सरकारची कसोटी !

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारी अर्थात 30 जूनपासुन सुरूवात होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकार या पावसाळी अधिवेशनाला सामौरे जाणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतरच हिवाळी अधिवेशन होणार आहे, त्यामुळे या अधिवेशनाला विशेष असे महत्व प्राप्त होत असून, या अधिवेशनात विविध मुद्दयांवरून सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधक प्रयत्न करतील यात शंकाच नाही.
पावसाळी अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलैपर्यंत होणार आहे. या अधिवेशनात प्रामुख्याने हिंदी सक्तीचा मुद्दा आणि शक्तिपीठ महामार्ग आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यांवरून विरोधक गदारोळ करतील यात शंका नाही. मात्र यातील काही बाबी समजून घेण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची शिफारस केली आहे. त्यामुळे यातील मुद्दा समजून घेण्याची खरी गरज आहे. राज्य सरकारने यात हिंदींची सक्ती असा शब्दप्रयोग कुठेही वापरला नसला तरी, त्रिभाषा सूत्र हा शब्द वापरून त्यांनी प्रथम मराठी ही सक्तीची भाषा, तर दुसरी ज्ञानाची भाषा म्हणून इंग्रजीची अनिवार्य आणि तिसरी भाषा म्हणजेच हिंदी सांगितले आहे. हिंदींची सक्ती नसली तरी, शाळेत 20 पेक्षा अधिक विद्यार्थी जर वेगळी भाषा शिकणार असेल तरच त्यांना ती भाषा शिकवता येणार आहे. याचाच अर्थ तृतीय भाषा म्हणून जर एका वर्गातील 10 विद्यार्थ्यांना संस्कृत शिकायची असेल तर त्यांना ती शिकता येणार नाही. त्यामुळे एकीकडे सक्ती नसली तरी, त्यामध्ये जी मेख आहे, ती समजून घेण्याची खरी गरज आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लक्षात घेता हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द होण्याची दाट शक्यता असून त्याचा निर्णय अधिवेशनात घेतला जातो की, अधिवेशनाच्या आधी ते अवघ्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे. यासोबतच दुसरीकडे अधिवेशनात प्रामुख्याने शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा देखील गाजण्याची शक्यता आहे. मात्र या मुद्दयावरून सरकार बॅकफूटवर जाण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. कारण महायुती सरकारचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून, जमिन भूसंपादनासाठी काही आडकाठी आल्यास सरकार त्यातून मार्ग काढेल यात कोणतीही शंका नाही. शिवाय जे शेतकरी आपल्या जमिनी या महामार्गासाठी देणार नसतील, त्यांचे पुनर्वसन, त्यांच्या जमिनीचे दर याबाबतीत मार्ग काढण्यात येईल. तिसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात शेतकर्‍यांना आश्‍वस्त करत दिलेल्या शब्दापासून पळ काढणार नाही तर, योग्यवेळी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देवू असे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे कर्जमाफी होईल यात कोणतीही शंका नाही. मात्र आजमितीस लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढला असून, त्यातून मार्ग काढल्यानंतर शेतकर्‍याची कर्जमाफी होईल अशी शक्यता दिसून येत आहे. 30 जुन ते 18 जुलैपर्यंत अधिवेशन सुरू राहणार असले तरी, विरोधकांचा गोंधळ गृहित धरल्यास अधिवेशन केवळ 8-10 दिवस चालण्याची शक्यता आहे. यासोबतच विरोधकांनी अधिवेशनाचे कामकाज चालू दिल्यास चांगली चर्चा या अधिवेशनात होण्याची अपेक्षा करता येईल. विरोधक जरी सरकारला घेरण्याची शक्यता असली तरी, विरोधकांचा आक्रमकपणा दिसून येत नाही. तर दुसरीकडे सत्तेत तीन पक्ष असल्यामुळे सर्वात महत्वाचे म्हणजे विरोधकांच्या कोणत्याही प्रश्‍नांला सडेतोड उत्तर देण्याचे कसब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्याकडे असल्यामुळे विरोधकांची धार बोथट होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे या पावसाळी अधिवेशनात सरकारची कसोटीऐवजी विरोधकांचीच कसोटी लागणार आहे. अशावेळी विरोधक किती आक्रमक पावित्रा घेतात, त्यावर अधिवेशनाचे कामकाज चालणार आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा बिगुल कोणत्याही क्षणी वाजण्याची शक्यता आहे, अशावेळी या अधिवेशनात आमदारांच्या आणि नेत्यांच्या होणार्‍या भेटीगाठीतून निवडणुकीचे सूत्र आणि रणनीती ठरण्याची मोठी शक्यता आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाला विशेष असे महत्व प्राप्त असून त्यातून सरकारची कसोटी ठरणार असली तरी, विरोधकांचा आक्रमक पावित्रा किती असेल, यावर पुढील बाबी अवलंबून असणार आहे.