कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांवर चालणार खटला

बंगळुरू ः कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कारण सिद्धरामय्या यांच्या कुटुंबाशी संबंधित मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कुटुंबाशी संबंधित म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने जमिन घोटाळा प्रकरणात खटला चालवण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांना मिळालेल्या तक्रारीनुसार त्यांनी खटला चालवण्यास मंजूरी दिली होती. याविरोधात सिद्धरामय्या यांनी बंगळुरू उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने देखील हा खटला चालवण्यास परवानगी देत राज्यपालांचा आदेश कायम ठेवला आहे.
17 ऑगस्ट रोजी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात जमिनीशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात खटला चालवण्यास अधिकृत परवानगी दिली होती. सिद्धरामय्या यांच्यावर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी जमिनीच्या मोबदल्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप आहे. 26 जुलै रोजी राज्यपालांनी नोटीस बजावून मुख्यमंत्र्यांकडून 7 दिवसांत उत्तर मागितले होते. 1 ऑगस्ट रोजी, कर्नाटक सरकारने राज्यपालांना नोटीस मागे घेण्याचा सल्ला दिला आणि त्यांच्यावर घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणा आणि काही अधिकार्‍यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते टी.जे. अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमोयी कृष्णा यांचा आरोप आहे की मुख्यमंत्र्यांनी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या अधिकार्‍यांच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रे फसवणूक करून महागड्या जागा मिळवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.