कुंपणच शेत खातंय !

राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा पीपीटी च्या माध्यमातून देशासमोर हरियाणा निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये निवडणूक आयोगाने, मत चोरीमध्ये कशी मदत केली, याचे सप्रमाण पुरावे समोर आणले. मात्र, त्यांच्या या पीपीटी नंतर सत्ताधाऱ्यांनी एक युक्ती करायला सुरुवात केली की, ज्या लोकांना त्यांनी पीपीटी मध्ये आपली भूमिका मांडायला समोर आणलं, त्याच लोकांची भूमिका बदलवणारे व्हिडिओ समोर आणले जात आहेत. याचा अर्थ, हा धमकावण्याचा किंवा दहशतीचा प्रकार आहे. ज्या देशामध्ये सत्तेत अनेक वर्ष राहिलेले राजकारणी एकाएकी जेव्हा सत्तेने आणलेल्या बालंट मधून तुरुंगवास पत्करण्याऐवजी त्यांच्या सोबत जाणं जेव्हा पसंद करतात; तेव्हा, सर्वसामान्य नागरिकांची काय स्थिती असेल! त्याचप्रमाणे ब्राझीलची मॉडेल म्हणून एका महिलेचा जो फोटो या पीपीटी मध्ये दाखवला गेला, एकाच मतदारसंघात २२ ठिकाणी नाव नोंदणी आणि दहा बूथवरून २२ वेळा मतदान केल्याचा, हा धक्कादायक व्हिडिओ देशाच्या मतदारांची झोप उडवणारा आहे! निवडणूक आयोगावर कुठलाही फरक पडलेला दिसत नाही. काल, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करताना राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी, मतदार यादी मध्ये दुबार आणि तिबार मतदारांची नावे येतील तेव्हा त्यांच्यासमोर डबल स्टिक असतील आणि अशा मतदारांना एकाच ठिकाणी मतदान करण्याची हमी मतदाराला द्यावी लागेल, असे म्हटले. या देशाच्या निवडणुकांमध्ये मतदान अजून शंभर टक्के पूर्ण होत नाही. अशा काळामध्ये मतदारावर एखादी भूमिका करायला भाग पाडणे आणि त्याला सक्ती करणं म्हणजे निवडणूक आयोग अजूनही भारतीय मतदारांच्या वास्तवतेला समजून घेऊ शकलेला नाही, असं म्हणावं लागेल.या देशामध्ये निरक्षर मतदारांची ही संख्या मोठी आहे. अशा मतदारांच जर नाव दुबार आणि तीबार आलं तर तो मतदार आपल्या गरिबी, अशिक्षित, अज्ञानीपणामुळे कसं काय आपली हमी लिहून देईल? याचा अर्थ निवडणुक आयोग त्याच्यावर अशा प्रकारचा प्रयोग आणतो आहे आणि ही गोष्ट त्याच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे, हे मानलं पाहिजे. त्यामुळे निवडणूक आयोगच आता खर तर संशयाच्या घेऱ्यात पूर्णपणे आलेला आहे. हरियाणा निवडणुकीमध्ये २५ लाख मतांची चोरी झाली असल्याचं राहुल गांधी यांनी जाहीरपणे देशासमोर मांडलेले आहे. अर्थात, नेहमीप्रमाणेच याच प्रसार माध्यमातून थेट प्रक्षेपण केलं नसलं तरी देशाच्या जनतेपर्यंत ही भूमिका पोहोचलेली आहे. एकंदरीत असं वातावरण दिसतं की, देशात संवैधानिक संस्था या गिळंकृत करायचा प्रकार हा एक प्रकारे दिसतो आहे. परंतु, या विरोधात सामान्य पणे लोकांना रस्त्यावर उतरावं लागेल असं अनेक तज्ञ म्हणतात. राम मनोहर लोहिया जे बिहारच्या भूमीवर त्यांनी एक गोष्ट प्रामुख्याने सांगितली की, ‘जेव्हा रस्ते सुनसान असतात, तेव्हा संसद आवार होते’, काहीसा तसाच प्रकार सध्या देशामध्ये सुरू आहे. कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरी त्या सरकारशी आमचे मतभेद असण्याचे कारण नाही. परंतु, लोकशाही व्यवस्थेलाच गालबोट लागत असेल तर, लोकशाही व्यवस्था जर संपुष्टात आणण्याचे आणि येण्याचे प्रकार दिसत असतील तर, त्या संदर्भामध्ये एक जबाबदार समाज कार्यकर्ता म्हणून, नागरिक म्हणून बोलणं निश्चितपणे कर्तव्य आहे, असं आम्ही मानतो. लोकशाही टिकणं आणि टिकवणे ही सर्व भारतीयांची वैयक्तिक जबाबदारी देखील आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया जितकी आपल्याला मजबूत करता येईल, तितकी ती करायला हवी. या देशाचं लोकशाहीकरण असणं हेच या देशातील केवळ एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्यांकांचं सुरक्षित अस्तित्व असणं असं नव्हे तर, या देशातील वरच्या जात समूहांचही सुरक्षित अस्तित्व, हे संविधानाच्या माध्यमातूनच आहे. व्यवस्था ही नेहमीच नागरिकांच्या कल्याणासाठी असते. संविधान हे त्या कल्याणकारी भूमिकेचे तत्त्वज्ञान सांगत असतं आणि हे तत्त्वज्ञान अबाधित ठेवण्यासाठी आम्हाला आमच्या देशाची निवडणूक प्रक्रिया देखील अबाधितच ठेवावी लागेल. राजकीय पक्ष कोणतेही सत्तेवर आले, ते नंतर जातील-येतील. परंतु, या देशाचं खरं अस्तित्व ही लोकशाही प्रक्रिवरच आहे आणि लोकशाही प्रक्रियेला निवडणुकीच्या माध्यमातून सुरक्षित ठेवण्याचं काम हे निवडणूक आयोगाचे आहे आणि निवडणूक आयोगच जर अशा प्रकारे मतांची चोरी करण्यामध्ये आपली भूमिका निभवत असेल, तर कुंपणच शेत खाते असं मात्र साहजिकपणे म्हणावंच लागेल.