इराणमधील अशांतता आणि अस्थिरता !

इराणमध्ये सध्या उसळलेली अशांतता ही अचानक घडलेली घटना नाही, तर ती दीर्घकाळ साचलेल्या असंतोषाचा उद्रेक आहे. वाढती महागाई, ढासळती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, चलनाचे अवमूल्यन आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे त्रस्त झालेली इराणी जनता आता रस्त्यावर उतरली आहे. सुरुवातीला आर्थिक प्रश्‍नांभोवती फिरणार्‍या आंदोलनांनी अल्पावधीतच राजकीय स्वरूप धारण केले असून, सरकार आणि जनतेतील दरी अधिकच रुंदावत चालली आहे. आंदोलनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाल्याचे वृत्त समोर येत असल्याने, इराणमधील परिस्थिती केवळ अंतर्गत प्रश्‍न न राहता आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनली आहे.
इराणची अर्थव्यवस्था गेल्या दशकभरापासून संकटात सापडलेली आहे. अमेरिकेसह पाश्‍चिमात्य देशांनी लादलेले निर्बंध, अणुकरारावरून निर्माण झालेला तणाव आणि तेल निर्यातीवरील मर्यादा यांचा थेट परिणाम देशाच्या महसुलावर झाला. परिणामी, चलनाचे मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाले आणि महागाईने उच्चांक गाठला. सामान्य नागरिकांसाठी अन्नधान्य, इंधन, औषधे आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत गरजा परवडेनाशा झाल्या आहेत. सरकारी आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे अनेक निरीक्षकांचे मत आहे. मध्यमवर्ग झपाट्याने गरीबीकडे झुकत असून, गरीब वर्गासाठी जगणे अधिकच कठीण झाले आहे. या आर्थिक कोंडीतून सर्वाधिक त्रस्त झालेला घटक म्हणजे तरुण वर्ग. उच्च शिक्षण घेतलेले लाखो तरुण रोजगाराच्या शोधात भटकत आहेत. सरकारी नोकर्‍यांची संख्या मर्यादित असून, खासगी क्षेत्रही मंदीच्या विळख्यात सापडले आहे. भवितव्याबाबत अनिश्‍चितता वाढत चालल्याने तरुणांमध्ये नैराश्य आणि असंतोष पसरत आहे. हाच असंतोष आंदोलनांचा मुख्य कणा ठरताना दिसतो. त्यामुळेच सध्याच्या हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये तरुणांची संख्या अधिक असल्याची माहिती समोर येते.
राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये आंदोलनांनी उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर सरकारने कठोर भूमिका घेतली. निदर्शनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सुरक्षादलांनी गोळीबार केल्याचे, स्वयंचलित शस्त्रांचा वापर केल्याचे आणि मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र राबवण्यात आल्याचे अहवाल आहेत. काही रुग्णालयांमधील आकडेवारीनुसार, मृतांचा आकडा धक्कादायक पातळीवर पोहोचला आहे. मात्र, इंटरनेट व दूरसंचार सेवा बंद केल्यामुळे नेमकी परिस्थिती बाहेर येणे कठीण झाले आहे. माहितीवर निर्बंध घालून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीकाही होत आहे. इंटरनेट बंदी हा इराणसाठी नवा उपाय नाही. यापूर्वीही आंदोलनांच्या काळात अशा प्रकारचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, डिजिटल युगात माहितीचा प्रवाह पूर्णतः थांबवणे शक्य नसते. उलट, अशा निर्बंधांमुळे सरकारबद्दलचा अविश्‍वास अधिकच वाढतो. जनतेला आपली बाजू मांडण्याची संधी नाकारली गेली, तर ती अधिक तीव्र प्रतिक्रिया देण्याची शक्यता असते. त्यामुळेच सध्याची दडपशाही अल्पकालीन शांतता निर्माण करू शकते, पण दीर्घकालीन स्थैर्य देऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी परकीय दबावाला न जुमानण्याची भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेसह पाश्‍चिमात्य देशांवर देशांतर्गत अस्थिरता निर्माण करण्याचा आरोप करत, सरकार झुकणार नसल्याची दर्पोक्ती त्यांनी केली आहे. आंदोलनकर्त्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला असून, काही सरकारी माध्यमांतून मृत्युदंडासारख्या शिक्षेचा उल्लेख झाल्याने भीतीचे वातावरण अधिक गडद झाले आहे. ही भूमिका सरकारची ताकद दर्शवणारी असली, तरी ती जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांवर उत्तर देणारी नाही.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही इराणमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवले जात आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे इशारे, मानवाधिकार संस्थांच्या प्रतिक्रिया आणि विविध देशांकडून व्यक्त होणारी चिंता यामुळे इराणवर बाह्य दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, परकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित करून सरकार अंतर्गत असंतोष झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही दिसते. वास्तविक, कोणत्याही देशातील आंदोलनांची मुळे प्रामुख्याने अंतर्गत प्रश्‍नांमध्येच असतात, हे विसरता कामा नये. इतिहास साक्ष देतो की, केवळ बळाच्या जोरावर जनतेचा आवाज कायमचा दाबता येत नाही. आर्थिक अन्याय, बेरोजगारी आणि असमानता यावर उपाय न केल्यास असंतोष पुन्हा पुन्हा उफाळून येतो. इराणसमोर आज निवडीचा क्षण आहे. एकीकडे दडपशाहीचा मार्ग आहे, जो अल्पकाळासाठी नियंत्रण मिळवू शकतो; तर दुसरीकडे संवाद, सुधारणा आणि विश्‍वासार्ह धोरणांचा मार्ग आहे, जो दीर्घकालीन स्थैर्य देऊ शकतो. इराण सरकारने जनतेच्या वास्तविक अडचणी ओळखून आर्थिक सुधारणा, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक सुरक्षेवर भर देणे अत्यावश्यक आहे. तरुणांसाठी संधी निर्माण करणे, महागाईवर नियंत्रण मिळवणे आणि पारदर्शक प्रशासन राबवणे हे काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही संतुलित भूमिका घेत मानवी हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. इराणमधील सध्याची अशांतता ही केवळ एका देशाची कथा नाही, तर ती शासन आणि जनता यांच्यातील नात्याचा आरसा आहे. हा आरसा जितक्या लवकर स्वच्छ केला जाईल, तितक्या लवकर इराण स्थैर्याच्या दिशेने जाईल. अन्यथा, हिंसा, दडपशाही आणि असंतोष यांचे हे दुष्टचक्र इराणलाच नव्हे, तर संपूर्ण मध्यपूर्वेला अस्थिरतेकडे ढकलू शकते.