‘केरळ’च्या दारिद्रय निर्मूलनाची जिद्द!

ज्या स्थितीत अन्न, स्वच्छ पाणी आणि निवारा इत्यादी मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्यक्तींकडे संसाधनांचा अभाव असतो, त्या परिस्थितीला अत्यंत दारिद्रयाची स्थिती म्हटले जाते. जागतिक स्तरावर जागतिक बँकेद्वारे त्याची व्याख्या अनेकदा प्रति व्यक्ती विशिष्ट उत्पन्नाच्या उंबरठ्यापेक्षा कमी राहणे अशी केली जाते, जे व्यक्तीच्या खरेदी शक्तीवर मोजले जाते. जागतिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य निकषांमध्ये, दारिद्र्यरेषेखालील घटक अत्यल्प उत्पन्न किंवा उपभोग; शिक्षण, आरोग्य,  पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता यासारख्या जीवनाच्या प्राथमिक स्तरावर अतिशय आवश्यक बाब ठरते. दारिद्र्यरेषा देशांमधील अत्यंत गरिबीसाठी बेंचमार्क म्हणून काम करते. 

भारतात गरिबीचे मोजमाप पारंपारिकपणे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारे गोळा केलेल्या दरडोई उपभोग खर्चाच्या डेटावर अवलंबून असते. तेंडुलकर समिती आणि रंगराजन समिती यांसारख्या समित्यांनी पद्धती आणि मर्यादांची शिफारस केली. २२०१४ मध्ये रंगराजन पॅनेलने ग्रामीण भागासाठी दररोज ३३ आणि शहरी लोकांसाठी प्रति व्यक्ती ४७ इतकी दारिद्र्यरेषा सुचवली होती. भारतात हे राष्ट्रीय दारिद्र्यरेषा (उपभोग खर्चावर आधारित) आणि बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) द्वारे मोजले जाते; जे पोषण, शालेय शिक्षण, स्वच्छता आणि गृहनिर्माण यासारख्या गोष्टींचा अभाव असणाऱ्या वंचितांचा विचार करते. अत्यंत गरिबीची अचूक व्याख्या आणि मोजमाप सामाजिक संरक्षणासाठी, शाश्वत विकास लक्ष्य १ च्या दिशेने प्रगती मोजण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत सर्वांसाठी अत्यंत गरिबी संपवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यासाठी २०२१ मध्ये केरळ सरकारने “अत्यंत गरीबी निर्मूलन प्रकल्प (EPEP)” नावाची प्रमुख योजना सुरू केली; ज्याचा उद्देश अशा कुटुंबांना मजबूत करणे, जे कल्याण प्रणालीच्या बाहेर राहिले आहेत. अभियानाची सुरुवात राज्य-स्तरीय सर्वेक्षणाने झाली ज्यामध्ये किमान ६४ हजार कुटुंबे – ज्यात १ लाख ३ हजार व्यक्ती आहेत – अत्यंत गरीब म्हणून ओळखल्या गेल्या, पुरेशा अन्नाचा अभाव, असुरक्षित घरे, विश्वासार्ह उपजीविकेचा अभाव आणि दीर्घकालीन आरोग्य समस्या यासारख्या निकषांचा वापर करून, ओळख पटल्यानंतर प्रत्येक कुटुंबाला त्यांच्या वंचितांच्या गटात टाकून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र  सूक्ष्म योजना बनवण्यात आली.आली. योजनेत तात्काळ गरजा (अन्न, आरोग्य), मध्यम मुदती (उपजीविका, कौशल्य प्रशिक्षण) आणि दीर्घकालीन (सुरक्षित घरे, जमीन वाटप) समाविष्ट आहे. ज्यामुळे सर्वांगीण उन्नती होऊ शकते. सरकारने सर्वात उपेक्षित कुटुंबांना आधार देण्यासाठी राज्य गृहनिर्माण योजना LIFE मिशन, जमीन वाटप मोहीम आणि कल्याण पेन्शनचा लाभ दिला. सरकारने या उपक्रमांतर्गत ५,४२२ नवीन घरे बांधली आणि ५,५२२ घरांचे नूतनीकरण केले. एकूण ४३९ कुटुंबांना २८ एकर पेक्षा अधिक जमीन दिली. अधिकाऱ्यांनी २१ हजारपेक्षा अधिक आपत्कालीन प्रकरणे आणि दस्तऐवज मदत प्रदान केली, प्रत्येक पात्र कुटुंबासाठी सर्वसमावेशक योजना निश्चित केली. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सरकारने अहवाल दिला की एकूण ५३ हजार ६९९ कुटुंबे म्हणजे एकूण ८४ टक्के कुटुंबे अत्यंत गरिबीतून बाहेर आली आहेत. आरोग्याच्या कक्षेत ५७९ लोकांसाठी सहाय्यक उपकरणे, सात जणांसाठी अवयव प्रत्यारोपण मदत, पावणेसहा हजार लोकांसाठी वेदनारहित उपचार आणि साडे एकोणतीस हजार कुटुंबांमधील ८५ हजार सातशे लोकांसाठी आरोग्य सेवा यांचा समावेश आहे. अन्न सहाय्यामध्ये सव्वादोन हजार कुटुंबांसाठी शिजवलेले जेवण पुरवणे, साडेअठरा हजार कुटुंबांसाठी अन्न किट आणि २० हजार सहाशे कुटुंबांसाठी रोजचे जेवण समाविष्ट होते. नीति आयोगाने यावर शिक्कामोर्तब केले. केरळचे अत्यंत गरिबीचे उच्चाटन हे इतर भारतीय राज्यांसाठी आदर्श उदाहरण आहे. उच्च दारिद्र्य पातळीचा सामना करणारी राज्ये या दृष्टिकोनाचा अभ्यास जरूर करायला हवा. सूक्ष्म-योजना, सामुदायिक सहभाग आणि लाभ एकत्रीकरण यासारख्या घटकांना त्यांच्या स्वतःच्या संदर्भांमध्ये अनुकूल करू शकतात.. केरळच्या यशाने देशातील अत्यंत गरिबीचा भार कमी करून राष्ट्रीय प्रयत्नांना थेट हातभार लावला आहे.