मायक्रो ओबीसी जाती आणि जातीनिहाय जनगणना !

प्रा. हाके यांच्या नेतृत्वात एका बाजूला ओबीसींच्या आरक्षणाच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आमरण उपोषण सुरू आहे; तर, दुसऱ्या बाजूला छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील समता परिषदेने घेतलेल्या बैठकीत, जातनिहाय जनगणनेचा ठराव पास करून, केंद्र सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा करण्याची एकमुखी मागणी केली आहे. जातनिहाय जनगणना ही केवळ ओबीसींच्यासाठी उपकारक ठरेल असं नाही, तर देशातील एकूणच जातीव्यवस्थेच्या अनुषंगाने देशाच्या साधनस्त्रोतांवर अल्पसंख्याक असणाऱ्या उच्च जातीयांचा असणारा अधिकार, हा देखील तितकाच उघड होईल.  त्यामुळे देशाच्या साधनस्रोतांच्या समान वाटपाचीही मागणी पुढे येईल. बिहारमध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणना यामधून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, त्या राज्यातील कायस्थ हा समुदाय लोकसंख्येच्या ०.६% एवढा फक्त आहे. परंतु, एकूण जमिनीच्या मालकीपैकी ४०% मालकी या समुदायाकडे आहे. त्यामुळे देशाच्या साधनस्रोतांचे इतकं विषम वाटप हे जगात अन्य कुठेही नसेल! बिहारच्या राजकारणात एकेकाळी रूलिंग कास्ट म्हणून असलेली, यादव ही जात; सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली सिंगल लार्जेस्ट कास्ट आहे. त्यांची संख्या पंधरा टक्के एवढी आहे. परंतु, आज ते सत्तेच्या परिघाबाहेर आहेत. या उलट बिहारची राजकीय सत्ता केवळ दोन टक्के असणाऱ्या जात समूहाच्या नेत्याकडे आहे; हे सगळं जर आपण पाहिलं, तर, जातनिहाय जनगणना ही जातीचं स्वरूप एवढं स्पष्ट करेल की, त्यामुळे छोट्या जातींना देखील आपल्या राजकीय भूमिका ठरवण्याचा, त्यादृष्टीने निर्णय घेण्याचा एक निकोप असा अधिकार अनपेक्षितपणे मिळेल. एवढेच नव्हे तर देशातील जी साधन संपत्ती आहे, त्याची जी विषम वाटणी आहे, त्यावरही न्याय द्यावा. याची एकमुखी मागणी देशात उभी राहिल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली समता परिषदेने जातनिहाय जनगणनेचा जो ठराव केला; त्याला, आमचा निश्चितपणे पाठिंबा आहे. ओबीसींच्या एकसंघ मागणीसाठी आम्ही कायम पुढे राहिलो आहोत. ओबीसींच्या आरक्षणाच्या अधिकारावर, यापूर्वी आम्ही अनेक वेळा लिहिले आहे. परंतु, काल आम्ही ज्या पद्धतीने ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात उपोषणाला बसलेल्या कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात भूमिका मांडली, ती भूमिका देखील आमची वैचारिक राहिली आहे. कारण, बिहारमध्ये जर आपण पाहिलं तर जातनिहाय जनगणनेत ३६% जात समूह हा अति पिछडा जातींचा आहे. यामध्ये संख्येने अतिशय अल्प असणाऱ्या ओबीसी जातींचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात देखील संख्येने सर्वाधिक जर कोणता समुदाय असेल, तर, तो निश्चितपणे मायक्रो ओबीसी हा समुदाय आहे. त्यामुळे या समुदायालाही सत्तेच्या राजकारणात आणि प्रत्यक्षात लाभाच्या समाजकारणात देखील वाव मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मायक्रो ओबीसींचा हक्काचा लढा अजूनही महाराष्ट्रात उभा राहिलेला नाही. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोतच. तरीही, मायक्रो ओबीसी जातींची संख्या ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर आपण पाहिली, तर ती अधिक आहे. परंतु, त्यामधील प्रत्येक जातीची जी संख्या आहे, ती कमी असल्यामुळे एकंदरीत व्यवस्थाच नव्हे, तर  ओबीसींमध्ये वरचे समुदाय देखील या जातीसमुहांची पाहिजे तशी दखल, घेताना दिसत नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्कासाठी होणाऱ्या लढा, आंदोलनात मायक्रो ओबीसी हा नेहमी अध्याहृत असतो किंवा दुय्यम असतो. किंबहुना, त्याचा उल्लेख न करणं ही एक प्रकारची वरच्याही जातवर्गांची आणि समान पातळीवर असलेल्या जात समाजातील नेतृत्वांचीही भूमिका राहिलेली दिसते. त्यामुळे मायक्रो ओबीसी हा बिहारमध्ये जसा अति पिछडा म्हणून समोर येतो, परंतु, तो संख्येने किंवा टक्केवारीने सर्वाधिक दिसतो.   बिहारच्या राजकारणावर त्यांचा पगडा हा अधिक मोठा आहे. परंतु, तो जातीच्या अनुषंगाने तसा दिसत नाही. तो एक वर्ण म्हणून किंवा एक समुदाय म्हणूनच आपल्याला पहावा लागतो आणि तेच समुदाय बिहारच्या राजकारणाला आज आकार देत आहेत.