माफीयाचना म्हणजे विचारांना मान्यता नव्हे !

मराठा आरक्षणाच्या नादात एका बाजूला जाती आधारित राजकारण करणाऱ्या आणि दुसऱ्या बाजूला आरक्षणच न मिळू  शकणाऱ्या मराठा जातीचे नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्या, सुप्रियाताई सुळे यांना आपल्या वक्तव्यावरून माफी मागवावी लागली आहे. ही बाब भारतीय संविधान समजून न घेण्याच्या त्यांच्या मानसिकतेची द्योतक आहे. जर त्या भारतीय संविधान बचाव या इंडिया ब्लॉक आघाडीच्या नेत्या आहेत हे जर त्यांच्या मनात बिंबले असते तर, कदाचित त्यांनी संविधान विरोधी असणारी भूमिका घेतली नसती. या देशाचं संविधान सामाजिक न्यायाचा पुरस्कार का करणारं आहे. सामाजिक न्याय हा जाती आधारित असलेल्या समाज व्यवस्थेचे उत्थान त्याच मार्गाने होऊ शकेल की, त्यांना संधीची समानता आणि विशेष संधी उपलब्ध करून दिल्याशिवाय होऊ शकत नाही. मानवी समाज हा अनेक घटना आणि घटकातून बदलत राहत असतो. त्यामुळे, समाज व्यवस्था ही नेहमी एकाच पद्धतीची राहत नसली तरी, या देशातील जातीव्यवस्था ही अडीच हजार वर्षापासून अबाधित आहे. ही शोषण व्यवस्था असूनही या जातीव्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्या वरच्या जाती समूहांना या व्यवस्थेचे उच्चाटन करणं मात्र, तितकस रुचत नाही. ही स्थिती खासदार सुप्रियाताई सुळे यांची देखील आहे. एका बाजूला राजकीय सत्ता ही जातीच्या मतावर आधारलेली त्यांना हवी आहे; तर, दुसऱ्या बाजूला जातीचे आरक्षण त्यांना नको आहे. याचे मुख्य कारण हेच आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला सामाजिक मागास घोषित करता येत नाहीये. त्यामुळे त्यांना सामाजिक निकषावरचं आरक्षण मिळू शकत नाही; ही वस्तुस्थिती त्यांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळे जातीची मतं तर हवीत, परंतु, जातीला आरक्षण देता येत नाही; अशा द्विधा अवस्थेत सापडलेल्या सुप्रियाताई सुळे यांचं काहीसं वैचारिक संतुलन हरवलं. त्यातूनच त्यांनी आता आर्थिक निकषावरच आरक्षण हवं, अशा प्रकारचे वक्तव्य करून संबंध देशात आपल्यावर टीका ओढवून घेतली. मात्र, संपूर्ण बहुजन समाजाने दिलेल्या प्रतिक्रियेची नोंद खासदार सुप्रियाताई सुळे यांना घ्यावी लागली आहे.  त्यामुळेच त्यांचा माफीनामा कोल्हापूर मुक्कामातून आलेला आहे. कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आपल्या वक्तव्याला मागे घेत, माफीयाचना त्यांना करावी लागली आहे. यातच संविधानाचा आणि बहुजन समाजाचा एक प्रकारे विजय आहे. अर्थात, खासदार सुप्रियाताई सुळे या देखील एका अर्थाने ब्राह्मणेतर म्हणून बहुजन समाजाच्या घटक आहेत. परंतु, महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक चळवळीचा वारसातून त्यांचे पूर्वज राज्याच्या सत्तास्थानी स्थावर झाले. सत्तास्थावर झाल्यानंतर त्यांना आपल्याच वैचारिक वारसांचा विसर पडला.  हीच भूमिका त्यांच्या वक्तव्यात दोन दिवसांपूर्वी आली होती. अर्थात, त्या भूमिकेत त्यांनी सुधारणा केली अस आम्ही आताही म्हणणार नाहीत. माफीयाचना करणे याचा अर्थ आपण मूळ विचाराला मान्यता देतो आहोत, असा होत नाही. कारण, राजकीय नेते परिस्थिती आणि वेळेनुसार आपली भूमिका बदलत राहतात. ती त्यांच्या विचारांची ठेवण आहे का, हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या वक्तव्यावर फारसा विश्वास ठेवता येत नाही! महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तेत स्थिरावलेल्या समाज समूहाचा अशा प्रकारे सामाजिक निकषावरच्या आरक्षणाला जर आतून विरोध होत असेल तर निश्चितपणे त्यांचे सामाजिक विचार समजून घेणे गरजेचे आहे. सत्तेच्या वलयात सामाजिक समतेचा विचार कधीच टाकून दिलेल्या य सत्ताधारी जात वर्गाचा भाग बनलेल्या घटकांना बहुजन समाजाने आपला नेता बनवून ठेवला आहे; हीच खरी बहुजन समाजाची चूक आहे. ही चूक सुधारण्याची ऐतिहासिक संधी बहुजन समाजाला दर पाच वर्षांनी मिळत असली तरी, त्याचा ते काटेकोरपणे उपयोग करून घेतीलच, याची कोणतीही शाश्वती नाही.