योगी सरकारला दणका

राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा व्यापक अर्थ आहे. देशाची सुरक्षितता आणि संरक्षण, अतिरेकी हल्ले आदींपासून वाचण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा असतो. खरेतर या कायद्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असायला हवेत; परंतु राज्य सरकारे त्याचा सोईनुसार वापर करायला लागली आहेत. केंद्र सरकारविरोधात टीका केली, म्हणून मणिपूरमधील एका पत्रकाराला त्या कायद्याखाली गजाआड करण्यात आले.

बंगळूरमध्ये एका युवतीने सरकारविरोधात भाषण केले, म्हणून तिला गजाआड करण्यात आले. या कायद्याचा उपयोग करण्याऐवजी दुरुपयोग करण्यात आल्याची उदाहरणेच जास्त आहेत. उत्तर प्रदेशात तबलिगींनी आरोग्य विभागातील महिला कर्मचार्‍यांशी गैरवर्तन केले, तर त्यांच्याविरोधात अन्य कलमांखाली गुन्हे दाखल करता आले असते; परंतु तिथेही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले. तीच बाब गोहत्या कायद्यासंबंधी. गोवंश हत्या केली, म्हणून त्या कायद्याखाली गुन्हे दाखल करणे समजण्यासारखेच आहे; परंतु तेथेही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले. हा सरळसरळ कायद्याचा दुरुपयोग आहे; परंतु सरकार बर्‍याचदा खुनशीपणे वागत असते. त्यामुळे तर उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या (एनएसए) मुद्द्यावरुन चांगलाच दणका दिला. जानेवारी 2018 ते डिसेंबर 2020 दरम्यान एनएसए अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भातील याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. या सुनावणीदरम्यान 120 पैकी 94 प्रकरणे ही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत येत नसल्याचे न्यायलयाने म्हटले आहे. 94 प्रकरणांसंदर्भात 32 जिल्हाधिकार्‍यांना न्यायालयाने आदेश दिले असून एनएसएअंतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हे रद्द करून अटक करण्यात आलेल्यांची मुक्तता करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जात असल्याच्या आरोपांना बळ मिळाले आहे. अगदी गोहत्येपासून ते सर्वसामान्य गुन्ह्यांसाठीही राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी काहीही विचार न करता एनएसए लावल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळी कलमे असताना ती लावण्याऐवजी उठसूठ राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील कलमे लावल्याने सरकारचा चांगलाच मुखभंग झाला. शिवाय संबंधितांना सोडून देण्याची नामुष्की ओढवली. एनएसएअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी एक तृतीयांशाहून अधिक प्रकरणे ही गोहत्येशी संबंधित आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपी हे अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत. जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिकतेच्या आधारे या व्यक्तींविरोधात गोहत्येसंदर्भातील गुन्हे दाखल केले होते. यापैकी 30 प्रकरणांमधील एनएसएचे कलम हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्व अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींना सोडून देण्यास सांगितले आहे.

उत्तर प्रदेशात गोहत्येच्या कथित कारणावरून अल्पसंख्याकांवर कसा अन्याय केला जातो, हे न्यायालयाच्या निकालावरून दिसते. अनेक प्रकरणांमध्ये संपूर्ण प्राथमिक गुन्हा अहवाल म्हणजेच एफआयआर जसाच्या तसा कॉपी केल्याचे दिसून आले आहे. एकूण नऊ प्रकरणांमध्ये एकाच एफआयआरच्या आधारे एनएसए लावण्यात आला. या एफआयआरमध्ये एका अनोखळी व्यक्तीने गोहत्येसंदर्भात माहिती दिली आणि आम्ही छापा मारल्याचे पोलिसांकडून नमूद करण्यात आले आहे. एकूण 13 प्रकरणांमध्ये शेत किंवा जंगलामध्ये गोहत्या झाली असे म्हटले आहे. नऊ प्रकरणांमध्ये एका खासगी घराच्या सीमेमध्ये गोहत्या करण्यात आली, तर पाच प्रकरणांमध्ये दुकानाच्या बाहेर गोहत्या करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एनएसएच्या सहा प्रकरणांमध्ये एकाच पद्धतीचा घटनाक्रम असल्याचे दिसून आले आहे. या गुन्ह्यांची नोंद करताना, ‘काही अज्ञात लोक  घटनास्थळावरुन पळून गेले’ असा उल्लेख आहे. त्यानंतर पोलिसांवर या व्यक्तींनी हल्ला केला. पोलिस दलातील कर्मचार्‍यांनी इकडे तिकडे पळण्याचा प्रयत्न केला. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्याने पोलिस सुरक्षित ठिकाणी पळू लागले. या अशा वातावरणामुळे लोकांच्या दैनंदिन कामामध्ये अडथळा येत असून या अशा आरोपींमुळे राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमधील शांतता, सामाजिक सौहार्दता आणि कायदा सुव्यवस्थाही बिघडत असल्याचे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवताना म्हटल्याचे आढळून आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्यातील योगी सरकार आणि पोलिस दलाला मोठा धक्का देणारा निर्णय घेत राष्ट्रीय सुरक्षा काद्याअंतर्गत (एनएसए) दाखल करण्यात आलेली 120 पैकी 94 प्रकरणे रद्द करण्याचा निर्णय दिला. यावरुनच आता काँग्रेसने योगी सरकारवर निशाणा साधाला. काँग्रेसने आपल्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरुन या निर्णयाचा संदर्भ देत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या द्वेष आणि हुकूमशाही राजकारणाला दिलेला हा दणका आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जात असल्याच्या आरोपांना बळ मिळाले आहे. उच्च न्यायालयाकडून उत्तर प्रदेश सरकारच्या द्वेषी आणि हुकूमशाही राजकारणाला जोरदार दणका अशा मथळ्याखालील अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि चेहर्‍यावर निराश हावभाव असलेल्या योगींचा फोटो काँग्रेसने पोस्ट केला आहे. या फोटोच्या तळाशी, योगीजी आता पुरे करा असे म्हणत काँग्रेसने या फोटोमधील मजकुरामधून योगींना टोला लगावला आहे. तुमच्या खोट्या राजकीय हितासाठी लोकांच्या आयुष्याशी खेळणे सोडून द्या, असा सल्ला काँग्रेसने योगींना दिला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल हा फक्त उत्तर प्रदेशापुरता मर्यादित नाही, तर देशाच्या अन्य भागांत जी जी राज्य सरकारे या कायद्याचा दुरुपयोग करतात, त्या सर्वांना हा निकाल धडा शिकवणारा आहे.