कर्जाच्या ओझ्याखालील महाराष्ट्र !

   लोकसभा निवडणुकीत महायुतीचे महाराष्ट्रात पानिपत झाल्याचे दिसताच, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा एक प्रकारे प्लॅन केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून तयार केला. त्या अंतर्गत महाराष्ट्राच्या निवडणुका आता नोव्हेंबर मध्येच होतील. परंतु, नोव्हेंबर मध्ये निवडणुका घेण्याचे नेमकं कारण काय, असा जर आपण प्रश्न केला तर, त्याचं प्रामुख्याने उत्तर ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्यासाठी असावा, असा अधिक तर जणांचा कयास आहे! महिला मतदारांना प्रभावित करणे किंबहुना महिला मतदारांची मते महायुतीकडे वळवणे, हा उद्देश यामागे असल्याचे आता लपून राहिलेलं नाही. सरकार जेव्हा एखादी योजना देते, ती योजना ते पक्ष म्हणून चालवत नाहीत; तर, राज्याचे सरकार म्हणून आणि जो पैसा दिला जातो तो जनतेच्या करातून दिला जातो. त्यामुळे हा पैसा वाटप जो होतो तो योजनांचा पैसा असतो. जेव्हा खर्चाच्या योजना तयार होतात, तेव्हा उत्पन्नाच्याही योजना सरकारला पहाव्या लागतात; परंतु, महाराष्ट्राच्या एकूण आर्थिक स्थितीकडे पाहिलं तर, जवळपास साडेसात लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचा डोंगर महाराष्ट्रावर उभा आहे. अनेक कामगार, कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ असेल, विविध योजना असतील या सगळ्यांवर होणारा खर्च हा भाग पाहता महाराष्ट्रात दोन लाख कोटींचा तुटीचा अर्थ भाग देखील आहे. शिवाय, कोणत्याही प्रकारच्या योजना सरकारने राज्यातील सर्व समाजासाठीच राबवावे लागतात. आणि त्या राबवल्या पाहिजेत एखाद्या समाज विशेष केवळ एखाद्या घटक विशेष:ला योजना देऊन चालत नाही; तर, सरकारला चौफेर कामगिरी करावी लागते. लाडकी बहीण या योजनेत दिला जाणारा पैसा महिलांच्या आर्थिक प्रश्नांना सोडवण्यास हातभार लावणारा निश्चित आहे. आगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या तीन महिन्यांचा जर आपण विचार केला तर जवळपास ४६ हजार कोटींचा खर्च आहे. या सगळ्या बाबी आपण पाहिल्या तर, महाराष्ट्र सरकारला सरकार म्हणून काम करताना निवडणुकीनंतर ही सरकार चालवायचे आहे.  सरकार चालवायचं असेल तर राज्याची, सरकारी तिजोरी भरलेली पाहिजे. त्यामुळे राजकीय पक्ष म्हणून सरकार जेव्हा काम करायला लागतं, तेव्हा, त्याचे परिणाम राज्याच्या सगळ्याच जनतेला भोगावे लागतात. त्यामुळे, पक्ष आणि सरकार यांच्यामध्ये किमान अंतर समजून घेण्याचा प्रयत्न हा सरकारनेच करायला हवा. कारण, सामान्यपणे असं म्हटलं जातं की, ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही,’ हा विचार केला तर राज्य सरकार ऐकण्याच्या मनस्थितीत निश्चित नाही. परंतु, महायुतीचे घटक पक्ष म्हणून ते ज्या पद्धतीने योजनांवर काम करत आहेत, ते पाहता निवडणूकोत्तर काळामध्ये राज्य चालवणं आर्थिकदृष्ट्या किती अवघड होईल, याची त्यांना सध्या तरी जाण दिसत नाही. राज्य कर्जाच्या बोझ्या खाली दबले आहे.  त्याचवेळी दोन लाख कोटींची तुटही आहे.  एकंदरीत जर पाहिलं तर जवळपास दहा लाख कोटींचा अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्रात प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपण असं नेहमी म्हणतो बोली भाषेमध्ये की , “सगळी सोंग करता येतात पैशाचे सोंग करता येत नाही”, अर्थात, सत्ता किंवा सरकार यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवणं अवघड नसतं. पाहिजे त्या वस्तूंवर ते टॅक्स लावून वेगळ्या पद्धतीने सरकारचे स्रोत वाढवतात. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवताना मात्र सरकारला एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की, सर्वसामान्य जनतेचे आर्थिक शोषण होणार नाही, अशा प्रकारे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवले गेले पाहिजेत. परंतु, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र हा खर्चाच्या योजनांमध्ये गुंतला आहे. उत्पन्नाचे स्रोत मात्र तो शोधत नाही. परिणामी आगामी काळात महाराष्ट्रासमोर आर्थिक प्रश्न आ वासुन उभा राहील यामध्ये शंका नाही.