जीआर म्हणजे अनिश्चिततेची टांगती तलवार !

 मनोज जरांगे पाटील यांचे नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षणा च्या यशस्वीते विषयी आता उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील  यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने जो जीआर महाराष्ट्र शासनाने काढला, या आदेशानुसार मराठा समाजाला काहीही मिळालं नसून, पुन्हा एकदा फसवणूक झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तर, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सातत्याने न्यायालयीन लढा देणारे विनोद पाटील यांनी देखील या जीआर च्या माध्यमातून पुन्हा मराठा समाजाची एकदा फसवणूक करण्यात आली आहे, असे म्हटले. पण, अशाच प्रकारचा जीआर यापूर्वी मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी काढला होता आणि तीच री आता विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा उप समितीच्या माध्यमातून ओढण्यात आलेली आहे. कायद्याच्या कसोटीवर देखील हा जीआर न टिकणारा आहे; अशी टीकाही विनोद पाटील यांनी केली आहे. दुसऱ्या बाजूला, सतत आरडाओरड करणारे कायदेतज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी तर थेट न्यायालयात आव्हान देण्याची भाषा केलेली आहे. पण, त्याचबरोबर काल महात्मा फुले वाडा, पुणे येथे देखील या जीआरची प्रत ओबीसी आंदोलक प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी फाडली. अर्थात, कोणत्याही स्वरूपाच्या आंदोलनाला किंवा मागणीला आपला विरोध असेल किंवा मतभेद असेल तर तो नोंदवण्याची संवैधानिक मर्यादा पाळायला हवी. कोणतेही आंदोलन हिरोगिरीच्या अनुषंगाने पुढे येऊ नये, आणि ओबीसी आंदोलकांनी या भूमिकेवर विचार करताना ओबीसी मधून आरक्षण कुठल्याही परिस्थितीत दिलं जाणार नाही ही भूमिका कायम घेतली आहे. ती भूमिका सांगणं एवढंच करत राहणं आणि त्यावर कृती कार्यक्रम करणं अधिक योग्य. त्याऐवजी जीआर फाडणं हा काही कृती कार्यक्रम होऊ शकत नाही. एकंदरीत पाहता काल आम्ही या जीआरच्या संदर्भात ‘दखल’ लिहिली आणि त्यामध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केलं की शासनाने जो जीआर काढलेला आहे, तो मुळातच आश्वासनांचा आहे. प्रत्येक गोष्ट येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये आपण करू तर त्याची सुरुवात आतापासून करू शकतो. त्या ठिकाणी केवळ आश्वासन आहे. अर्थात मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थळावरून आपल्या कार्यकर्त्यांना थेट प्रश्न विचारला की, हा जीआर तुम्हाला समजला का? अशा शब्दात जेव्हा ते विचारत होते, याचा अर्थ  जरांगे पाटील हे जरी आंदोलक नेते असले तरी, त्यांना हा जीआर कितपत कळाला, हा प्रश्न त्यातून पुन्हा निर्माण होतो. अर्थात, आंदोलक नेता हा अशा गोष्टी आपल्या सहकारी कार्यकर्त्यांकडून समजून घेऊ शकतो. मात्र ओबीसींचे राजकीय नेते छगन भुजबळ यांनी देखील या जीआरला न्यायालयात आव्हान देण्याची भाषा केलेली आहे. शिवाय, पत्रकारांनी थेट मनोज जरांगे पाटील यांना या संदर्भात  प्रश्न विचारला असता त्यांनी थेट उत्तर दिले की, कोणीही नाराज होण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र शासनाने जो जीआर काढलेला आहे; त्यामध्ये काही कमी असेल तर, ते नवीन जीआर काढून ती कमतरता भरून काढण्यात येईल. मात्र, प्रत्यक्षात कायद्याच्या कसोटीवर या जीआर मधील तरतुदी टिकणार की नाही, हा जो प्रश्न प्रामुख्याने उभा राहिला आहे, त्या संदर्भात स्वतः मनोज जरांगे पाटील हे मात्र कोणतेही भाष्य करताना दिसत नाहीत. मराठा आरक्षण च्या संदर्भामध्ये राज्य शासनाने काढलेला जीआर हा एकंदरीत आठ पैकी सहा मागण्या मान्य करणारा असला तरी, या सहा मागण्यांना देखील न्यायालयात दिले जाणारे आव्हान मराठा आंदोलकांसमोर अजूनही आहे.