‘लोकशाही’ला आयोग फाट्यावर मारतो काय ?

गेल्या शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कुठल्याही परिस्थितीत होतील, अशा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने मात्र अचानक महाराष्ट्रातील २० जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना ब्रेक लावल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि निवडणुक आयोगाची ही भूमिका निश्चितपणे अनाकलनीय आहे. संभ्रमात पाडणारी आहे. कोणत्या कारणास्तव हा निर्णय घेतला गेला आहे, याचा खुलासा न करता अचानकपणे या निवडणुका स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत किंवा त्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत! याचा अर्थ न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने हा स्वतःचा केलेला बचाव आहे का? असेही या स्थगितीकडे पाहण्याचा एक प्रकारे नागरिकांचा दृष्टिकोन तयार झाला आहे. अर्थात, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर या निवडणुका रखडल्याचे किंवा स्थगित केल्याचे निवडणूक आयोगाने जरी म्हटलं नसलं तरी वस्तूस्थिती मात्र तशीच आहे. अचानकपणे निवडणुका रद्द करण्याचे कोणतेही कारण नसताना निवडणूक आयोगाने घेतलेली ही भूमिका अनाकलनीय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी ही ५०% पेक्षा  अधिक जाता कामा नये, अशी अट घातल्यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यातून सावरण्यासाठी ही बाब केल्याचं आता लपून राहू शकलेलं नाही! याचाच अर्थ, निवडणूक आयोग ही आपली कातडी बचावची भूमिका घेऊन महाराष्ट्राच्या निवडणुकांमध्ये ब्रेक लावून, एक प्रकारे ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने ज्या उमेदवारांनी तयारी केली त्यांना थेट निवडणूक रिंगणाच्या बाहेर फेकण्याची ही प्रक्रिया आयोगाची लोकशाही ला फाट्यावर मारण्याची प्रक्रिया आहे!. निवडणूक आयोग नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे हे द्योतक आहे. निवडणुका जाहीर करण्याची एक प्रक्रिया असते . ती जाहीर केल्यानंतर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ चुकीचा लावला, असा आरोप थेट न्यायालयाने केला होता. तरीही, निवडणुका सुरूच ठेवण्यासाठी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात फुशारकी मारली. अन् आता कोणतीही पूर्वसूचना न देता २४७ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतांच्या निवडणुका संपन्न होत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रचार अंतिम टप्प्यात आला असताना, आता २० जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांना, काही प्रभागातील निवडणुकांना ब्रेक लागला आहे. राज्यातील साधारण २० जिल्ह्यातील काही नगरपालिकांच्या  प्रभागात निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने, कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे. त्यामध्ये, पुणे, सोलापूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, अहिल्यानगर, धाराशिव, नांदेड जिल्ह्याचा समावेश आहे. दरम्यान, राज्यात २ डिसेंबर रोजी नगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान होत असून ३ डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर होणार होता. नगरपरिषदेच्या निवडणूका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. अनेक जिल्ह्यांत  काही प्रभागांच्या निवडणूक लांबणीवर जाण्याची चिन्हे आहेत. ज्या ठिकाणी तांत्रिक चुका झाल्या तेथे निवडणुकीसंदर्भात निवडणूक आयोगानं नव्याने कार्यक्रम दिला असून आता निवडणुक २० डिसेंबरला होणार आहेत. निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडण्यामागे न्यायालयीन कारण असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कुठलीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.   निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा दिलेला कार्यक्रमच शंकास्पद असल्याची टीका काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही निवडणूक आयोग असा कसा वागू शकतो. तुम्ही अचानक निवडणुका पुढे ढकलणार याचा परिणाम जनतेवर काय होतो? याची जबाबदारी कोण घेणार असाही सवाल थोरात यांनी केला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातही १२ पैकी ४ नगरपरिषद निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. कोपरगाव, देवळाली, नेवासा आणि पाथर्डी या चार ठिकाणी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराबद्दल कोर्टात अपील असल्याने नगरपरिषद निवडणूक पुढे ढकलली आहे. त्याबरोबरच सात नगरसेवक पदाच्या उमेदवाराबाबत कोर्टात अपील असल्याने त्या ठिकाणी देखील मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. आयोगाचा या निर्णयाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही.