विलीनीकरणानंतर सेवेची हमी कोण देणार?

राज्य परिवहन विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी ऐन दिवाळीच्या मुर्हुतावर सुरु केलेल्या संपाबाबत न्यायालयाने दखल घेतली असून तीन महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरु असलेला संप अखेर न्यायालयीन मार्गाने सुटण्याची चिन्हे वाटू लागली आहेत. मात्र, आजही राज्य सरकारमध्ये विलीन झालेल्या महामंडळांची अवस्था वाईटच आहे. महामंडळाची काही कार्यालये हळू-हळू बंद होत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. तसेच संबंधित कार्यालये पश्‍चिम महाराष्ट्रातून विदर्भात नेण्यात आली. त्यावेळी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्मचार्‍यांची झालेली फरपट ही अमानवी असते. तसेच राज्य शासनामध्ये महामंडळ विलीन केल्यानंतर सेवेमध्ये कोणता बदल होणार? गाड्यांच्या स्वच्छेतेचे काय? सामान्य जनतेला मिळणारी वागणूक याबद्दल कोण हमी देणार? याकडेही आता न्यायालयीन मार्गानेच जायचे का? असाही सवाल सामान्य जनता विचारणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने विलीन करून घेतले तरी सेवेची हमी कोण देणार? हा एक अनुत्तरीत सवाल उपस्थित होत आहे.
गेल्या 4 वर्षापासून राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी दिपावलीच्या मुर्हुतावर पुकारलेल्या संपाने यंदा सामान्य नागरिकांना जेरीस आणण्याचे काम केले. कोरोनाच्या महामारीतून वाचतो ना वाचतो तोच एसटी कर्मचार्‍यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलकांनी चक्क आत्महत्या करण्याचाच मार्ग अवलंबल्याने हे प्रकरण हाताबाहेर गेल्याचे दिसून येवू लागले होते. त्यामुळे याबाबत न्यायालयीन लढ्यालाही आता गती आली आहे. मागील काही दिवसापूर्वी राज्य परिवहन विभागाचे कर्मचारी हे अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत असल्याने त्यांना संपावर जाता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट करून कामावर हजर होण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हा आदेश काही आगारातील कर्मचार्‍यांनी मान्य करून कामास सुरुवात केली. मात्र, त्यामुळे आत्महत्यांचे सत्र काही कमी होताना दिसत नव्हते. आज अखेर 30 हून अधिक कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून राज्य शासन व कर्मचार्‍यांमध्ये संघर्ष आहे. तसेच वेतन करार हाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. सध्या महामंडळ असताना कामगार कशा प्रकारे सेवा देतात. तसेच त्यांच्याकडून प्रवाशांशी किती सौजन्यपूर्वक वागणे आहे, हे सर्वपरिचित आहे. महामंडळ राज्य सरकारचेच आहे, मात्र, त्याला स्वायत्त दर्जा देण्यात आला आहे. ज्या प्रमाणे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद काम करते त्या प्रमाणे या महामंडळाने सेवा देणे गरजेचे होते. मात्र, असे न होता व्यावसायिक स्वरुप घेण्याकडे आडमुठ्या अधिकारी वर्गाचा कल होत चालला होता. याचा फटका खरी सेवा देणार्‍या चालक-वाहकांच्या मानसिकतेवर झाला होता. त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रवाशांना सेवा देताना होत असलेला निष्काळजीपणा होत होता. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर गाड्यांचे र्निजंतूकीकरण करण्याच्या प्रक्रियेच्या टेंडरमध्ये झालेल्या आर्थिक तडजोडी तसेच गाड्यांच्या सुट्या भागाची खरेदी व भंगार विक्रीमध्ये होणारा झोल महामंडळ डबघाईस आणणारा आहे. राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन केल्याने गाईचे गोमूत्र शिंपडल्याने जसे मानसिक दृष्ट्या पवित्र झाल्याचे समाधान मिळते. तसा काहीही प्रकार होणार नसल्याचेही कामगार संघटनांनी जाणून घेणे गरजेचे आहे. आज कर्मचारी व त्यांचे नातेवाईक वर्षातून काही काळी मोफत प्रवासाचा लाभ घेतात, असे लाभ राज्य सरकारमध्ये महामंडळ विलीन झाल्यानंतर राज्य शासन कधीही बंद करू शकते. याचे कारण म्हणजे एका कर्मचार्‍यास सवलत दिली व दुसर्‍यास ती सवलत दिली नाही तर ती इतर कर्मचार्‍यांचा अपमान करणारी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने हे महामंडळ विलीन करून घेतल्यास कर्मचार्‍यांचे भले होईल. मात्र, त्यांना त्या प्रमाणे सेवा देणे बंधनकारक बनेल. राज्य शासनाने हे महामंडळ सुरु करताना ठेवलेला हेतू ज्या प्रमाणे शहरातील विकासासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीची निर्मिती केली आहे. यामध्ये जनतेचा सहभाग असल्याने त्यांची सेवा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचवताना प्रशासन व लोकप्रतिनिधी अशी सांगड घालण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, यामध्ये जो कोणी लोकप्रतिनिधी म्हणून गेला त्याने समाजाला सेवा देण्यापेक्षा मला कसा मेवा मिळेल, असे नियोजन केले. त्यामुळे एसटीच्या सेवाचा आणि लोकप्रतिनिधीचा कसलाही संबंध राहिला नाही. त्याचबरोबर या महामंडळाचा अध्यक्ष हा कोण्यातरी सत्ताधार्‍याचे प्यादे असल्याचेही पहावयास मिळते. महामंडळाचा अध्यक्ष कार्यकाल संपल्यानंतर मंत्र्यांच्या निवडीच्या शर्यतीत असल्याचे पहावयास मिळाले. तसेच काहीजणांनी आमदारकी, खासदारकी तसेच मंत्री पदी वर्णी लागल्याचे उदाहरण आहे. त्यामुळे असे लोकप्रतिनिधी जनतेला सेवा देण्यासाठी पदावर येतात की मिळणारा मेवा खाण्यासाठी हे शोधावे लागणार आहे. मुख्यसचिव, परिवहन सचिव, फायनान्स सेक्रेटरी यांच्या अधिपत्याखाली त्रिसदस्यीय समिती असेल. त्याचा जीआर काढण्यात येईल. विलनीकरण केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडेल याचा समिती अभ्यास करेल. विलीनीकरणाबाबत अभ्यास करून समिती आपला निर्णय सरकारला कळवणार असल्याचे मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. संप चिघळण्यापेक्षा त्यावर तोडगा काढण्याचे काम सरकार करत आहेत. संपाचा आजचा चौदावा दिवस आहे. राज्यातील अनेक बस डेपो बंद असून वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. ऐन दिवाळीत हा संप पुकारल्याने प्रवाशांचे देखील हाल होत आहेत. खाजगी गाड्यांनी आपले दर दुप्पट केल्याने प्रवाशांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागले आहे.