‘भारत बायोटेक’कडून ‘कोव्हॅक्सिन’चे दर निश्चित ; राज्य सरकारांना ६०० रुपये, खाजगी रुग्णालयांना १,२०० रुपये

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

‘भारत बायोटेक’कडून ‘कोव्हॅक्सिन’चे दर निश्चित ; राज्य सरकारांना ६०० रुपये, खाजगी रुग्णालयांना १,२०० रुपये

भारत बायोटेक कंपनीने कोव्हॅक्सिन लसीचे दर निश्चित केले आहेत. यानुसार ही लस राज्य सरकारांना ६०० रुपयांत, तर खाजगी रुग्णालयांना १,२०० रुपयांत मिळणार आहे.

अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांची सुरक्षा ऐरणीवर  
अखेर राहुरीचे जीर्ण बसस्थानक पाडायला प्रारंभ
राहुल नार्वेकर हे सगळ्यांना समान न्याय देतील : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नवी दिल्ली : भारत बायोटेक कंपनीने कोव्हॅक्सिन लसीचे दर निश्चित केले आहेत. यानुसार ही लस राज्य सरकारांना ६०० रुपयांत, तर खाजगी रुग्णालयांना १,२०० रुपयांत मिळणार आहे. याबरोबरच कंपनीने लसीचा निर्यात दर १५ ते २० डॉलर इतका निश्चित केला आहे. याआधी काही दिवसांपूर्वी सीरम इन्स्टिट्यूटने कोविशिल्ड लसीची किंमत जाहीर केली होती.

कोव्हॅक्सिन ही लस भारत बायोटेक आणि इं

डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएसईआर) प्रयत्नांतून विकसित झालेली स्वदेशी लस आहे. ही लस सध्या जगातील सर्वाधिक यशस्वी लसींच्या यादीत सामील झाली आहे. कंपनीने ही लस कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात ७८ टक्के प्रभावी आहे. चाचणी दरम्यान ही लस ज्या ज्या लोकांना टोचण्यात आली होती, त्यातील कोणालाही कोरोनाची गंभीर लक्षणे दिसली नव्हती. याच आधारे ही लस कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात १०० टक्के प्रभावी असल्याचा दावा करण्यात आला. भारत बायोटेकने अलीकडेच कोव्हॅक्सिन लसीचे उत्पादन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रत्येक वर्षी लसीचे जवळपास ७० कोटी डोस तयार करण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने निर्धारित केले आहे. कंपनीने आपल्या हैदराबाद आणि बंगळुरूतील काही प्लांटची क्षमता वाढवली आहे. लसीचे उत्पादन कमाल मर्यादेपर्यंत पोचवण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने लसीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भारत बायोटेक कंपनीला १५६७.५० कोटी रुपये आगाऊ रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे. सिरम इन्स्टिट्यूटने काही दिवसांपूर्वी कोविशील्ड लसीचे नवीन दर जाहीर केले होते. या लसीच्या सुधारित दर पत्रकानुसार, कोविशील्डचे डोस राज्य सरकारांना ४०० रुपयांत खाजगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांत तर केंद्र सरकारला आधीप्रमाणेच १५० रुपयांत मिळणार आहेत. लसीच्या एकूण उत्पादनापैकी ५० टक्के डोस केंद्र सरकारच्या लसीकरण मोहिमेसाठी पाठवले जातात. उर्वरित ५० टक्के लसी राज्य सरकारांना आणि खाजगी रुग्णालयांना दिले जातात.

COMMENTS