वंश परंपरागत हक्क अबाधित न राहिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा पुजार्‍यांचा इशारा

नगर – प्रतिनिधी

गुरव समाजाकडे असलेल्या देवस्थान ट्रस्टच्या जमिनींचे वंश परंपरागत असलेले हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी व इतर मागण्यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना अखिल गुरव समाज संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णा शिंदे यांनी निवेदन दिले. 

यावेळी महिला प्रदेशाध्यक्षा सुरेखा तोरडमल, अनिल तोरडमल, महेश शिर्के, चंद्रकांत शिरसाठ, सुनंदा शेलार, एस. एस. घोडके, गणेश शिंदे, बाळू चौधरी, विलास पाटील, दत्तात्रय मल्लनाथ, कैलास मल्लनाथ, वैभव शिंदे, रमेश क्षीरसागर, बाळासाहेब म्हसे, पूजा चौधरी, बाबासाहेब चौधरी आदी उपस्थित होते.

या निवेदनात म्हटले आहे की, देवस्थान इनामी वर्ग 3च्या जमिनी देवस्थानची पूजा अर्चा करण्यासाठी, देखभाल करण्यासाठी व त्या जमिनीवर देवस्थानचे पुजारी यांचा स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी महाराष्ट्रातील देवस्थान पुजारी यांना राजे महाराजे यांनी जमिनी दिल्या होत्या. परंतु मध्य प्रदेश राज्यामध्ये देवस्थान जमिनीसंदर्भात दिलेला निकाल हा तात्पुरत्या स्वरूपासाठी नेमलेल्या पुजारी वर्गासाठी होता. तोच धागा पकडून महाराष्ट्रातील गावगुंड व काही समाजकंटक गुरव समाजाकडे असणार्‍या देवस्थानच्या जमिनीवर डोळा ठेवून आहेत. 

या जमिनी बळकावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. जर महाराष्ट्रातील गुरव समाजावर अन्याय होत असेल, तर संयमाने वागणारा हा समाज पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही. अशा गावगुंडांना त्यांची जागा दाखवून देईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

जर यामधून काही वाद पेटला, तर त्याला प्रशासन जबाबदार राहिल. आमच्यावर जर कोणी अन्याय करीत असेल, तर तो गुरव समाज खपवून घेणार नाही. आतापर्यंत अनेकवेळा निवेदने देऊन प्रसंगी आंदोलनाचा इशारा देऊनही राज्य सरकार त्याची दखल घेत नाही. यापुढील काळात अशाच प्रकारे त्रास दिला गेला, तर तो कुठल्याही प्र्रकारे सहन केला जाणार नाही. जशास तसे उत्तर देण्यास आम्ही सक्षम आहोत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

गुरव पुजारी वर्गाची नावे वंश परंपरागत सातबाराला ठेवावी, इनाम जमीन वहिवाटदारावर त्यांच्या वारसाच्या नोंदी लावण्याचे आदेश तहसीलदार व प्रांत यांना द्यावेत, पुजारी वर्गाकडे असलेल्या जमिनीचे पीक पाहणी लावण्याचे आदेश तलाठींना द्यावेत, सात बारा उतार्‍यातील इतर हक्कातील नावे कब्जेदार सांगली जिल्ह्याप्रमाणे वर्ग 3च्या जमिनीवर घ्यावे, देवस्थानच्या जमिनीवर पीक कर्ज द्यावेत यांसह इतर मागण्या निवेदनाद्वारे करून त्यांची सोडवणूक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.