महागाईबद्दल मोदींनी जनतेची माफी मागावी : थोरात

अहमदनगर/प्रतिनिधी- पेट्रोल-डिझेल दरवाढ ही मालवाहतूक खर्चाच्या वाढीसह महागाईत वाढ करणारी झाली आहे. साडेसात वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे, रोजगार वाढले नाही व महागाई वाढली असल्याने हे केंद्रातील भाजप सरकारचे अपयश आहे. त्यामुळे याची जबाबदारी स्वीकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेची क्षमायाचना केली पाहिजे व साडेसात वर्षात चांगले काही करू शकलो नसल्याची कबुली दिली पाहिजे, अशी मागणी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शनिवारी येथे केली. युपीएच्या काळात दरवाढ झाली तर आंदोलन करणारे भाजपवाले आता कोठे लपून बसले, असा सवालही थोरातांनी केला.
कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर थोरात यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली व त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी आ. डॉ. सुधीर तांबे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज गुंदेचा, उपाध्यक्ष खलिल सय्यद, दीप चव्हाण आदी उपस्थित होते.
पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यातील दरवाढ सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडून जात असून, दुसरीकडे अन्य महागाईने सर्वसामान्यांचे जीवनही कठीण झाले आहे. काँग्रेसच्या काळात पेट्रोल-डिझेल दरवाढ झाली तर तेव्हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी बैलगाडीतून आले होते. आज त्यांच्या सरकारच्या काळातील दरवाढ पाहून त्यांच्या आत्म्यास दुःख होत असेल. देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्वच खरे मानले तर अवघड होईल व आमच्यावेळी मोर्चा काढणारे ते आता का लपून बसले, असा सवाल करून थोरात म्हणाले, मोदींनी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन ज्या पद्धतीने हाताळले, त्यावर जगभरातून नाराजी व्यक्त झाली आहे. रस्त्यांवर खिळे ठोकणे, आंदोलकांवर गार पाण्याचा मारा यासारखे प्रकार केले गेले. याऐवजी मोदींनी आंदोलकांना, एकदा माझे म्हणणे ऐकून घ्या, एवढे जरी म्हटले असते तरी शेतकर्‍यांनी ऐकले असते. पण मोदी अजूनपर्यंत त्यांच्याशी बोलले नाहीत. या आंदोलनात पाचशेवर बळी गेले आहेत व हे मोदींचेच अपयश आहे, असा दावाही थोरातांनी केला.

रोज 15 लाख डोस द्यावेत
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पावणे दोन वर्षात समाधानकारक काम केले आहे. 2 लाखापर्यंत शेतकरी कर्जमाफी दिली आहे व आता 2 लाखावरील तसेच नियमित परतफेड करणारांचाही विचार केला जाणार आहे. पण कोरोना तसेच दोन चक्रीवादळे, अतिवृष्टी असे असताना राज्य सरकारने कुशलतेने परिस्थिती हाताळली. कोरोना काळात कोठेही आकड्यांची लपवालपवी केली नाही. अंत्यसंस्कारांसाठी मृतदेहांच्या रांगा लागल्याचे आम्हीही मान्य करतो, पण कोठेही मृतदेहांची अवहेलना झाली नाही, असे सांगून ते म्हणाले, आता संभाव्य तिसर्‍या लाटेचा सामना करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक वैद्यकीय सुविधा व अन्य गरजांची तयारी पूर्ण केली गेली आहे. पण तिसर्‍या लाटेला रोखण्यासाठी लसीकरण गरजेचे असल्याने केंद्र सरकारला रोज 15 लाख डोस महाराष्ट्राला देण्याची मागणी केली आहे. तसा ठरावही केला आहे व ते देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे, असेही ते म्हणाले.

केंद्राचे कृषी कायदे अजून मंजूर नाहीत
केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे अजून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण मंत्री थोरात यांनी दिले. राज्यातील शेतकरी हिताच्यादृष्टीने काही सुधारणा सुचवून ते चर्चेला ठेवले आहे. फक्त पॅनकार्ड हेच शेतमाल विक्रीचे लायसन ठेवले तर शेतकर्‍यांना फसवले जाऊ शकते, त्यामुळे जेथे व्यवसाय करायचा, तेथील यंत्रणेची परवानगी गरजेची आहे, असे सांगून ते म्हणाले, शेतमालाला आधारभूत किंमत देणे केंद्राची जबाबदारी आहे व तशी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लिमीट 100 एकरापर्यंत असेल तर त्याची मर्यादा व मुदत याची नोंद शासकीय यंत्रणेकडे असली पाहिजे, तसेच शेतमाल साठवणूक मर्यादाही निश्‍चित हवी तसेच जीवनावश्यक वस्तूंबाबतचे अधिकारही राज्याला हवेत, असेही थोरात म्हणाले.