आंगनवाडी सेविका, आशा व मध्यान भोजन बनवणार्यांसाठी भारत मजदूर संघाचा राष्ट्रव्यापी उपक्रम

केज । प्रतिनिधी
देशभरातील आंगनवाडी सेविकांना श्रमिक म्हणून वैधानिक मान्यता, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा व पेन्शन यांसारखे मूलभूत हक्क मिळावे, या मागणीसाठी भारतीय जनता मजदूर संघाने 31 डिसेंबर 2025 पासून राष्ट्रव्यापी पत्र व ज्ञापन आंदोलन राबवले.
यावेळी केज तहसीलदार राकेश गिड्डे यांना निवेदन देण्यात आले. संघटनेने स्पष्ट केले की, हा उपक्रम केवळ औपचारिक किंवा प्रतीकात्मक नसून, संविधानिक अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठीचा गंभीर लोकशाही प्रयत्न आहे. देशभरातील सुमारे 27 लाख आंगनवाडी सेविका अनेक दशकांपासून माता-बालक पोषण, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक कल्याणाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. मात्र, त्यांना आजही श्रमिक दर्जा, किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा मिळालेली नाही, असा संघटनेचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित व नियंत्रित स्वरूपाचे काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना फक्त मानधनधारक स्वयंसेवक म्हणून न मानता श्रमिक म्हणून मान्यता देण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली असूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे. संघटनेने सांगितले की, या प्रश्नांचा निराकरण सध्याच्या सरकारकडूनच अपेक्षित असून, संघर्षाच्या मार्गाऐवजी संविधानिक आणि संवादाधारित मार्गाने ही मोहीम राबवली जात आहे. या आंदोलनाअंतर्गत महिला व बाल विकास मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच पंतप्रधान यांना निवेदन सादर करण्यात आले. संघटनेचा उद्देश दबाव निर्माण करणे नव्हे तर धोरण, कायदा आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीतल्या तफावत अधोरेखित करून श्रमिक सन्मान सुनिश्चित करणे असल्याचे सांगितले आहे. यावेळी देशातील बौद्धिक वर्ग, शिक्षणतज्ज्ञ, धोरणविशेष तज्ज्ञ आणि विचारवंत नागरिकांना कायदेशीर, संविधानिक आणि नीतिगत दृष्टिकोनातून पुढाकार घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले. केज तहसीलदार यांना निवेदन देण्यासाठी अंगणवाडी कार्यकर्त्या व मदतनीस उपस्थित होत्या. यावेळी भारतीय जनता मजदूर संघाचे महाराष्ट्र सचिव धनंजय कुलकर्णी, मराठवाडा सचिव चंद्रकांत पाटील, रामदास तपसे, शेषेराव कसबे यांच्यासह संगीता देशपांडे, मीरा नेहरकर, अंजली खोत, रोहिणी रुईकर, कमल सत्वधर, कमल लांडगे, शाहीन शेख, सुनीता भालेकर, समीक्षा घोडके आदी महिला भगिनी उपस्थित होत्या.