समता-समावेशकता’ ला स्थगिती म्हणजे सामाजिक अन्यायच!

युजीसीच्या (विद्यापीठ अनुदान आयोग) नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही केवळ एक तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक बाब नाही; ती भारतातील सामाजिक न्यायाच्या दीर्घ संघर्षाशी थेट निगडित आहे. या स्थगितीमुळे एससी, एसटी आणि ओबीसी घटकांवर अन्याय झाला आहे, अशी भावना समाजातील मोठ्या वर्गात व्यक्त होत आहे. हा असंतोष भावनिक नसून ऐतिहासिक वास्तवावर आधारित आहे, हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय समाजरचनेत जात ही केवळ ओळख नसून संधी, अधिकार आणि संसाधनांवर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था राहिली आहे. शतकानुशतके एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर आरक्षण आणि प्रतिनिधित्वासंबंधी धोरणे अस्तित्वात आली. ही धोरणे कुणावर उपकार करण्यासाठी नव्हे, तर ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई करण्यासाठी आहेत.
युजीसीचे नवे नियम हे उच्च शिक्षण संस्थांतील भरती प्रक्रियेत सामाजिक प्रतिनिधित्व बळकट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात होते. मात्र, या नियमांना स्थगिती देताना “उच्च जातींवर अन्याय होईल” किंवा “जातीय शोषण होईल” अशी जी भीती व्यक्त केली जाते, ती वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च जाती कधीही व्यवस्थात्मक शोषणाच्या बळी ठरलेल्या नाहीत. उलट, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सत्तेचा लाभ त्यांनी दीर्घकाळ घेतला आहे.
समानता म्हणजे सर्वांना योग्य संधी देणे, जेणेकरून कोणीही कोण आहे किंवा ते कुठून आले आहेत यावरून मागे राहणार नाही. उच्च शिक्षण संस्थांच्या इक्विटी समितीची कर्तव्ये काय आहेत, हे पाहू जाता असे दिसते की, या नवीन नियमांनुसार, सर्व विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निष्पक्ष, समावेशक आणि भेदभावमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी उच्च शिक्षण संस्थांवर आहे. ते भेदभाव दूर करण्यासाठी सक्रियपणे काम करतील आणि जात, धर्म, लिंग, भाषा, वांशिकता किंवा अपंगत्वाशी संबंधित पक्षपातीपणापासून व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी संरक्षणात्मक आणि प्रतिबंधात्मक दोन्ही पावले उचलतील. उच्च शिक्षण संस्थांना समान संधींना प्रोत्साहन देणे आणि प्रत्येक घटकाला म्हणजे शैक्षणिक कॅम्पस मधील विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक, समिती सदस्य यांना सन्मानाने आणि निष्पक्षतेने वागवले जाईल, याची खात्री करणे देखील आवश्यक आहे. या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे प्राथमिक कर्तव्य संस्थेच्या प्रमुखांचे आहे आणि त्यांचे योग्य पालन केले जात आहे याची खात्री करण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना आहे. भेदभावामुळे अडचणीत आलेल्या घटकांना मदत करण्यासाठी सर्व संस्था २४ तास इक्विटी हेल्पलाइन चालवतील . माहिती देणाऱ्यांची गोपनीयता राखण्याची अत्यंत हमी दिली जाईल. त्याबरोबरच युजीसी नियम ७ प्रमाणे शैक्षणिक कॅम्पस मध्ये दाखल होणाऱ्या, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक या सर्वांना समतेच्या आणि समावेशकतेच्या वातावरणाला चालना देण्यासाठी लिखीत हमी पत्र द्यावे लागणे बंधनकारक होते.‌ मात्र, सामाजिकदृष्ट्या समतेच्या आणि समावेशकतेच्या तत्वाला वरच्या जातींचा विरोध का आहे, हे समजण्यापलीकडे आहे. न्यायालयीन हस्तक्षेप हा संविधानाच्या चौकटीत महत्त्वाचा असला, तरी सामाजिक वास्तवाचा विचार न करता दिलेले निर्णय समाजातील असमतोल अधिक तीव्र करू शकतात. समानतेचा अर्थ सर्वांना एकसारखे वागवणे नसून, असमान परिस्थितीत असणाऱ्यांना समतोल साधण्यासाठी आवश्यक ते विशेष संरक्षण देणे हा आहे—हेच संविधानाचे तत्त्व आहे.
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारची भूमिका निर्णायक ठरते. सरकारने केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून न राहता, खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय करावासा वाटत असेल, तर संसदेत स्पष्ट आणि ठाम असा कायदा आणणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचे परिणाम लक्षात घेऊन, सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टांना बाधा येणार नाही, याची हमी देणारा कायदा ही काळाची गरज आहे. सामाजिक न्याय हा केवळ घोषणांचा विषय नाही; तो ठोस धोरणे, धाडसी निर्णय आणि राजकीय इच्छाशक्ती मागतो. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाला केवळ आश्वासनांवर समाधान मानायला लावणे हे अन्यायकारक ठरेल. शिक्षण आणि नोकरीतील प्रतिनिधित्व हा लोकशाहीचा कणा आहे. तो कमकुवत झाला, तर समतावादी समाजाचे स्वप्नही कमकुवत होईल. म्हणूनच, युजीसी नियमांवरील स्थगिती ही पुनर्विचाराची मागणी करते. सामाजिक न्यायाच्या बाजूने उभे राहणे म्हणजे कुणाच्या हक्कांवर गदा आणणे नव्हे, तर सर्वांना समान संधी मिळेल अशी व्यवस्था उभी करणे होय. सरकार, न्यायपालिका आणि समाज—सर्वांनी मिळून या दिशेने पावले उचलण्याची हीच योग्य वेळ आहे.