लोकअदालतीत 138 प्रकरणे तडजोडीने निकाली ; 126 अर्जदारांना शासकीय नोकरीचा लाभ

मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) इतिहासात 33 वर्षात प्रथमच लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये 542 सेवा विषयक प्रकरणांपैकी 138 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अभिनव उपक्रम यशस्वी करण्यात आला. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लोकअदालतीसाठी तीन पॅनल आयोजित करण्यात आले होते. पॅनल प्रमुख म्हणून न्यायमूर्ती विनय जोशी, सेवानिवृत्त सदस्य (न्या) ए. पी. कुन्हेकर, आर. बी. मलिक यांनी काम पाहिले. नितीन गद्रे (नागपूर), विजयकुमार (औरंगाबाद), विजया चौहान, संदेश तडवी, आर. एम. कोलगे आणि एम.बी. कदम यांनी सदस्य म्हणून काम पाहिले. अदालतीत बरीच वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची मुख्य सादरकर्ता अधिकारी स्वाती मणचेकर यांनी तपासणी केली. या लोकअदालतीमध्ये नागपूर, मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर या तिन्ही खंडपीठातील 542 प्रकरणांपैकी 138 निकाली निघाली. यामध्ये मुंबई खंडपीठाच्या- 238 प्रकरणांपैकी 39 तर नागपूर- खंडपीठाच्या 150 पैकी 63 आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या 154 प्रकरणांपैकी 36 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. लोकअदालतीत तीन प्रकरणात तडजोड झाल्याने 126 अर्जदारांना शासकीय नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जलसंधारण विभागाच्या 171 आणि कृषी विभागाच्या 218 जागा माजी सैनिकांसाठी आरक्षित होत्या. यामध्ये सर्व जागांसाठी माजी सैनिक उमेदवार मिळू शकले नाही. त्यामुळे लोकअदालतीत तडजोडीनंतर उर्वरीत रिक्त जागा इतर उमेदवारांना उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. या निर्णयामुळे 126 उमेदवारांना शासकीय नोकरी मिळू शकणार आहे. या निर्णयामुळे माजी सैनिकांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही. लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व विभागातील सचिव यांच्यासह न्यायाधिकरणामधील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, न्यायाधिकरण बार असोसिएशनमधील सर्व वकील, शासनाचे सर्व नोडल अधिकारी यांनी सहकार्य केले.