संसदेतील गंभीर मुद्दा !

 देशासमोर अनेक प्रश्न असताना देशाच्या संसदेमध्ये ज्या प्रश्नांवर चर्चा होत आहे/ झाली तो प्रश्न म्हणजे वंदे मातरम्. हा एक प्रकारे काळानुरूप कुठल्याही प्रकारे संबंधित नसलेला विषय आहे. कारण ज्या काळामध्ये इंडिगो सारखा प्रश्न निर्माण झाला आणि त्यातून लोक भरडले गेले. तर, त्या प्रश्नाला प्राधान्य नाही; अर्थात, काल निवडणूक सुधार या मुद्द्यावर चर्चा संसदेत जरूर झाली; परंतु, निवडणूक सुधार पेक्षा निवडणुकीच्या अनुषंगाने नेमकं काय झालं आहे, याची मांडणी, विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी संसदेमध्ये मुद्देसूदपणे केली. त्यामध्ये, त्यांनी केलेल्या चर्चेमध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा की देशाच्या संविधानिक संस्था या सरकार व्यतिरिक्त असणाऱ्या शक्तींकडे एक प्रकारे हस्तांतरित झाल्या आहेत किंवा त्यावर त्यांची मोनोपाॅली निर्माण केली गेली आहे. देशाच्या सर्व विद्यापीठांमध्ये आजमितिला असणारे कुलगुरू हे कुठल्याही अर्थाने अन्य कोणत्याही बाबींशी निगडित नसलेले, परंतु, संघाशी संबंधित असलेल्याच व्यक्तींना विद्यापीठात जास्त मुख्य स्थानी नेमण्यात आलं आहे, हा आरोप करत असतानाच ते गृहमंत्रालयाच्या अख्त्यारीत येणाऱ्या अनेक संस्थांच्या संदर्भातील त्यांनी संसदेमध्ये वक्तव्य केलं.  विभिन्न प्रकारच्या चौकशी करणाऱ्या यंत्रणा या सरकार पेक्षा विशिष्ट संघटनेच्या अखत्यारित असल्याचा आरोपही त्यांनी भर संसदेत केला. मात्र, या सगळ्यापेक्षा त्यांनी जो मुख्य आरोप केला, त्यामध्ये निवडणूक सुधारणांच्या संदर्भात कुठल्याही सुधारणा करण्याची गरज नसून यापूर्वी निवडणुका ज्या पद्धतीने घेतल्या जातात तीच बाब पुन्हा योग्य पद्धतीने सुरू करायला हवी, असे म्हटले. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी निवडणूक आयोगावर देशविरोधी कृत्य करीत असल्याचा आरोप केला आहे. देशाच्या सत्तेला देशाच्या सरन्यायाधीशांवरच विश्वास नाही. त्यामुळे, मुख्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती करताना सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून वगळणं, ही बाब सरकार विश्वास का व्यक्त करत नाही सरन्यायाधीशांवर, हा प्रश्न करून दोन विरुद्ध एक असा निवडणूक आयुक्ताला नेमण्यासाठी असलेल्या समितीमध्ये, विरोधी पक्षाचा आवाज कमकुवत होतो.  सत्ताधारी पक्षाचे दोन सदस्य असल्यामुळे, ते पूर्ण बहुमताने त्यांचा निर्णय घेतात. दुसरी बाब निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात कोणतीही तक्रार करता येणार नाही,  कुठलाही गुन्हा दाखल होणार नाही, अशा प्रकारे कायद्यात केलेला बदल, ही बाब  धक्कादायक आहे.  त्याचप्रमाणे  निवडणूक आयुक्त हे देशाच्या निवडणुका अक्षरशः चोरी करत असल्याचा आरोप करून, त्यांनी देशाच्या संसदेमध्ये अत्यंत गंभीर आरोप केलेला आहे.  या गंभीर आरोपाला उत्तर देणं हे त्याच प्रश्नांच्या अनुषंगाने असलं पाहिजे. तरच, चर्चा होऊ शकेल. परंतु, या प्रश्नांना उत्तर देता येणं  ही केवळ वादविवादाची बाब नसून किंवा केवळ मौखिक उत्तरे देऊन त्यावर चालणार नाही; तर, जे आरोप केलेले आहेत ते आरोप हे व्यवहारातले आहेत. निवडणूक सुधार हा डेटा च्या संदर्भातला प्रश्न राहिलेला नसून, निवडणूक आयोगानं निवडणुकांची चालवलेली चोरी, हा सर्वात गंभीर मुद्दा आहे.  ही चोरी ते याचमुळे करीत आहेत की, निवडणूक आयुक्तांना कुठल्याही गुन्ह्याची भीती राहिलेली नाही. कारण, त्यांच्या विरोधात कोणताही पुन्हा नोंदविता येणार नाही, अशी थेट कायदा दुरुस्ती करून, सत्तेने त्यांना अभयदान दिले आहे. त्यामुळे या निवडणुकींना कोणताही अर्थ उरलेला नाही. असं विरोधी पक्ष नेत्यांना सुचवायचं आहे. अर्थात, जनता ही त्या संदर्भामध्ये एक विचार निश्चितपणे करते आहे की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कुठला पक्ष सत्तेवर येतो याला महत्व नाही; परंतु, निवडणुका या लोकांच्या अधिकार कक्षेतल्या बाबी आहेत लोकांचा मताधिकार शाबूत राखण्यासाठी निवडणुका या योग्य पद्धतीनेच घ्यायला हव्यात, असं देशाचं संविधान बंधन टाकत असताना, निवडणूक आयोग मात्र त्या विरोधात वर्तन करीत असेल; तर ती बाब गंभीर आहे.  लोकांच्या मूलभूत अधिकाराला नष्ट करणारी आहे. त्यामुळे, या प्रश्नावर देशाच्या सत्तेने अधिक गंभीरपणे विचार करून हा प्रश्न शक्य तितक्या लवकर वादातित करावा. त्याची वादग्रस्तता संपवावी.  जे वादग्रस्त मुद्दे असतील त्यांची सोडवणूक करून निवडणुका भयमुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात घेण्याची गरज आहे.  देशाच्या जनतेला ही पटलेली बाब आहे. त्यामुळे, देशाच्या संसदेत सुरू असलेली चर्चा, काही मुद्दे जनतेशी थेट निगडित असतील किंवा नसतील! परंतु, काही मुद्दे हे देशाच्या एकूणच यंत्रणेंच्या संदर्भात सुधार करण्याच्या अनुषंगाने फार महत्वपूर्ण आहेत आणि त्यावर झालेली चर्चा ही अत्यंत गंभीर आहे.