भूक आणि महासत्ता!

स्वातंत्र्यानंतरच्या ७७ वर्षाच्या काळात भारतात फोर्स या श्रीमंतांची यादी प्रसिद्ध करणाऱ्या जागतिक नियतकालिका भारतातील किमान २०० बिलीनिअर्सचा समावेश झालेला आहे परंतु त्याच वेळी जगाच्या एकूण भूक निर्देशांक आलेखामध्ये भारत १२५ देशांच्या यादीमध्ये १११ वा आहे. याचा अर्थ, भारतात उपासमारी आणि कुपोषण हे मोठ्या प्रमाणात आहे. भारतातील साडे एकोणवीस कोटी मुले आजही कुपोषणचे शिकार आहेत, असे जागतिक अन्नसुरक्षा अहवाल २०२४ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे भारताची निम्मी लोकसंख्या अजूनही सकस आहार घेण्याइतपत सक्षम नाहीये, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतातील १८.७% पाच वर्षाखालील लहान बालके कुपोषित आहेत. ही संख्या किंवा टक्केवारी जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा खूप अधिक आहे. त्याचप्रमाणे पाच वर्षाखालील ३१.५% बालके दृष्टीदोषाने आजारी आहेत. यापेक्षाही धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे, देशातील पाच वर्षाखालील बालकांची दररोज मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या साडेचार हजार एवढी आहे! या अनुषंगाने दरवर्षी देशामध्ये तीन लाख पाच वर्षाखालील बालकांचा केवळ उपासमारी किंवा कुपोषणांनी मृत्यू होत आहेत. ही धक्कादायक आकडेवारी या जागतिक अन्न सुरक्षा अहवाल २०२४ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. यापेक्षाही धक्कादायक म्हणजे असे की, २०११ मध्ये देशातील पाच वर्षाखालील बालकांचा कुपोषणाने मत्यू होण्याचे प्रमाण दिवसाला अडीच हजार होते; तर, ते आज २०२४ मध्ये साडेचार हजार एवढे झाले आहे. याचा अर्थ देश अधोगतीकडे आला आहे की प्रगतीकडे, याचे निरीक्षण प्रत्येकाने आत्मचिंतनातूनच नोंदवायला हवं. भारतात प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य मोफत देण्याचा सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून जी योजना आखण्यात आली आहे. ज्याची अंमलबजावणी होते आहे. मात्र या अंमलबजावणीच्या सुरू असतानाच्या काळातही पाच वर्षाखालील बालकांचे कुपोषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. याचा दुसरा अर्थ असा आहे की, या मोफत दिलेल्या अन्नामधून सकस आणि पुरेसा आहार या बालकांना मिळत नाही; म्हणून प्रतिक्रुटुंब किंवा प्रति व्यक्ती या अन्नाची क्वालिटी आणि क्वांटिटी म्हणजे या अन्नाचे प्रमाण आणि गुणवत्ता दोन्हीही वाढवण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन, या अहवालाने नोंदवलेल्या निष्कर्षांमध्ये जाणवते. सकस आहार याचा अर्थ व्यक्तीच्या किंवा मुलांच्या दैनंदिन आहारात फळांचाही समावेश असावा. त्यामुळे देशात निकृष्ट  धान्य सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला मिळत असली तरी, त्यातून त्याचे भरण पोषण होत आहे, असे मात्र नाही. त्यामुळे देशांतर्गत लोकांना सकस आहार, विटामिन युक्त फळे आणि भाजीपाला मिळणं हा सरकारी योजनेवरचा कार्यक्रम बनला पाहिजे. त्याशिवाय भारतातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील कुपोषण थांबवता येणार नाही. त्याशिवाय, पाच वर्षाखालील होणारे बाल मृत्यूचे प्रमाण देखील रोखता येणार नाही किंवा कमी करता येणार नाही. अन्नसुरक्षा कायदा भारतात करण्यात आला आहे. ८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य देऊनही त्यांच्या भूक शमविण्यासाठी ते पुरेसे नाही, हेच या अहवालात दिसून येते आहे. सन २००१ मध्ये भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने अन्नसुरक्षा महत्वाची मानली आहे. परंतु, २०११ मध्ये पाच वर्षाखालील बालकांची मृत्यू संख्या २५०० असणारी संख्या २०२४ मध्ये दरदिवशी ४५०० हजार एवढी झाली! याचा अर्थ आपण जागतिक पातळीवर महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेत आहोत का, हा प्रश्न आत्मचिंतन करित प्रत्येक भारतीयाने स्वतःला विचारायला हवा.