Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

सिडकोच्या कोंढाणे धरणात 1400 कोटींचा घोटाळा

महायुतीच्या सरकारवर विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांचा गंभीर आरोप

मुंबई : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच आरोग्य विभागातील कोट्यावधींचा घोटाळा बाहेर आणल्यानंतर मंगळवारी त्यांन

नागपुरातील पूरग्रस्तांना मिळणार तातडीची मदत
तुमचे ‘नड्डे’ केव्हा सैल होतील, कळणार नाही
महात्मा गांधींचा अपमान सहन करणार नाही

मुंबई : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच आरोग्य विभागातील कोट्यावधींचा घोटाळा बाहेर आणल्यानंतर मंगळवारी त्यांनी महायुतीच्या सरकारवर सिडकोच्या कोंढाणे धरणातील 1400 कोटींचा घोटाळ्याचा आरोप केला. सध्या महायुती मेघा इंजिनिअरिंगवर मेहेरबान आहे. त्यामुळे या कंपनीचा खिसा भरण्यासाठी हा घोटाळा केला असल्याचा हल्लाबोल वडेट्टीवार यांनी केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत बोलतांना वडेट्टीवार म्हणाले की, महायुतीच्या सरकारने या सिडकोच्या पाणीपुरवठा योजनेतील कोंढाणे धरण प्रकल्पातील 1400 कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करावी. त्याचबरोबर आमचे सरकार आल्यावर महायुतीच्या काळातील घोटाळ्यांची आम्ही चौकशी करू असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सरकार मेघा इंजिनिअरिंगवर कंत्राटांची खैरात करत आहे. सरकारला लाडक्या कंत्राटदारांचे खिसे भरून निवडणूक फंड गोळा करण्यात व्यस्त असल्याने शेतकर्‍याकडे पहायला सरकारला वेळ नाही. म्हणून सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सोयाबीनला दर मिळण्यासाठी मंत्र्यालयासमोर टाहो फोडत आहे. अदानीला खूश करण्यासाठी पाम तेल आयत केल्याने सोयाबीनचे दर पडले आहेत. सरकारसाठी अदानी, मेघा इंजिनिअरिंग लाडके कंत्राटदार आहेत. पण हे सरकार शेतकर्‍याला लाडका कधी म्हणणार असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. वडेट्टीवार म्हणाले की, नवी मुंबईतील सिडकोतर्फे पाणी पुरवठा करण्यासाठी कोंढाणे धरण हस्तांतरीत करण्यात आले. यासाठी सिडकोने 1400 कोटींचे टेंडर काढले. यापूर्वी या धरणाबाबत मुंबई हाय कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. अंजली दमानिया यांनी याचिका ही दाखल केली होती. यावेळी मूळ कंत्राटदार काम करण्यास तयार असेल तर त्याला काम करण्यास सांगितले होते. झालेल्या 35 टक्के कामासाठी मूळ कंत्राटदाराला 100 कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र अचानक सिडको साक्षात्कार झाला आणि इथे माती ऐवजी सिमेंट काँक्रीटचे धरण झाले पाहिजे अशी सरकारने भूमिका घेतली. पुन्हा 3 सप्टेंबर 2023 रोजी टेंडर काढले. यामध्ये 700 कोटींचे काम वाढवून 1400 कोटी वर नेण्यात आले. पण मुळात प्रश्‍न असा आहे की, आरसीसी काम करण्याचा निर्णय का घेतला गेला. मेघा इंजिनियरिंग या कंपनीला समोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे हे स्पष्ट आहे. मोरबे धरणातून 20 वर्ष झाली दररोज नवी मुंबईला पाणी पुरवठा होतो. मग हे धरण आरसीसी करण्याचे कारण काय? लाडक्या कंत्राटदार साठी कोंडाणे धरणाचे स्वरूप का बदलले? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.

मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीवर खैरात
वडेट्टीवार म्हणाले की, मेघा इंजिनिअरिंगवर सध्या महायुतीचे सरकार मेहेरबान असल्यामुळे या कंपनीला ठाणे बोरिवली भुयारी मार्गाचे काम देखील दिले या कंपनीला दिले आहे. यासाठी नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेटमध्ये 18 हजार 838 कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. 14 हजार कोटींवरून 18 हजार कोटी रूपये या प्रकल्पाची किंमत कशी झाली हा देखील प्रश्‍न आहे. सिंचन, वाहतूक, वीज अशा अनेक क्षेत्रात कंपनीने आपले हातपाय पसरले आहेत. या कंपनीला नागपूरला कामे दिली आहे. पुणे रिंग रोड, बस निर्मितीसारखी कामे या कंपनीला दिले. इलेक्टोरल बाँड सर्वाधिक खरेदी करणारी ही कंपनी असल्याने सरकारने हे लाड पुरविले आहे. पुणे रिंग रोड, नागपूर महानगर पालिका, समृद्धी, ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा, ईव्ही बस निर्मिती अशी सगळी कामे या कंपनीला देऊन कंपनीवर खैरात केली असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

COMMENTS