ओबीसींमधूनच आरक्षण का ?

 मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत धडकलेल्या मोर्चाने मुंबई चे संपूर्ण रस्ते व्यापले होते. वाहतुकीचे रस्ते चक्का जाम झाले होते. सर्वपक्षीय आमदार, खासदार, मंत्री यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साधने उपलब्ध करून दिल्याचे निश्चितपणे जाणवत होते. परंतु, आता खरी अडचण राज्य शासनाच्या समोर उभी केली गेली; ती म्हणजे एका दिवसाची परवानगी मिळाली असताना संपूर्ण आंदोलन यशस्वी होईपर्यंत आझाद मैदानावर आंदोलनाची परवानगी मिळावी, अशी थेट मागणी केली आहे. मुळातच, मुंबईत पावसाळा आणि त्यातच गणेश उत्सवाचे दिवस असताना शासनाने आंदोलनाची परवानगी दिली. इथपर्यंत सारे ठिक आहे. परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांनी एक मुख्य मागणी आपली रेटून धरली आहे; आणि ती मागणी म्हणजे ओबीसी आरक्षणातूनच आरक्षण देण्याची मागणी अनाकलनीय आहे.‌यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या काळात देण्यात आलेलं मराठा आरक्षण आणि त्यासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीला मुदतवाढ देखील देण्यात आली आहे. आंदोलन कोणत्याही समाजाचे असो त्यातून तडजोड करून मार्ग काढत पुढे जावं लागतं, हा आंदोलन आणि शासन यांच्यातील चर्चेचा गाभा असतो. मात्र, आपल्या आंदोलनाच्या यशस्वीतेपेक्षा ओबीसींमधूनच आरक्षण हवं, यावर ठाम असण्याचे कारण नेमके काय? हा प्रश्न समजून घ्यायला हवं. ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच काही दिवसांपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कायम राहील, असा निर्णय दिला. मराठा आंदोलनाची ओबीसी मधूनच आरक्षण द्यावे, ही मागणी या राजकीय आरक्षणावर डोळा ठेवूनच आहे. वास्तविक, ओबीसी समुदायाला पन्नास टक्के च्या आरक्षण मर्यादेत राहूनच राजकीय आरक्षण दिले जाते. असं असलं तरी ओबीसी समुदायाला फार राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत नाही. कारण, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळत असलं तरी, मुख्य सत्ता, अध्यक्ष, सभापती, महापौर अशा सत्ता स्थानावर जागा मिळत नाही. त्यात थोडीफार संधी मिळते, ती म्हणजे ग्रामपंचायत पातळीवर राखीव होणारे सरपंच पद.‌ गावपातळीवर देखील ओबीसींना राजकीय सत्ता मिळणे ही देखील मराठा समाजाला सहन होत नाही. राज्यातील पन्नास टक्के सरपंच पदे आरक्षित झाल्यामुळे महाराष्ट्रात परंपरागत सत्तेची मक्तेदारी बाळगणाऱ्या मराठा समाजाला पन्नास टक्के सरपंचपदे मिळत नाहीत; हेच खरे दुखणे आहे. गावाच्या सत्तेत असणारा सरपंच आपल्या गावातील मते फिरवण्याची ताकद ठेवतो. राज्याच्या सत्तेतील रूलिंग कास्ट म्हणून मराठा समाजाला बाजूला व्हावे लागण्याची जी वस्तुस्थिती निर्माण झाली आहे; तीच ओबीसींमधूनच आरक्षण हवं, या मागणीचा पाया आहे. याचा सरळ अर्थ हाच आहे की, ओबीसींच्या आरक्षणाला शह देण्यासाठीच या आंदोलनाला सत्तेतील मराठा समाज हवा देत आहे. ओबीसी समाज राजकीय आरक्षण वाढवून देण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला तर त्याची ताकद अधिक दिसून येईल; परंतु, आरक्षणाच्या क्रांती मोर्चातून आपण पाहिलं की, ५२ मोर्चे काढूनही मराठा समाज शासन संस्थेवर दबाव आणू शकला नाही. याउलट, अवघे काही मोर्चे काढणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या दबावात शासन व्यवस्था एवढी मजबूर झाली की, ओबीसी महामंडळ राज्य सत्तेला मागणी न करताही एका झटक्यात मिळाले. मात्र, या सगळ्या चर्चेला लांबवणं आमची इच्छा नाही. परंतु, या सामाजिक वास्तवाला मराठा आंदोलक आणि आंदोलनाच्या नेत्यांनी समजून घ्यावी; एवढीच आमची रास्त भावना आणि विचार आहे.