नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी पाच वर्षे

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यास अजून काही दिवसांचा अवधी असला तरी राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला असून, मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीचऐवजी पाच वर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील काही दिवसांता नगराध्यक्षपदासाठी सोडत निघणार होती, त्यासाठी अनेक इच्छुक उमेदवार नगराध्यक्षदाची स्वप्ने रंगवत होती, त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे. तसेच यावेळी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा आढावादेखील घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात 228 नगरपरिषदा व नगरपंचायती आहेत. त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कालावधीपैकी अडीच-अडीच वर्षांचे असे दोन अध्यक्ष निवडण्याचे निश्‍चित करून पहिल्या टप्प्याच्या नगराध्यक्षपदासाठी घेण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या सोडतीचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे, आता दुसर्‍या टर्ममधील नगराध्यक्षांची निवड काही दिवसांवर येऊन ठेपली असता नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षावरुन 5 वर्षांवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे, नगराध्यक्षपदाची स्वप्ने पाहणार्‍या नगरसेवकांची घोर निराशा झाली आहे.  राज्यात एकीकडे 2 वर्षांपासून बहुतांश नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महापालिकांमध्ये प्रशासन राज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्यामुळे येथील नगराध्यक्षदाची खुर्ची रिकामी असून तो पदभारही प्रशासनाकडे आहे. त्यातच आता राज्यातील उर्वरीत नगर पंचायतींमधील नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी 5 वर्षांचा करण्यात आला आहे. राज्यात अंदाजे 105 नगर पंचायतच्या निवडणुका अडीच वर्षापूर्वी पार पडल्याने अडीच वर्षासाठी नगराध्यक्ष पदावर विराजमान झाले. मात्र, या नगराध्यक्षांचा कालावधी ऑगस्ट महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोडत आतापर्यंत निघणे आवश्यक होते. आता, सरकारने अडीच वर्षांचा कालावधी आता थेट 5 वर्षांचा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे, अडीच वर्षानी नगराध्यक्षपदाचे स्वप्न पाहणार्‍या उमेदवारांची मोठी निराशा झाली आहे.

दुग्ध विकासाला गती देणार, 149 कोटीस मान्यता – विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-2 राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी  149 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.  प्रकल्पाची एकूण किंमत 328 कोटी 42 लाख इतकी असून यापैकी 179 कोटी 16 लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्यामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसायांचा समावेश असून यामध्ये दुग्ध व्यवसायाचा देखील वाटा आहे त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या रस्त्यांसाठी 37 हजार कोटींच्या खर्चास मान्यता – सुधारित हायब्रिड न्युईटी योजनेत राज्यातील सहा हजार किमी रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार होते मात्र त्याऐवजी या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित 36 हजार 964 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. डांबरीकरणासाठी यापूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार 28 हजार 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड न्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम 2589 कोटी इतकी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम 11 हजार 89 कोटीस मान्यता देण्यात आली.  महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम 5875 कोटी इतकी वाढली आहे. हे सहा हजार कि.मी.चे रस्ते महामंडळाला 17.5 वर्षे कालावधीसाठी हस्तांतरीत करण्यात येतील.