फडणवीसी फटका !

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्य सचोटीचे असल्याचं आम्ही या सदरात कालच म्हटलं होतं; त्याची प्रचिती पुन्हा एकदा आली. माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या संदर्भात फिक्सर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्ती आणि कंपनीने आता थेट गल्फ देशांमध्ये पलायन केल्याच्या बातम्यांना आता उधाण आले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावत जात असताना, सरकारी खात्यांमधील राज्याचे प्रमुखच लूट करत असतील तर ते अशोभनीयच नव्हे, तर, गंभीर आणि अक्षम्य आहे! देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यकारभारात शिस्त आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. मागच्या तीन वर्षांत भ्रष्टाचाराचा धबधबा वाहत होता. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे राजकारण कुजले. आर्थिक बेशिस्तीने टोक गाठले. राजकीय घोडाबाजार यातून केला गेल्याचा आरोपही होत आहे. नेते कार्यकर्ते  यांना विकत घेण्यासाठी व नंतर पोसण्यासाठी लागणारा पैसा सार्वजनिक  खात्याची लूट करूनच जमा केला गेला. याची जाणीव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पूर्णपणे आहे. त्यामुळे त्यांनी अशा फिक्सिंग बहाद्दरांवर कटाक्ष टाकला असून, यापुढे अशा फिक्सरांची नेमणूक मंत्र्यांचे पीए किंवा ओएसडी या पदावर होणार नाही; याची ते पूर्ण दक्षता घेत आहेत. अर्थात, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांची पीए आणि ओएसडी असणारे कर्मचारी-अधिकारी हे स्वतःला मंत्र्यापेक्षा कमी समजत नाही; किंबहुना, नाकापेक्षा नथनी जड असा जो वाक्प्रचार आपण व्यवहारात वापरतो, त्याची प्रचिती या पीए आणि ओएसडी मंडळींची येते. कारण, ते स्वतःला मंत्र्यांपेक्षा अधिक मोठे समजत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात अनेक योजना अशा सुरू झाल्या की, त्या योजनांसाठी नेमका निधी कुठून आणला जाईल, असा प्रश्न विरोधक विचारात होते. परंतु, राज्याचे जाणतं नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस हे मात्र जाणून होते की, या परिस्थितीत आपल्याला बदल करावा लागेल.  त्यांनी त्याच दिशेने पावले उचलली आणि त्यांच्या कडक धोर्णामुळे आता फिक्सर कंपनीने देशातूनच पळ काढायला सुरुवात केली आहे. याची झलक एकनाथ शिंदे यांचे फिक्सर महाराष्ट्रातून गायब झाल्याच्या बातमीतून आपल्याला निश्चितपणे मिळते. अर्थात, त्यांचे फिक्सरांच्या विरोधात कारवाई सुरू झाल्यामुळे त्यांनी थेट आव्हान केलं होतं की, मला कमी समजू नका किंवा कमी लेखू नका! कारण, यापूर्वी मी एक सरकार पाडले आहे. राजकारणामध्ये सत्ताकारण करत असताना, अनेक वेळा मुत्सद्दीपणाने पाडापाडी केली जाते. परंतु, कोणताही नेता असा दावा करत नाही.  किंबहुना, एखादं सरकार पाडणं हा खरंतर कायद्याच्या भाषेमध्ये द्रोह असतो आणि अशा प्रकारच्या द्रोहाला कायद्यामध्ये अक्षम्य गुन्हा म्हणूनच पाहिले जाते. त्यामुळे अशा प्रकारची कबुली देणे ही राजकारणामध्ये अपरिपक्वताच आहे. परंतु, ती बाब खऱ्या अर्थाने कायदा मोडणारी आहे. याचं भान देखील माजी मुख्यमंत्री असणाऱ्या नेत्याला राहिले नाही. कारण, जे काही त्यांचे फिक्सर राहीले त्यांच्या विरोधात कारवाई उभी राहिली. परंतु, त्यांच्या पाठीराख्यांनी मात्र, महाराष्ट्राच्या जनतेचे लक्ष जालना प्रकल्पाकडे वळवलं. परंतु खरी मेख मात्र वेगळीच होती, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकार हे जनतेचे पालक असतात, याचे भान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खोलवर आहे. मात्र, त्यांच्या आजूबाजूला असणारे जनतेला दुर्लक्षित करणारे असल्याने त्यांना वठणीवर आणण्याचे कामही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आता सपाटून सुरू केले आहे!