जनतेच्या प्रभावामुळे भांडवलदारांनी प्रस्तावित मुख्यमंत्री बदलला!

 विधानसभा निवडणूकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत काल संध्याकाळी संपली. आता रिंगणात जे पक्ष आणि उमेदवार आहेत, त्याकडे आपण नजर टाकली तर, एक बाब स्पष्ट दिसते की, सर्वच पक्ष मतदारांची वंचना करित आहेत. कोणताही पक्ष नवा उमेदवार देण्याचे धाडस करू शकला नाही, याचे कारण सत्ताधारी जात वर्ग हा विशिष्ट जाती गटांचा बनला असून, त्यात मागासवर्गीयांना स्थान नाही. ओबीसी स्थान नसलेल्या घटकात सर्वच पक्षांनी टाकला आहे. त्यामुळे, निवडणुकीत भूमिका घेण्याची जबाबदारी आपल्यावर येऊन ठेपली आहे. मात्र, त्या आधी हे पाहुया की, महाराष्ट्रात निवडणूकोत्तर परिस्थिती काय असणार आहे? सध्या सत्तेवर असलेल्या महायुतीने अनेक योजना अल्प काळासाठी राबवून निवडणुकीत यश मिळविण्याचे प्रयत्न चालविले असले, तरी, लोकांच्या मनात त्यांच्याविषयी ज्या भावना निर्माण झाल्या, त्या सहजासहजी काढता येणार नाहीत. त्यामुळे, महाविकास आघाडी च्या अनुषंगाने लोकांच्या भावना सकारात्मक असल्या तरी, खरा धोका किंवा मतदारांची फसवणूक इथेच होणार आहे. मतदारांची फसवणूक होणार म्हणजे नेमके काय होणार, असा प्रश्न केला तर, त्याचे उत्तर अगदी सहज आहे. या सदरात आम्ही काही दिवसांपासून लिहीत आहोत की, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत काॅर्पोरेट मोठी दखल देत आहेत.‌या काॅर्पोरेटसना माहिती आहे की, लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण ताकद झोकूनही त्यांना भारतीय जनता पक्षाला बहुमत आणण्यात यश मिळू शकले नाही. मतदार एकदा जे ठरवतो, त्यावर तो ठाम राहतो, असं काॅर्पोरेट च्या लक्षात आले आहे. महाराष्ट्रातील मतदार हा सत्ता बदलावर ठाम असल्याने नव्या परिस्थितीला कसे ऍडजस्ट करायचे याची चिंता काॅर्पोरेट ला पडली आहे. त्यावर मात्र ते तोडगा काढून बसले असल्याची चर्चा आता गुप्तपणे रंगली आहे. महाविकास जिंकलीच तर, उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करावं. यासाठी शरद पवार यांनीच पुढाकार घ्यावा. जेणेकरून ते नव्या परिस्थितीत अदानींच्या प्रभावातील मुख्यमंत्री ठरतील. यातून दोन बाबी साध्य होतील. पहिली म्हणजे मतदारांचा कल बदलणं शक्य नसल्याने बहुमतात येणाऱ्या पक्षांशी तडजोड करून तेच आपल्या प्रभावातील सरकार ठरेल याचा प्रयत्न करायचा. ही गोष्ट फार कठीण नाही. कारण, सर्वच पक्ष काॅर्पोरेट भांडवलदारांच्या अधीन झाले आहेत; ही बाब अंबानी परिवाराच्या विवाह सोहळ्यात उपस्थित असलेल्या नेत्यांवरून लक्षात येते. ज्या उध्दव ठाकरे यांचा पक्ष उद्ध्वस्त करण्यात काॅर्पोरेट भांडवलदारांचा पैसा चालला, हे उघड गुपित असताना ठाकरे अंबानी यांच्या विवाह सोहळ्यात हजर होते. याचा अर्थ, भांडवलदारांशी महाविकास आघाडीचा कोणताही पंगा किंवा मतभेद नाही. भांडवलदारांना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी वैर नसते. त्यात महाविकास आघाडीत तर, शरद पवार हे भांडवलदारांचे खास दोस्त! महायुती आणि महाविकास आघाडीती मित्र पक्ष भाजपातून आलेल्यांना अधिक संधी देताना दिसत आहेत. हे उध्दव ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे दबाव वाढविण्याचे तंत्र आहे. उध्दव ठाकरे यांना महाराष्ट्रापेक्षाही मुंबई च्या परिस्थितीत अधिक रस आहे. हे भांडवलदार जाणून आहेत. त्यांना समाधानी करणं आणि आपले प्रकल्प सुरळीत ठेवणं, अशी अप्रत्यक्ष ही डिल निवडणूकोत्तर काळात सत्तास्थानी आलेली दिसेल. त्यात मध्यवर्ती भूमिका ही शरद पवार यांची असेल. मुख्यमंत्री मात्र उध्दव ठाकरे होतील अशी सोय भांडवलदार करित आहेत; तर, मोदी-शाह यांना मुख्यमंत्री आपल्या मर्जीतील हवा आहे. या संघर्षात भांडवलदार रात्रीच्या बैठका मुंबईत करित आहेत. परंतु, महाराष्ट्राचे जनमत फिरवण्याइतपत त्यांची शक्ती नाही. कारण, महाराष्ट्राची भूमी ही क्रांतीची भूमी आहे. त्यात कोणाचेही काही चालणार नाही! यात आता खरी परीक्षा आहे ती ओबीसी समुदायाची. या परिक्षेला कसे सामोरे जायचे, यावर उद्या लिहूया!