अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी 1339 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर : ना. मकरंद पाटील

मुंबई / प्रतिनिधी : अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा व मदत देण्यासाठी शासन संवेदनशील असून जून ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकर्‍यांना नुकसानीपोटी मदत देण्यासाठी 1339 कोटी 49 लाख 25 हजार रुपयांच्या निधीस शासनाने मान्यता दिली आहे. या मदतीस मान्यता देण्यात आल्याचे शासन निर्णय जारी करण्यात आले असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या आदेशानुसार अतिवृष्टीमुळे बाधित भागात सुरू केलेले पंचनाम्याचे काम सुरू आहे. एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील पाच महसुली विभागातील 20 जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना शासनाच्या वतीने एकूण 1339 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
अमरावती विभाग : जुलै-ऑगस्टमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे 5 लाख 76 हजार 012 शेतकर्‍यांचे 4 लाख 88 हजार 741.12 हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली. यासाठी 421 कोटी 10 लाख 93 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
नागपूर विभाग : जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टी व पुरामुळे 37 हजार 631 शेतकर्‍यांचे 21 हजार 224.64 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, त्यांना 23 कोटी 85 लाख 26 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
पुणे विभाग : जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे 36 हजार 559 शेतकर्‍यांचे 8 हजार 835 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यासाठी 14 कोटी 28 लाख 52 हजार रुपयांच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग : जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टी व पुरामुळे 1 लाख 35 हजार 068 शेतकर्‍यांचे 8 लाख 48 हजार 445.37 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, त्यांना 721 कोटी 97 लाख 86 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
नाशिक विभाग : जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टी व पुरामुळे 24 हजार 677 शेतकर्‍यांचे 1 लाख 21 हजार 49.46 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, त्यांना 721 कोटी 5 लाख 31 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकर्‍यांना मदत करण्यात शासन संवेदनशील आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी बाधित शेतपिकांचे तात्काळ पंचनामे करण्यात आले. बाधित पिकांच्या पंचनामा अहवाल शासनास प्राप्त होताच या मदतीच्या निधीस तत्काळ मंजुरी दिली असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दिलेल्या मदतीचा निधी शेतकर्‍यांच्या कर्ज अथवा अन्य वसुलीत वळती करू नयेत. यासाठी संबधित जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या स्तरावरून बँकांना निर्देश द्यावेत, अशा स्पष्ट सूचना ना. पाटील यांनी दिल्या.