डेटा संकलनाअभावी पदोन्नतीत आरक्षण नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : पदोन्नतीत आरक्षण देण्यापूर्वी राज्य सरकारने उच्च पदावरील प्रतिनिधित्वाचा डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे. त्यापूर्वी पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत निर्णय देणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच उच्च पदांवरील प्रतिनिधित्वाचे मूल्यमापन निर्धारित कालावधीत केले पाहिजे. हा कालावधी काय असेल, हे केंद्र सरकारने ठरवावे, असंही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
केंद्र आणि राज्यांशी संबंधित आरक्षणाच्या प्रकरणांमध्ये अधिक स्पष्टतेसाठी 24 फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरू होईल. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या अटी सौम्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी परिमाणात्मक डेटाचे संकलन आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्यांनी त्यांच्याकडे किती रिक्त पदे आहेत याचे मूल्यांकन करावे ज्यावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांना आरक्षण दिले जाऊ शकते. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करुन हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा 7 मे 2021 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करण्यास 19 मे 2021 ला उच्च न्यायालयाने देखील नकार दिला होता. त्यानंतर मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील ओबीसी नेते आणि मंत्री यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीत त्यात 33 टक्के जागा रिक्त न ठेवता सर्वच्या सर्व शंभर टक्के पदोन्नती या फक्त सेवाज्येष्ठतेनुसार होतील तसेच त्यासाठी 25 मे 2004 आधीची सेवाजेष्ठता ग्राह्य धरली जाईल असे सांगण्यात आले होते. याविरोधात ओबीसी प्रवर्गातील नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबतची अंतिम सुनावणी तीन महिन्यांपूर्वी पार पडली होती. त्यानंतर कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल जाहीर झाला.
राज्य सरकारचा हा आदेश अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त आणि ओबीसी प्रवर्गाच्या 33 टक्के आरक्षणावर गदा आणत असल्याचा आरोप करत त्या विरोधात संजीव ओव्हळ यांच्यासह काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या अध्यादेशानुसार आरक्षित जागेवर केवळ आरक्षित उमेदवार आणि खुल्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची सेवा ज्येष्ठतेनुसार वर्णी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अश्याप्रकारे इथे सेवाजेष्ठतेचा निकष लावणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. केवळ जागा भरण्यासाठी अश्याप्रकारे जर धोरण अवलंबण्यात आलं तर हा आरक्षित वर्गातील उमेदवारांवर अन्याय असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकारचा हा अद्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरोधातही असल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांकडने केला.

काय आहे नेमका वाद ?
2004 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16 (4) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर 13 वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांना लागू राहिला. मात्र 2017 मध्ये 4 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारे 33 टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. राज्य सरकारच्या 7 मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. मात्र उच्चपदावरील आकडेवारी गोळा केल्यानंतरच यासंदर्भात बोलता येईल अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.