धनगरांच्या एसटी आरक्षणास आमदारांचा विरोध

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून धनगर आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र होतांना दिसून येत आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती अर्थात एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरतांना दिसून येत आहे. मात्र या आरक्षणाला सरकारमधील आमदारांनीच विरोध केला आहे. जर सरकारने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास राज्यातील 60 ते 65 आमदार राजीनामा देतील, असा निर्वाणीचा इशारा अजितदादा गटाचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारने धनगर आरक्षणप्रश्‍नी बैठक बोलावली होती. शिवाय राज्य सरकार यासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या तयारीत असतांनाच झिरवळ यांनी हा इशारा दिला आहे. ते सोमवारी मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.यावेळी नरहरी झिरवाळ यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याला आपला स्पष्ट विरोध दर्शविला. आम्ही आदिवासी आमदारांची आणि खासदारांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आगामी रणनीती काय असावी याबाबत अंतिम निर्णय होईल. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने धनगर आणि धनगड हे वेगळे आहे, असे सांगूनही राज्य सरकार आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून धनगर आरक्षणाचा जीआर काढत आहे. मात्र, सरकारने लक्षात घ्यावे की, राज्यात आदीवासी समाजाचे 60 ते 65 आमदार आहेत. जर सरकारने जीआर काढला तर सर्व आदिवासी आमदार राजीनामा देतील, असा इशारा नरहरी झिरवाळ यांनी दिला. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाबाबत काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. राज्य सरकारने जर धनगर आरक्षणाचा जीआर काढला तर मी आमदारकीचा राजीनामा देणार आहे. राज्य सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे आमची मुले रस्त्यावर येतील. आमचा धनगर आरक्षणला विरोध नाही. मात्र, आमच्यामध्ये त्यांना जर आणणार असाल तर आम्ही याला विरोध करणार आहोत. नाशिक जिल्ह्याचा जर विचार केला तर प्रत्येक मतदारसंघात 60 ते 70 हजार ही आदिवासी मते आहेत. सरकारसाठी आम्ही काही वेगळा निर्णय घेतला तर खूप जड जाईल. धनगर समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. जर आंदोलन करून निर्णय शकणार असेल तर आम्ही देखील रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन करू, असे खोसकर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे एकीकडे मराठा-ओबीसी संघर्ष सुरू असतांना दुसरीकडे धनगर विरूद्ध आदिवासी असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.