माध्यमांच्या वृत्ताकंनावर बंदीस नकार ; निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा तडाखा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांमधील मौखिक शेर्‍यांवर वृत्तांकन करण्यावर बंदी घालण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी फेटाळली आहे. न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान होणारी चर्चादेखील जनतेच्या हिताचीच असते. त्याविषयी माहिती मिळवण्याचा लोकांना अधिकार आहे. त्यामुळे यावर वृत्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखता येणार नाही. 

    उलट अशाप्रकारच्या वृत्तांकनामुळे पारदर्शकता राहते आणि जनतेच्या मनात न्यायालयांविषयी आदर वाढतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि एस. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मौखिक शेर्‍यांविरोधात याचिकेवर सुनावणी करताना हे मत व्यक्त केले. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत न्यायालयांच्या निकालाव्यतिरिक्त मौखिक शेर्‍यांवर वृत्ताकंन करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, की आम्ही माध्यमांना न्यायालयातील चर्चांवर वार्तांकन करू नका असे म्हणू शकत नाही. निकालांइतक्याच न्यायालयातील चर्चा जनेतेसाठी महत्त्वाच्या आहेत. आम्ही त्याला निकालाइतकेच महत्त्वाचे मानतो. यावर वृत्तांकन करणे माध्यमांचे कर्तव्यच आहे. न्यायालयातील चर्चांचे वृत्तांकन झाल्याने न्यायमूर्तींची जबाबदारी अधिक निश्‍चित होते. त्यामुळे नागरिकांचा न्याय संस्थेतील विश्‍वास वाढतो. आम्हाला वाटते माध्यमांनी न्यायालयात काय सुरू आहे त्यावर सखोल वृत्तांकन करावे. त्यामुळे जबाबदारी निश्‍चित होईल. माध्यमांच्या वृत्ताकंनामुळे आम्ही आमचे कर्तव्य पार पाडत आहोत हेही स्पष्ट होते, असेही त्यांनी नमूद केले.

न्या. शाह यांनीदेखील चंद्रचूड यांच्या मतांशी सहमती दाखवत पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, की मौखिक शेरे हेदेखील जनतेच्या हितासाठी केले जातात. तीव्र प्रकारचे शेरे अनेकदा संताप आणि निराशेतून दिले जातात; मात्र बर्‍याचदा त्यांचा उपयोग कडू औषधासारखा होतो. मद्रास उच्च न्यायालयाने ही शेरेबाजी केल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने मतमोजणीच्या दिवशी कोविड नियमांचे पालन होते, की नाही यावर अधिक लक्ष दिले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, की उच्च न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी करताना केवळ निकाल लिहावा असे आम्ही म्हणू शकत नाही. आम्हाला उच्च न्यायालयांचे मानसिक खच्चीकरण करायचे नाही. कोविडच्या काळात न्यायालये प्रचंड काम करत आहेत. त्यामुळे आम्ही न्यायालयांना केवळ निकाल लिहिण्यापर्यंत मर्यादित करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निम्म्या रात्रीदेखील प्रचंड काम करत आहेत. त्यांना जमिनीवर काय सुरू आहे हे माहिती आहे. त्यामुळे त्याचा त्यांच्यावरही परिणाम होणारच आहे.