टाळेबंदीच्या काळामध्ये मुंबईमध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेवर तसेच अनेक खारफुटीवर भराव घालून घरे बांधण्यात आली.
मुंबई /प्रतिनिधीःटाळेबंदीच्या काळामध्ये मुंबईमध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेवर तसेच अनेक खारफुटीवर भराव घालून घरे बांधण्यात आली. यावर कारवाई होत नसल्याने मजल्यावर मजले चढत जाऊन याचा धोका तिथे राहणार्या नागरिकांना निर्माण होत आहे. तसेच निसर्गाचाही र्हास होत असल्याकडे पर्यावरणप्रेमी मुंबईकर लक्ष वेधत आहेत.
’रिव्हरमार्च’ व्यासपीठातर्फे यासंदर्भात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानचे संचालक जी. मल्लिकार्जुन यांची भेट घेऊन सीमेवरील वाढत्या झोपड्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. कांदिवली पूर्वेला क्रांती नगर, दहिसर पूर्वेला राम नगर डोंगरी येथे झोपड्यांचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांमध्ये प्रचंड वाढले आहे. यासंदर्भात केवळ गुगल अर्थसारख्या माध्यमातून जरी निरीक्षण केले, तरी येथील बदल लक्षात येईल. सामान्य माणसांना जो फरक लक्षात येतो तो संबंधित नगरसेवक, प्रशासकीय अधिकारी यांना दिसत नाही का? अशी विचारणा रिव्हरमार्चचे गोपाळ झवेरी यांनी केली आहे.रिव्हरमार्चचे विक्रम चोगले यांनी यासंदर्भात भाष्य करताना अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवणे हे नगरसेवकांचे कर्तव्य असल्याचे सांगत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातील ज्या भागात अतिक्रमण वाढले किंवा मालवणीमध्ये खारफुटीवर जिथे अतिक्रमण वाढले, तेथील नगरसेवकांनी किती लेखी तक्रारी दिल्या हे समोर येण्याची गरज व्यक्त केली. पर्यावरणवादी डेबी गोएंका यांनी यासंदर्भात भाष्य करताना सांगितले, की डोंगरउतारावर सपाटीकरण होत घरे बांधली जातात. सुरुवातीला एखाद्या घराने या भागावर ताण येत नाही; मात्र ही संख्या वाढत गेली की सपाटीकरणाचे प्रमाणही वाढत जाते. त्यामुळे डोंगर उतारावर ताण येऊन भूस्खलनासारख्या दुर्घटना घडतात याकडे लक्ष वेधले. घरांमध्ये मजल्यांवर मजले चढत जातात, तरीही दुर्लक्ष केले जाते. याचा विचार दीर्घकालीन परिणामांच्या माध्यमातून करायला हवा, असे आवाहन त्यांनी केले. ज्या भागात अतिक्रमणे नाहीत, तिथे संरक्षक भिंत उभारणीचे काम जवळजवळ पूर्ण होत आल्याचे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संचालक जी. मल्लिकार्जुन यांनी या वेळी स्पष्ट केले. संपूर्ण उद्यानाभोवती संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती त्यांनी दिली. जिथे अनधिकृत वस्ती दिसते, तिथे सातत्याने कारवाई सुरू असून, पावसाळ्यानंतर पुन्हा एकदा ही कारवाई हाती घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
COMMENTS