गैरकारभार आढळल्यास कठोर कारवाई

नवी दिल्ली ः सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी अर्थात एनटीएला फटकारले असून, नीट परीक्षेत 0.001 टक्के जरी गैरकारभार किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास कठोर कारवाईचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीए आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, नीटच्या परीक्षेतील कथित पेपर लीक व गैरप्रकारांशी संबंधित याचिकांवर उत्तर मागवले आहे. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर एखाद्याच्या बाजूने या प्रकरणी 0.001 टक्का जारी गैरकारभार किंवा निष्काळजीपणा आढळला तर त्याच्यावर गंभीर कारवाई करण्यात येईल. कारण देशातील सर्वात कठीण प्रवेश परीक्षेची तयारी करण्यासाठी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी घेतलेली मेहनत विसरता येणार नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी एनटीएला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेळेवर कारवाईची अपेक्षा आहे. तर या प्रकरणी आम्ही 8 जुलै रोजी याचिकांवर सुनावणी करू, असे देखील ते म्हणाले. नीट परीक्षेच्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत वकील दिनेश-जोटवानी म्हणाले, ’आम्ही एनव्ही सरांच्या संस्थेच्या वतीने न्यायालयात आमची बाजू मांडली. या याचिकेत 20 हजारांहून अधिक मुलांच्या सहया आहेत. हे सर्व विद्यार्थी आमच्या सोबत आहेत. आम्ही न्यायालयासमोर विवादित प्रश्‍नाचे गुण (क्रमांक 28) असे अनेक मुद्दे मांडले आहेत ज्याची दोन उत्तरे होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली व एनटीएला सांगितले की या मुद्द्यावर न्यायालयाला सहकार्य करावे. दरम्यान, हा मोठा गैरप्रकार असून अशा चुकीच्या पद्धतीने जर भविष्यातील डॉक्टर तयार होत असतील तर हे संपूर्ण देशाचे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.

या घोटाळ्याशी संबंधित याचिकांवर 8 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. वकिलांनाही सर्व खटल्यांवर एकाच दिवशी वाद घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी 11 जून रोजी तीन याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला नोटीस बजावली होती आणि समुपदेशन प्रक्रिया थांबविण्यास नकार दिला होता. यापूर्वी, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले होते की, नीटमध्ये काही केंद्रांवर तफावत आढळून आली आहे. या गैरप्रकारात जे कुणी दोषी असतील मग एनटीएचे अधिकारी का असेनात त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रवेश पूर्व परीक्षेच्या प्रक्रियेतील अनेक दोष दूर करण्याचे काम देखील केले जाईल. नीट सारखी महत्त्वाची परीक्षा ही 100 टक्के पारदर्शक व्हायला हवी व यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात चार याचिका दाखल – सर्वोच्च न्यायालयात एनटीएने जाहीर केलेल्या नीटच्या निकालाविरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील पहिली याचिका ही शिवांगी मिश्रा आणि इतर 9 विद्यार्थ्यांनी निकाल जाहीर होण्यापूर्वी 1 जून रोजी अर्ज दाखल केला. समुपदेशनावर बंदी घालण्याबरोबरच परीक्षा रद्द करून तपास करण्याची मागणी करण्यात आली. तर दुसरी याचिका हितेश सिंग कश्यप यांनी दाखल केली. कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड आदी राज्यांतील 26 विद्यार्थ्यांनी गुजरातमधील गोध्रा येथील जय जल राम परीक्षा केंद्र निवडण्यासाठी प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची लाच दिली होती. पेपरफुटीची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तर तिसरी याचिका  फिजिक्सवालाचे सह-संस्थापक अलख पांडे यांनी 1563 विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्याविरुद्ध याचिका दाखल केली. तर चौथी याचिका 20 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याचे आवाहन केले.