मालेगाव दुर्घटना : गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा व्हावी; कायद्याच्या चौकटीत !

मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे या गावातील एका चिमुकल्या बालिकेवर अतिप्रसंग करून तिच्या चेहऱ्याला दगडाने ठेचून खून करणाऱ्या नराधमाला, पोलिसांनी योग्य पध्दतीने कारवाई करून तात्काळ अटक केली आहे. ‌अशा हैवानी प्रवृत्तींना कायद्याच्या चौकटीत जलद गतीने न्यायालयाचे कामकाज चालवून, त्याला कठोरातील कठोर शिक्षा व्हायला हवी. खरेतर, या देशात निर्भया दुर्घटना घडल्यानंतर सर्वप्रकारच्या यंत्रणांमध्ये तत्परता येऊन गुन्हेगारी मानसिकता असलेल्या हैवानी प्रवृत्तींवर दहशत बसेल, असे वाटले होते. निर्भया प्रकरणानंतर या देशातील सरकार बदललं.‌ नवे सरकार भारतीय संस्कृतीचे रक्षण करून बायापापड्या सुरक्षित होतील, अशी संपूर्ण देशाला अपेक्षा होती.‌परंतु, देशभरात स्त्री आणि मुलींवर अन्यायाच्या घटना घडत राहिल्या. उत्तर भारतातील काही ठिकाणी तर, अत्याचारित मुलीला यंत्रणांनी नातेवाईकांच्या हवाली न करता रात्रीतून प्रेत जाळून टाकल्याच्या घटना घडल्या आहेत.‌ अशा परिस्थितीत या देशात स्त्रीया, मुलींवरचे अत्याचार थांबता थांबत नाहीत; ही बाब देशातील एकूण यंत्रणांचा वचक राहिला नाही, असं म्हणायचं का? मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे या गावातील चिमुकलीचा बळी हा तरी किमान या घटनांना पायबंद घालणारी शेवटची घटना ठरावी, अशी अपेक्षा नागरिक करित असतील तर, ते चूक म्हणता येणार नाही. ज्या घरात आणि गावात हा अत्याचार झाला त्या डोंगराळे गावातील नागरिकांनी कडकडीत बंद पाडून व रास्ता रोको करून या घटनेचा निषेध केला. त्यानंतर अनेक गावांमधून निषेधाची आंदोलने झाली आणि होत आहेत. काल मालेगाव येथील हिंदू – मुस्लिम बांधवांनी शहर बंद करून या घटनेचा निषेध केला आहे. मात्र, या सगळ्या घटनाक्रमासोबतच काही बाबी घडत आहेत, ज्यामध्ये आरोपीला आंदोलकांच्या हवाली करण्याची मागणी होत आहे; आरोपीला आताच्या आता फासावर चढवा, अशी मागणी केली जात आहे. यासाठी, थेट न्यायालयाचा दरवाजा तोडणे, त्यावर चप्पल फेक करणे असेही प्रकार घडत आहेत. गुन्हेगाराविरूध्द कडक कारवाई, गुन्ह्यासाठी सर्वात मोठी शिक्षा द्यायलाच हवी. ती मागणी रास्तच आहे; परंतु, ज्या पद्धतीने मागणी केली जात आहे, ते योग्य नाही. राज्याच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या प्रतिनिधींनी अशा ठिकाणी जाऊन लोकांना शांत करण्याऐवजी तेच जेव्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात; तेव्हा, असं वाटायला लागतं की, पोलीस यंत्रणांनी आरोपीला अटक केली आहे; न्यायालयात त्याला उभे केले आहे. म्हणजे, कायद्याच्या परिभाषेत काम सुरू असताना कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन काही गोष्टी करण्याचा आग्रह हा कायद्याचे राज्य मोडीत काढून ठोकशाही निर्माण करण्याचा भाग असतो. अशा प्रकारची मागणी आंदोलनातून जेव्हा होते, तेव्हा, त्यामागे एक सूत्रबद्ध नियोजन आणि संघटन असते; ज्यांना लोकशाही प्रक्रिया मोडीत काढावीशी वाटते. गुन्हेगाराच्या विरोधात गावातील लोकांनी सक्षम पुरावे बनून पुढे यायला हवे. त्यांची तशी तयारी देखील करून घ्यायला हवी. आंदोलन कर्त्यांनी हे काम प्राधान्याने करावे. कायद्याच्या कक्षेत अशा गुन्हेगारांची सुटका होणार नाही, याची काळजी आधी नागरिकांनी घ्यायला हवी. त्यासाठी, चांगल्या कायदेतज्ज्ञांची फौज उभी करावी. अर्थात, सरकारी वकिलांना या गुन्ह्यात अधिक मेहनत करायला लावावे. मात्र, या‌ऐवजी गुन्हेगाराला गर्दीच्या स्वाधीन करण्याची जी मागणी सातत्याने होत आहे, ती मागणी कायद्याचे राज्य मोडीत काढणारी आहे; किंवा,  गुन्हेगाराला न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच यंत्रणांनी शिक्षा द्यावी, असा दबाव वाढवणारी आहे. या घटनेत पिडीत परिवार आणि अत्याचार करणारा नराधम हे दोन्ही घटक ओबीसी आहेत. त्यामुळे, तमाम ओबीसी समाजाला आम्ही या दखल च्या माध्यमातून आवाहन करतो की, पिडीतेच्या न्यायासाठी तुम्ही सगळ्या पातळ्यांवर मदतीला उभे रहा.‌ कायदेशीर मदतीसाठी वकिलांची फौज उभी करा. यंत्रणा पुरावे नष्ट करू शकणार नाही, यासाठी सजग रहा. कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हेगाराला कठोरातील कठोर शिक्षा व्हायला हवी, याची दक्षता घ्या. ही दक्षता घेताना लोकशाही मार्गाने हे सारे घडायला हवे, याचीही काळजी घ्या. कायद्याचे राज्य असणं, हे एक समाज म्हणून आवश्यक आहे. कायद्याच्या राज्याची चौकट तोडली जाणार नाही, याची काळजी घ्या.‌ आम्हाला पुढे करून काही प्रवृत्ती कायद्याचे राज्य मोडीत काढायला निघाल्या आहेत, त्यांनाही रोखायला हवे. गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा देण्याचं काम करायचं आहेच; पण, कायद्याची चौकट राखूनच, याचं भान आम्हाला समाज म्हणून ठेवावेच लागेल!