्य नोंदणी प्रकरणी बेकायदा कामे करण्याची हिंमत होतेच कशी ?
मुंबई : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) मधील आजीवन सदस्य नोंदणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) आमदार रोहित पवार यांना कठोर शब्दांत फटकारले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा पद्धतीने काम करण्याची हिंमत होतेच कशी? असा थेट सवाल न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर रोहित पवार यांनी आपली याचिका मागे घेतली.
एमसीएवर सुमारे 400 जणांची आजीवन सदस्य म्हणून नोंदणी केल्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेत माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बीसीसीआयच्या निर्णयानंतर तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या परवानगीशिवाय आणि एमसीएच्या घटनेत आवश्यक बदल न करता ही नोंदणी केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने रोहित पवार यांची भूमिका कठोरपणे फेटाळली. तुम्हीच याचिका मागे घेणार की आम्ही ती फेटाळू? असा थेट इशारा देण्यात आल्यानंतर रोहित पवार यांनी याचिका मागे घेतली. केदार जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, एमसीएतील सत्तेवर नियंत्रण राखण्यासाठी सदस्यसंख्या मनमानी पद्धतीने वाढवण्यात आली. 154 सदस्यांवरून ही संख्या थेट 571 पर्यंत नेण्यात आली. यामध्ये रोहित पवार यांच्या कुटुंबीयांसह विविध राजकीय व्यक्ती, शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित मंडळी तसेच त्यांच्या कंपन्यांतील कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात केदार जाधव यांच्यासह लातूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन, एमसीए सदस्य अनंत माटे आणि पुण्यातील एस. पी. महाविद्यालय यांनीही उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने 6 जानेवारी रोजी होणार्‍या एमसीए निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत रोहित पवार यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निरीक्षणानंतर अखेर त्यांना याचिका मागे घ्यावी लागली.