मुंबई ः राज्यात विधानसभा निवडणुकीला अवघे अडीच-तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असतांना, आणि सर्वच पक्षांकडून राजकीय मोर्चेबांधणी केली जात असतांना रा
मुंबई ः राज्यात विधानसभा निवडणुकीला अवघे अडीच-तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असतांना, आणि सर्वच पक्षांकडून राजकीय मोर्चेबांधणी केली जात असतांना राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यत आहे. कारण शिखर बँक घोटाळ्याने पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून, याप्रकरणी सर्व याचिकांवर विशेष सत्र न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. अजित पवार महायुतीमध्ये सहभागी झाल्यानंतर शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने दोन क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यामुळे अजित पवारांमागील शिखर बँक घोटाळ्यातील ससेमिरा संपेल अशी अपेक्षा होती. मात्र या क्लोजर रिपोर्टला मुंबई विशेष सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे दोन क्लोजर रिपोर्ट आणि निषेध याचिकांवर 31 ऑगस्टपासून एकत्रित सुनावणी घेण्यास मुंबई विशेष सत्र न्यायालयाची तयारी दर्शवली आहे. न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्या न्यायपिठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर 2020 मध्ये अजित पवार यांना क्लीन चिट देत, या प्रकरणातील क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा मार्चमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला. या दोन्ही रिपोर्टवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच काही दिवसांपूर्वी सात सहकारी साखर कारखान्यांनी याविषयी निषेध याचिका दाखल केली आहे. तर आणखी 50 निषेध याचिका दाखल केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती अॅड. सतीश तळेकर यांनी न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे या सर्व निषेध याचिका आणि दोन्ही क्लोजर रिपोर्टवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती देखील त्यांनी न्यायालयाला केली होती. त्यानुसार आता या सर्व प्रकरणातील एकत्र सुनावणी होणार असल्याने अजित पवार यांच्या अडचणी वाढणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तब्बल 50 निषेध याचिकांवर होणार एकत्रित सुनावणी – मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट सत्र न्यायालयात दाखल करत कथित घोटाळ्याच्या पुढील तपासात काही ठोस आढळले नाही, असा निष्कर्ष काढून पोलिसांनी अजित पवार यांना क्लीन चिट दिली आहे. मात्र या क्लीन चीटवर अनेकांनी आक्षेप नोंदवला होता. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूतगिरणी, साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली होती. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईला आली. याप्रकरणी शालिनी पाटील व माणिकराव जाधव यांनी याप्रकरणी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आता आणखी 50 निषेध याचिका दाखल होणार असल्याची याचिकाकर्त्यांची माहिती आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
COMMENTS