सामाजिक अस्थिरतेतून जागतिक मंदी !

जागतिक व्यापार संघटनेचा वार्षिक अहवालात आगामी काळात आर्थिक क्षेत्रात मंदीची लाट येण्याचा धोका असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात एकूण २८ प्रकारच्या चिंता व्यक्त केल्या गेल्या आहेत. ज्यात रशिया – युक्रेन युध्दाचा परिणाम आर्थिक क्षेत्रात प्रचंड विपरीत होत आहे. या युद्धामुळे जग दोन गटात विभाजित झाले असून यातील कोणताही गट जागतिक राजकारणाला पूर्वस्थितीत आणण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. परिणामी जगाच्या अर्थकारणावर याचा थेट परिणाम होतो आहे. शीतयुद्धाची समाप्ती नंतर अमेरिकेचे प्रचंड भांडवलशाहीचे धोरण हे जगाचा ताबा घेत असतानाच चीन एक नवी शक्ती म्हणून उदयास येत असल्याचे आता अमेरिका, युरोपसह सर्व जग मान्य करू लागले आहे.  चीनचे कर्ज धोरण हे जगाला येणाऱ्या काळात अडचणीत आणणार आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर चीनची झालेली मजबूत पकडच त्यांनी एक प्रकारे निदर्शनास आणली आहे. कोरोना काळातदेखील चीनच्या आर्थिक मजबुती विषयी बऱ्याच चर्चा जगभरात होऊ लागल्या होत्या. जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था धराशही होत असताना चीनची अर्थव्यवस्था मात्र प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत होती, हे बऱ्याच अंशी स्पष्ट झाले होते. आता तर विकसित देशातील किंवा युरोपीय देशातीलच एका राष्ट्रप्रमुखाने चीन जगभरातील देशांना ज्या पद्धतीने कर्ज देतो आहे आणि त्या कर्ज वसुली च्या धोरणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे याचाच अर्थ त्या देशांना आपल्या अंकुशात किंवा आपल्याच धोरणांकडे चीन खेचू पाहत आहे, असे ते आपल्या निवेदनातून अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट करत आहे. सध्या आशियाई खंडातील आणि विशेषत: दक्षिण आशियाई देशांना चीनने मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले आहे. प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेवर एकूण पाच अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. त्यातील २० टक्के हिस्सा केवळ एकट्या चीनचा आहे. याचाच अर्थ श्रीलंकेवर असलेल्या विदेशी कर्जातील सर्वात मोठा हिस्सा चीनचा असतांनाही चीनने त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी श्रीलंकेवर कोणताही दबाव अद्यापपर्यंत निर्माण केलेला नाही. अमेरिका आणि रशिया या दोन महाशक्ती असताना त्यांच्यातील स्पर्धा ही जगातील देशांचे विभाजन करून आपल्या नियंत्रणात त्या त्या देशांना आणणे किंवा आपल्या आर्थिक धोरणांना त्या देशात लागू करणे, ही त्यांची भूमिका होती. ती भूमिका कधी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून तर कधी मुत्सद्दीपणाने ते निर्माण करीत होते. परंतु, जागतिकीकरणाच्या काळानंतर शीतयुद्ध किंवा अनेक देशातले तणाव हे केवळ आर्थिक प्रश्नावरुन मोठे केले जातात. आर्थिक प्रश्नांवरची धोरणे हीच आजच्या काळातील प्रभावी धोरणे ठरत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात चीन ज्या अनेक देशांना कर्ज देतो आहे, त्या देशांकडून कर्जवसुलीसाठी फारसा दबाव आणत नाही. कोरोना काळात देखील जगाचे विभाजन दोन पातळीवर होऊ घातले होते; त्यातील बहुतांश देश अमेरिका आणि युरोपच्या बाजूने जसे लागू पाहत होते तसे बरेच देश चीनच्या बाजूनेही झुकत होते, असेही दृश्य आपण या काळात पाहिले आहे. जर्मनीच्या चान्सलर यांच्या माध्यमातून खरेतर हे शब्द अमेरिकेनेच वदवून घेतले आहेत. कारण चीन जागतिकीकरणातला एक मोठा सहभागी असला तरीही राजकीयदृष्ट्या तो कम्युनिस्ट असल्यामुळे संपूर्णपणे भांडवलशाहीला मोकळे रान राहणार नाही यामुळे अमेरिका विशेष काळजी घेत आहे. म्हणूनच चीनला कसा शह देता येईल, या पद्धतीचे जागतिक राजकारण अमेरिकन भांडवलदारांच्या माध्यमातून अमेरिका उभा करू पाहतो आहे तर दुसर्‍या बाजूला जगाची आर्थिक महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या चीननेही आपल्या आजूबाजूच्या देशांना प्रचंड कर्जपुरवठा कडून एकेकाळी जे देश तिसऱ्या गटाचे सदस्य होते त्या देशांना आपल्या बाजूने ओढून घेण्यात जगाचे अर्थकारण सामाजिक अस्थिरतेमुळे अधिक धोक्यात आले आहे. जगाच्या राजकीय सत्ता अर्थकारणावर केंद्रीत झाल्याने सामाजिक प्रश्नही यातून उभे राहत आहेत. ज्या अनुषंगाने जगातील अनेक देशांत सामाजिक अस्थिरता निर्माण   होत आहे. सामाजिक अस्थिरतेच्या परिस्थितीचा अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे या जागतिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.