Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

कोटींच्या उलाढालीत शिक्षण क्षेत्र मस्तवाल !

राज्याचे शिक्षण आयुक्त विभागातील सुमारे ३० ते ३५ अधिकारी, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप अनेकवेळा झाला आहे. ज्यांचा भ्रष्टाचाराच

पोस्टल कर्मचार्‍याच्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील
पंजाबचे मुख्यमंत्री चन्नी यांच्या नातेवाईकांच्या घरी ईडीचे छापे
टोयोटा किर्लोस्कर मोटरने भारतातील आपल्या सर्वात पहिल्या ‘ग्रेट 4×4 एक्स-पीडिशन’ उपक्रमाची घोषणा केली

राज्याचे शिक्षण आयुक्त विभागातील सुमारे ३० ते ३५ अधिकारी, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप अनेकवेळा झाला आहे. ज्यांचा भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणात सहभाग होता. काल आम्ही उल्लेख केला होता की, शिक्षण विभागात माल प्रॅक्टिस करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अनेक धाडी टाकल्या होत्या. त्यात जवळपास दोनशे अधिकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले गेले होते. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी या बाबी घडल्या होत्या. मात्र, संबंधित विभागाच्या आयुक्तांनी यात खूप सराईतपणा केला होता. सांगूनही कारवाईचा अहवाल राज्य सरकारला  सादर केला गेला नाही, असा सवाल आजही केला जात आहे. शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांनी एसीबी ला पत्र लिहून भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या शिक्षकांची तसेच शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची उघडपणे चौकशी करण्याची विनंती केली होती. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांची यादी एसीबीकडे पाठवली होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी, या भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची माहिती मागणारी माहिती अधिकार (आरटीआय) चौकशी त्यांच्याबद्दल कोणतीही वैयक्तिक माहिती उघड करता येणार नाही, या आधारावर फेटाळण्यात आली होती. शिक्षण विभाग या भ्रष्ट अधिकारी आणि शिक्षकांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी केला. परंतु, त्यांची नावे दडपण्यासाठी पैशाचा हात फिरवला गेला. विभागातील सूत्रांकडून समजते. विभागातील एकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “भ्रष्ट शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण दाबण्यासाठी विभागातील काही अधिकाऱ्यांना २५ ते ३०  कोटी रुपयांची लाच दिली आहे. तत्कालीन दाखल केलेल्या आरटीआय अर्जात एसीबीला पाठवलेल्या पत्राची प्रत मागितली गेली होती. त्यात नेमके अधिकारी किती आहेत आणि त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली आहे, याची माहिती मागण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण आयुक्तांनी त्यांच्या उत्तरात माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (१) (जे) अंतर्गत तपशील देता येणार नसल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांनी खुलासा करावा, अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी आजही आहे. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी यांची खुली चौकशी करण्याचे जे पत्र एसीबीच्या एसपी  यांना दिल्याचे सांगितले होते; त्या पत्राची प्रत आरटीआय कायदा आणि एसपी (एसीबी) यांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत मागितली.  कारवाई आणि तपास झालेल्या शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांची संख्या आणि दोषींवर केलेली कारवाई यासारख्या तपशीलांची मागणी केली होती. परंतु, राज्य शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून पत्र आणि इतर तपशील शेअर करण्यास नकार देणारे धक्कादायक उत्तर मिळाले होते. हे पत्र सार्वजनिक करून आयुक्तांनी खुलासा करावा. कारवाईचा अहवाल शेअर करण्याची मागणीही मी केली होती, पण आयुक्त कार्यालयाने तसे केले नाही. शिक्षण आयुक्तांनी एसीबीला दिलेल्या पत्रानंतर शिक्षण विभागातील लाचखोरांना शिक्षा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अद्यापपर्यंत एसीबीच्या कारवाईबाबत कोणताही अधिकृत संवाद झालेला नाही. आयुक्तांनी कारवाईचा अहवाल (एटीआर) शेअर करण्यासही नकार दिला आणि एसीबीकडून पुढील कारवाई केली जाईल असे सांगितले. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, कोणत्याही प्रकारची आर्थिक देवाणघेवाण करून शिक्षण क्षेत्रात हैदोस घातला तरी आपला कोणी बाल बाका करू शकत नाही, ही भावना बळावत जाऊन शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी मस्तवाल झाले आहेत. खरेतर, हीच बाब महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारी आहे!

COMMENTS