दखल – भाषा, भाषिक आणि भाषेमागचे राजकारण !

    दखल – मराठी विजय मेळावा घेत वरळीच्या एनसीआय डोम मध्ये दोनच बंधू म्हणजे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या मराठी जणांचे प्रतिनिधित्व करत, हा विजय मेळावा साजरा केला होता. मात्र, या मेळाव्या च्या संदर्भात आम्ही दोन दिवसापूर्वीच लिहिले होते. खरेतर, मराठी विजयाचा मेळावा हा भाषेचा जसा होता, तसा तो भाषिकांचाही होता. भाषिक समुदाय जर वगळला, तर, भाषेला अस्तित्व उरत नाही. कारण, व्यक्तींचा समूह जेव्हा एखादी भाषा बोलतो, तेव्हा, ती भाषा अस्तित्वात येते, राहते, टिकते.

त्यामुळे हिंदी सक्तीच्या विरोधातील आंदोलन हे समस्त मराठी जणांचे होते. परंतु, त्या मराठी जणांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कोणत्याही राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्या-नेत्याला मंचावर पाचारण करण्यात आलं नव्हतं; हे आम्ही त्या दिवशी नमूद केलं होतं. त्यामुळे, हा मेळावा मराठी भाषेचाही होत नाही आणि भाषिकांचाही होत नाही!  भाषिक म्हणून भाषिकांचे प्रतिनिधी जर वगळले, तर तो भाषेचा मेळावा असू शकत नाही. तो इतर अर्थाने मेळावा होऊ शकतो, खासकरून, दोन्ही बंधूंचे व्यक्तिमत्व हे राजकीय असल्यामुळे तो राजकीय मराठीचा विजय मेळावा, असं फार तर आपण समजावं.

याची परिणती अवघ्या दोन दिवसानंतर आलेली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक नेते राज ठाकरे यांनी आपल्या सर्वच कार्यकर्त्यांना थेट आदेश दिले आहेत की, मनसे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या युती संदर्भात कोणत्याही कार्यकर्त्यांनी किंवा नेत्यांनी चर्चा करू नये. त्याविषयी बोलताना मला आधी विचारावं, याचा अर्थ एखादा राजकीय पक्ष जेव्हा उभा राहतो, तेव्हा, त्याची एक वैचारिक भूमिका असते. ती वैचारिक भूमिका जेव्हा कार्यकर्त्यांचं प्रबोधन करण्यासाठी त्यांना समजावली जाते, तेव्हा, कार्यकर्ता देखील आपला विचार स्वतंत्रपणे करतो.

आपली भूमिका मांडतो. परंतु, जेव्हा राज ठाकरे हे कार्यकर्त्यांना आदेश देतात की, मला विचारल्याशिवाय युतीच्या संदर्भात काहीही बोलू नये. याचा अर्थ मराठीचा विजय मिळावा म्हणूनची घटना ही केवळ राजकिय युती करण्यासंदर्भातच होती का? हा प्रश्न प्रामुख्याने उभा राहतो. याचा दुसरा अर्थ हा देखील होतो की, महाराष्ट्रातील दोन राजकीय पक्ष  यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचा उल्लेख करावा लागेल. त्यामध्ये दोन्ही पक्षांचे विभाजन झालं. त्या विभाजनाच्या भूमिकेवर कारण देताना निवडणूक आयोगाने पक्षांतर्गत लोकशाही व्यवस्था नसल्याची टिप्पणी केली होती.

राज ठाकरे यांनी युती च्या संदर्भात कोणत्याही कार्यकर्त्यांनी बोलू नये. बोलायचे असल्यास माझी परवानगी घ्यावी, असा थेट आदेशच जेव्हा दिला, तेव्हा, याचा अर्थ पक्षांतर्गत लोकशाही त्यांच्याही पक्षात दिसत नाही.  जेव्हा पक्षांतर्गत लोकशाही नसते, तेव्हा, तो पक्ष एका हुकमी पाईकाचा असतो आणि एक स्तरीयनेतृत्व आणि नेतृत्वाची भूमिका ही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेची भूमिका होऊ शकत नाही! परंतु, व्यक्ती हा पक्षाचा संस्थापक असल्यामुळे, व्यक्तीच्या भूमिका या पक्षाच्या होऊ शकतात.

परंतु, त्याला विचारांचे अधिष्ठान असतं आणि विचारांचा अधिष्ठान असल्यावर कुठलाही विषय जर कार्यकर्ते आणि त्या पक्षांतर्गतचे छोटे नेते बोलत असतील तर, ते आपल्या वैचारिक भूमिकेच्या आधारावरच ते बोलणार. त्यामुळे अशी बोलण्यावर बंदी करणं म्हणजे पक्षांतर्गत लोकशाही नाकारणं आणि पक्षात कार्यकर्त्यांची घुसमट निर्माण करणं, असा त्याचा अर्थ होतो. मराठीच्या विजय मिळाव्यात मराठी भाषिकांच्या प्रतिनिधींना न दिलेलं स्थान, हे देखील त्यांच्या हुकमी स्वभावाचं वैशिष्ट्य आहे. त्याचप्रमाणे पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना एखाद्या भूमिकेवर न बोलण्याची तंबी देणे, ही देखील हुकमीपणाची भूमिका आहे. त्यामुळे  हुकमीपणाला आता लोक कंटाळलेले आहेत; ही गोष्ट नेत्यांनी लवकर ध्यानात घ्यावी.