श्रीमती प्रज्ञा वाळकेंचा भ्रष्टाचारामध्ये उच्चांक ; सरकारविरोधी चळवळीतीही सक्रिय सहभाग ?

डॉ. अशोक सोनवणे/ मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील श्रीमती प्रज्ञा वाळके यांचा कार्यकारी अभियंता ते अधीक्षक अभियंता आणि आत्ता पदोन्नतीद्वारे मुख्य अभियंता हा संपूर्ण इतिहास पाहिला असता त्यांच्या या संपूर्ण कारकीर्दीत त्यांनी भ्रष्टाचाराचा गाठलेला उच्चांक आणि त्यानंतरही ज्या विभागातून निलंबित झाल्या, त्याच विभागात पुन्हा मुख्य अभियंता म्हणून पदोन्नीद्वारे येणे यातून भ्रष्टाचाराचा विक्रम अधोरेखित होतांना दिसून येत आहे.
श्रीमती प्रज्ञा वाळकेंनी केवळ भ्रष्टाचाराचा विक्रमच मोडीत काढला नाही तर, त्यांनी थेट सरकारविरोधी कारवायांमध्ये देखील सहभाग नोंदवल्याचे दिसून येत आहे. 2014 मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर 2017 मध्ये मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र झाला. आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन सरकार देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात मराठा मोर्चे काढण्यात आले. त्या मोर्च्यांमध्ये श्रीमती प्रज्ञा वाळके यांनी भगवी टोपी घालून सक्रिय सहभाग नोंदवल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एकीकडे भ्रष्टाचार करायचा आणि दुसरीकडे सरकारविरोधी कारवायांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवायचा असा त्यांचा दुहेरी हेतू दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या प्रशासनाचा एक भाग असलेल्या श्रीमती वाळके यांची मुंबई सा.बां. प्रादेशिक विभागातून उचलबांगडी करण्याची मागणी जोर धरतांना दिसून येत आहे.
श्रीमती वाळके यांनी 2017 ते 2018 या कार्यकाळात 3 कोटी 2 लाख रूपयांची बिले मंजूर झाली होती, प्रत्यक्षात मात्र काम झाले नव्हते. त्यातील 76 लाख रूपयांची बिले पडताळणी न करता मंजूर केली होती. ज्या स्वरूपाचा 3.2 कोटी रुपयांच्या तक्रारींमुळे त्यांना निलंबन करण्यात आले होते. ही कामे न करता बीले काढलेली रक्कम संबंधित ठेकेदाराकडून भरणा करून वसूल करण्यात आली. यावरून ही बोगस बिले काढली गेली होती हे सिध्द झाले आहे. तरीही अशा अभियंत्यास पदोन्नती मिळते व ज्यांच्या फक्त चौकशा चालू आहेत अशांची पदोन्नती नाकारण्यात येते हा केवळ योगायोग नसून, अनाकलनीय भाग असून, याची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच घेण्याची गरज असून, त्यांची पदोन्नती रोखत त्यांना इतरत्र कार्यभार देण्याची मागणी जोर धरतांना दिसून येत आहे.

चक्क मुख्यमंत्री फडणवीसांविरोधातच कट-कारस्थान ?
श्रीमती प्रज्ञा वाळके या सरकारविरोधी कट-कारस्थानांमध्ये देखील सक्रिय असल्याचे 2017 मध्ये समोर आले होते. त्यामुळे सरकारविरोधी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याच्या कारणांवरून त्यांची चौकशी होणे गरजेचे होते. यासोबतच 2017 मध्ये मुख्यमंत्री असणारे देवेंद्र फडणवीस योगायोगाने 2025 मध्येही मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे एकीकडे प्रशासनात काम करायचे आणि दुसरीकडे सरकारविरोधातील आंदोलनात म्हणजे मराठा आंदोलनात सक्रिय भाग घेवून विरोधी भूमिका घ्यायची. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशी केली पाहिजे, आणि अशा भ्रष्ट आणि सरकारविरोधी भूमिका घेणार्‍या अधिकार्‍याविरोधात कठोर कारवाई केली पाहिजे.

…तोपर्यंत मालिका सुरूच राहणार
श्रीमती प्रज्ञा वाळके यांना दैनिक लोकमंथनच्या प्रकरणात निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच विभागात मुख्य अभियंता पदावर पदोन्नती देवून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासन नेमका काय संदेश देवू पाहत आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जोपर्यंत श्रीमती वाळके यांची पदोन्नती रोखत नाही, तसेच त्याच विभागात पदोन्नती देण्याऐवजी त्यांना इतरत्र चार्ज देत नाही, तोप