बिगर भाजपशासित राज्यांनी लस खरेदी करून बिल केंद्राला पाठवा

नवी दिल्ली : पक्षाच्या नेतृत्वाविरोधात जाऊन भल्या-बुर्‍या मुद्यांवर आपल्याच पक्षावर ताशेरे ओढण्यासाठी अनेकदा चर्चेत येणारे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आता गैर-भाजपशासित राज्यांना एक सल्ला दिला. कोरोना लस मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश अशा अनेक गैर-भाजप राज्यांसहीत भाजपशासित राज्यांचीही धडपड सुरू आहे; परंतु भाजपशासित राज्य मात्र मूग गिळून गप्प बसले. लस न मिळाल्यास देशातील सर्व गैर-भाजपशासित राज्ये एकत्र येऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी मोदी सरकारला दिला. 

पुरेशा प्रमाणात लस न मिळाल्याने निराश झालेल्या सर्व राज्यांनी एकत्र यावे आणि परदेशातून ठोक मागणी करून थेट केंद्र सरकारला बिले धाडून द्यावीत. राजकीयदृष्या ही बिले भरण्यावाचून मोदी सरकारकडे दुसरा पर्याय उरणार नाही आणि बिल भरण्यास नकार देण्याची जोखीम मोदी सरकार उचलणार नाही, असे स्वामी यांनी म्हटले आहे. स्वामी यांचा हा सल्ला अनेकांना बुचकळ्यात पाडणारा होता. भाजप नेत्यांसाठी हा सल्ला एखाद्या धक्क्यापेक्षा कमी नव्हता. केंद्र सरकारला अडचणीत आणणारा एका भाजप नेत्याचा हा सल्ला चांगलाच चर्चेत आहे. स्वामी यांनी या अगोदरही पक्षविरोधात जात अनेक वक्तव्य केली आहेत. राज्यात लसींचा साठा जवळपास संपत आल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केले, तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांनीही यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक जाहीर पत्रे लिहिले आहे. मोदी यांनी सुरू करण्यात आलेल्या आणि ’जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम’ म्हणून गाजावाजा करण्यात आलेल्या मोहिमेसाठी आता मात्र केंद्र सरकारने राज्यांना आंतरराष्ट्रीय निविदा काढून थेट परदेशातून लस आयात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेक राज्यांनी आंतरराष्ट्रीय निविदाही काढल्या आहेत. केंद्राच्या या धोरणावरून केंद्र सरकार गैर-भाजपशासित राज्यांच्या निशाण्यावर आहे. लसीकरण व्यवस्थापनात मोदी सरकार सपशेल फोल ठरल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येते. केंद्र सरकार आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे आणि नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर ही जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्यात आल्याचीही टीका गैर-भाजपशासित राज्यांनी केली.