केंद्राच्या श्रम नीती धोरणात संविधान विरोधी मनुस्मृती !

   केंद्र सरकारने ‘श्रमशक्ती नीती २०२४’ या कामगार संदर्भातल्या धोरणामध्ये आणि कायद्यामध्ये समाविष्ट केलेला मजकूर संविधान विरोधी असून अतिशय वादग्रस्त ठरला आहे. यामध्ये त्यांनी थेट भारतीय संविधानाच्या अगदी विरोधी असणाऱ्या मनुस्मृतीचा उल्लेख करून मनुस्मृतीमध्ये आधुनिक कायदे येण्यापूर्वी कामगारांचे कल्याण करणारे धोरण आणि कायदे कसे होते, याचा उल्लेख करत हे धोरण पुढे आणले गेले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी भाजपच्या अनेक खासदारांनी  संविधान बदलाची जी भाषा केली होती; त्यासाठी चारशे पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचं त्यांनी जे स्वप्न पाहिलं; त्या स्वप्नाला विर्जन पाडण्याचं काम भारतीय मतदारांनी केलं. सरकार सत्तेवर आलं तेच मुळात संविधानाच्या प्रक्रियेतून. पण, त्या संविधानाच्या प्रक्रियेतून सत्तेवर आलं असताना संविधान मोडीत काढण्याचा अधिकार कसा असू शकेल? यासाठी तुम्हाला संविधान सभा ही देशाची बोलवल्याशिवाय आणि त्यामध्ये सत्तेचे बहुमत असल्याशिवाय त्या संविधानाशी विसंगत बाबी करता येत नाही. मनुस्मृती, हा कदाचित, कोणाचा प्राणप्रिय धर्मग्रंथ असू शकेल; परंतु, तो भारतीय समाज जीवनाचा मुख्य प्रवाह होऊ शकत नाही. श्रमशक्ती धोरण २०२५ तयार करताना त्यामध्ये स्पष्टपणे केंद्र सरकारने  श्रम शक्ती नीति २०२५ (राष्ट्रीय कामगार आणि रोजगार धोरण) च्या मसुद्यात मनुस्मृतीचा विशिष्ट उल्लेख केला आहे. कामगार प्रशासनाबाबत “भारताच्या सभ्यतेच्या नीतिमत्तेचा” स्रोत म्हणून त्याचा उल्लेख केला आहे.

सार्वजनिक चर्चा आणि अहवालांमध्ये ठळकपणे मांडलेल्या धोरणाच्या मसुद्यात मनुस्मृतीसंबंधीचे जे मुद्दे आले आहेत ते म्हणजे, या श्रम धोरणाला ‘पवित्र आणि सामाजिक मूल्य असणारी श्रम नीती’ असे म्हटले गेले आहे. पुढे जाऊन हे धोरण म्हणते की, मनुस्मृती, याज्ञवल्क्यस्मृती, नारदस्मृती, शुक्राणिती आणि अर्थशास्त्र यासारख्या प्राचीन ग्रंथांनी ‘राजधर्म’ (सार्वभौमांचे कर्तव्य) या संकल्पनेद्वारे या नीतिशास्त्राचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात विशेषतः उल्लेख आहे की,  “आधुनिक कामगार कायद्याच्या उदयापूर्वी शतकानुशतके भारताच्या संस्कृतीच्या रचनेत कामगार प्रशासनाचा नैतिक आधार म्हणून या प्राचीन धर्मग्रंथांचा उल्लेख केला गेला आहे.” मसुद्यात असे नमूद केले आहे की, मनुस्मृतीतील या स्वदेशी चौकटी भरपाईमध्ये न्याय (सुल्क न्याय), कामगारांचे कल्याण, भागधारकांमधील सुसंवाद आणि विकेंद्रित व्यवस्थापन यावर भर दिल्याचे ते नमूद करतात. जे समकालीन कामगार तत्त्वांशी सुसंगत आहेत, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या जातिव्यवस्था आणि सामाजिक स्तरीकरणाशी संबंधित असलेल्या मनुस्मृतीच्या या संदर्भामुळे टोकाचा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांचा असा युक्तिवाद आहे की, मनुस्मृतीचा उल्लेख करणे, जे भारतीय संविधानात समाविष्ट असलेल्या समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या (विशेषतः डॉ. बी.आर. आंबेडकरांनी समर्थित केलेल्या) मूलभूतपणे विरुद्ध असल्याचे मानले जाते. हे एक प्रतिगामी पाऊल आहे आणि संविधानाचा अपमान आहे. प्राचीन संदर्भ असूनही, श्रम शक्ती नीति २०२५ चा एकूण दृष्टिकोन  हा आहे की ते श्रमधर्माच्या नीतिमत्तेवर (कामाचे प्रतिष्ठा आणि नैतिक मूल्य) रुजलेली “समावेशक, न्याय्य आणि लवचिक कामगार परिसंस्था” निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते, तसेच आधुनिक राज्याच्या संवैधानिक आणि आंतरराष्ट्रीय संदर्भात या स्वदेशी चौकटींना अंतर्भूत करते.

अधिकृत मसुदा कर्तव्य आणि न्यायाच्या प्राचीन भारतीय संकल्पना (राजधर्म, श्रमधर्म) यांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा आणि महिला सक्षमीकरण यासारख्या आधुनिक तत्त्वांशी जोडण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु मनुस्मृतीचा पायाभूत मजकूर म्हणून विशिष्ट समावेश हा वादाचा प्राथमिक मुद्दा बनला आहे. खरेतर, विद्वानांच्या विविध अंदाजांनुसार आपल्याला आता कळते की मनूचे धर्मशास्त्र ईसापूर्व तिसऱ्या शतकातील मौर्य राजवंशातील अर्थशास्त्रापेक्षा खूप नंतरचे आहे . तेव्हापासून राज्य रचनेवर ब्राह्मणांची सत्ता अधिक घट्ट झाली. हडप्पा संस्कृतीच्या उभारणीच्या काळापासून शूद्र म्हणून ओळखले जाणारे पशु अर्थशास्त्रज्ञ आणि कृषीशास्त्रज्ञांना आर्य दैवी आदेशानुसार वैदिक संस्कृती स्थापित झाल्यानंतर गुलामांच्या स्थितीत ढकलण्यात आले.या अर्थशास्त्राने त्या व्यवस्थेला देवाच्या भीतीने आणि राज्याच्या हिंसाचाराच्या पूर्ण ताकदीने राज्य रचनेत ढकलले. हा कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राशी निगडित इतिहास ही आहे, आपल्याला आज आठवतो आहे; ते वर्तमान सत्तेच्या पूर्वसूरींचा भाग म्हणून पाहता येईल.