बाबासाहेबांचा किमान वेतनाचा कायदा सरकारकडूनच धाब्यावर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांसाठी किमान वेतनाचा कायदा केला. अन्य क्षेत्रात किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नसेल, तर सरकारी यंत्रणा त्यावर कारवाईचा बडगा उगारतात; परंतु सरकारच्या एखाद्या योजनेतील मजुरांना किमान वेतन कायद्यानुसार किमान वेतन मिळत नसेल, तर त्यावर कारवाई कुणी करायची, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुढच्या आठवड्यात जयंती आहे. त्यांच्या वेगवेगळ्या पैलूची त्या वेळी आठवण काढली जाईल; परंतु बाबासाहेबांचं अर्थकारणातील योगदान कायमच दुर्लक्षित राहिलं आहे. शेती, शेतकरी, कामगार आदी घटकांसाठी त्यांनी केलेले कायदे किती दूरगामी होते, हे आता लक्षात येतं. बाबासाहेबांनी त्यांच्या काळात राबविलेल्या कामगार धोरणांना आताचं सरकार पायदळी तुडवित आहे. बाबासाहेबांनी देशातील कामगारांसाठी सारखेच कायदे असावेत, असं धोरण घेतलं होतं. किमान वेतनाचा कायदाही त्यांनी केला. सरकार इतर घटकांना किमान वेतन देण्यासाठी कायद्याचा बडगा दाखवते; परंतु सरकारवर जेव्हा किमान वेतन देण्याची वेळ येते, तेव्हा मात्र सरकार वेगळी भूमिका घेते. संसदीय समितीच्या शिफारशींचीही सरकार वासलात लावते. कल्याणकारी योजनांना किमान वेतन कायदा लागू करता येणार नाही, असं सरकार सांगतं. महाराष्ट्रात वि. स. पागे यांनी रोजगार हमी कायदा आणला. त्यामुळं दुष्काळी भागातील रिकाम्या हातांना काम आणि पोटाला अन्न मिळालं. जलसंधारणाची मोठी कामं या योजनेतून स्वीकारली गेली. काँग्रेसच्या सरकारनं ही योजना केंद्रीय पातळीवर नेली आणि तिचं नामकरण मनरेगा असं केलं. ग्रामीण भागासाठी असलेल्या या योजनेची नंतर शहरी भागातही अंमलबजावणी सुरू झाली. देशात या योजनेचं फलित चांगलं निघालं. अशा या योजनेतील कामगारांना कल्याणकारी योजनेच्या नावाखाली किमान वेतनही मिळत नाही. केंद्र सरकारनं महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दिल्या जाणार्‍या मजुरीची रक्कम चार टक्के वाढवली आहे. गेल्या 14 वर्षांतील ही सर्वांत कमी वाढ आहे. एकीकडं महागाई निर्देशांकाशी या योजनेची सांगड घातली म्हणायचं आणि दुसरीकडं महागाई निर्देशांकापेक्षाही कमी वेतनवाढ द्यायची, हा उफराटा न्याय आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी मेघालयमध्ये 23 रुपये मजुरी वाढली आहे. तिथं मुजरांना 226 रुपये हजेरी मिळणार आहे. राजस्थानात हजेरी एक रुपयांनी वाढली आहे, तर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये मजुरी तीन रुपयांनी वाढली.

संसदीय समितीनं केंद्र सरकारकडं आता संपूर्ण देशभरात मनरेगाच्या मजुरीची रक्कम समान असावी, अशी मागणी केली आहे. सध्या विविध राज्यांमध्ये मनरेगाअंतर्गत दिल्या जाणार्‍या हजेरीची रक्कम वेगवेगळी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकार सद्य परिस्थितीमध्ये मनरेगाच्या हजेरीमध्ये एकसमानता आणण्याच्या तयारीत नाही. केंद्र सरकार महागाईचा विचार करून राज्यनिहाय मजुरीच्या दरांमध्ये बदल जाहीर करणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकारनं कायदा तयार करताना सावधानता बाळगली; मात्र  केंद्र सरकारच्या मतानुसार सर्व राज्याची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळं सर्व राज्यासांठी मजुरीचा एकच दर निश्‍चित करणं व्यवहार्य नाही. सर्व राज्यांची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. मनरेगाच्या अंतर्गत किमान वेतन दिलं जाऊ शकत नाही. ही सरकारची एक योजना असून त्याद्वारे रोजगार देण्याची हमी दिली जाते, अशी भूमिका केंद्र सरकारची आहे. ग्रामीण विकासाच्या संदर्भातील संसदेच्या स्थायी समितीमध्ये रोहयोसाठी अनुदान मागण्यासोबतच मनरेगामधील असमानतेवर मांडणी करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालात संपूर्ण देशासाठी एक योजना असताना मजुरीची रक्कम वेगळी का हे समजण्यापलीकडील असल्याचं म्हटलं आहे. संविधानाच्या कलम 39 मध्ये समान काम समान वेतन द्यावं असं सुचवण्यात आल्याचं निरीक्षण संसदीय समितीनं नोंदवलं आहे. संसदीय समितीची भूमिका सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रोहयोची मजुरी एकसमान असावी, अशी आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांना दुष्काळात रोजगार देण्यासाठी रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात सुरू झाली. त्यानंतर केंद्र स्तरावर ही योजना स्वीकारली गेली. काँग्रेसला एकदा सत्तेत येण्यासाठी ही योजना गेमचेंजर म्हणून उपयोगी ठरली. भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेवर कडवट टीका केली असताना या सरकारलाही त्याच योजनेचा आधार घ्यावा लागतो आहे. केंद्र सरकारनं नेमलेल्या एका अहवालात मनरेगा मजुरीमध्ये समानता आणणं व्यवहार्य नाही, असं म्हटलं आहे. त्यासाठी जे कारण दिलं आहे, ते तेवढं संयुक्तिक नाही. देशातील विविध राज्यांची आर्थिक परिस्थिती वेगळी आहे. प्रत्येक राज्याची मनरेगाकडून अपेक्षा वेगळी आहे. मनरेगा ही कल्याणकारी योजना आहे. त्यांअतर्गत किमान वेतन दिलं जाऊ शकत नाही, अशी केंद्र सरकारची याबाबतची भूमिका आहे. शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या तीन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी केली नाही, तर कारवाई करण्याचा इशारा देणारं केंद्र सरकार मनरेगाबाबत मात्र वेगळीच भूमिका घेतं. यावरून केंद्राचं धोरण सातत्य नसतं, हे ही लक्षात आलं.

केंद्र सरकारनं निश्‍चित केलेली मनरेगाची मजुरी आणि अनेक राज्यांकडून देण्यात येत असलेली मजुरी यात अंतर असल्याचं दिसून येतं. राज्यांच्या किमान मजुरी दरापेक्षाही मनरेगाचे मजुरी दर कमी आहेत. मजुरीतील हे अंतर दूर करण्यासाठी सरकारनं ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव नागेश सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची मजुरी ही ग्राहक मूल्य निर्देशांकानुसार दिली जाते. प्रामुख्यानं कृषी क्षेत्रातील मजुरांना या माध्यमातून काम दिलं जातं. 1983 च्या पद्धतीवर हे आधारित आहे. केंद्र सरकारच्या एका समितीनं मनरेगाच्या किमान मजुरीची शिफारस केली होती. संसदीय समिती आणि अभ्यास समित्यांनी शिफारस करूनही सरकार किमान वेतनाच्या धोरणापासून अलिप्ततेचं धोरण घेत आहे. कष्टाचं काम असतानाही मजुरांना किमान वेतन नाकारून सरकार स्वतःच्याच कायद्याची पायमल्ली करतं आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) माध्यमातून ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील अकुशल कामगारांना वर्षाला किमान 100 दिवस रोजगार देण्याची ही योजना आहे. दहा कोटी कुटुंब या योजनेचे लाभार्थी आहेत. ग्रामीण भागातील कामगारांच्या हाताला या माध्यमातून काम दिलं जातं. हरयाणात मनरेगाची सर्वाधिक मजुरी 277 रुपये प्रति दिवस एवढी आहे, तर बिहार आणि झारखंडमध्ये सर्वात कमी 168 रुपये प्रति दिवस एवढी मजुरी आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी 2.9 टक्के सरासरी वेतनवाढीचा दर त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या 2.7 टक्क्यांच्या तुलनेत किंचितसा जास्त आहे. 2016-17 मध्ये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या अंतर्गत या योजनेसाठी सरासरी मजुरी वाढ 5.7 टक्के होती. आता महागाई निर्देशांक साडेपाच टक्क्यांच्या पुढे असताना चार टक्के वाढ ही मजुरांना महागाईच्या खाईत ढकलणारी आहे.