प्रशासनातील महिलांचे स्थान धोक्यात

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष हा परवलीचा शब्द झाला आहे. मात्र त्यातही महिला अधिकारी असेल तर, त्यांना पुरुषी मानसिकतेकडून होणारा छळ, वागणूक याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण आपण जरी लोकशाहीत वावरत असलो तरी, अनेक जिल्ह्यात तालुक्यात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सरंजामशाहीप्रमाणे अधिकार्‍यांसोबत वर्तन करतांना दिसून येतात. असाच काहीचा प्रकार अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात समोर आला. पारनेरच्या तहसीलदार ज्योती देवरे यांचा नेहमीच डॅशिग महिला अधिकारी म्हणून उल्लेख केला जातो. त्यांनी कुणालाही भीक न घालता, तालुक्यात आपल्या आगळया-वेगळया शैलीने विकासकामांचा धडाका लावला होता. मात्र काल त्यांची सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली क्लिप ऐकल्यानंतर महिलांचे प्रशासनातील स्थान धोक्यात आल्याची जाणीव होते. या ऑडिओ क्लिपमध्ये त्या म्हणतात की, “लोकप्रतिनिधी त्रास देतात, प्रशासनातील वरिष्ठही हतबल असतात. लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या झुंडी सतत धावून येतात. त्यांना रोखता येत नाही आणि वरिष्ठांना सांगूनही त्यांना खिंडीत रोखता येत नाही. त्यांनी तर खिंडीत मदत पोहचविण्याऐवजी मारेकरी पोहचविले’’, असं हृदयाला पिळवटून टाकणारे शल्य आणि प्रशासनातील वास्तव त्यांनी जनतेच्या नजरेसमोर आणले आहे. अकरा मिनिटांच्या ऑडिओ क्लिपद्वारेच आपली सुसाईड नोट जाहीर केली आहे. प्रामाणिकपणे आणि नियमांना धरून काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना सातत्याने आपले बिर्‍हाड पाठीवर घेऊन फिरावे लागत असेल, तर लोकप्रतिनिधीच्या पारदर्शक कारभार देण्याच्या घोषणेचे काय, हा उपप्रश्‍नही त्यात येतो. का निर्माण होतो अधिकारी विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष?.. हा संघर्ष नेहमीच भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रामाणिकपणा किंवा लोकभावना विरुद्ध कायद्याचा काटेकोरपणा असा असतो का? की या वादाला लोकप्रतिनिधींमधील सरंजामशाही वृत्ती विरुद्ध नोकरांची अधिकारशाही असाही एक पदर आहे? हाच पदर पारनेरच्या प्रकरणाला देखील लागू होतो.
खमके अधिकारी यांनी आपली नाळ जनतेशी जोडलेली असते. त्यामुळे विकासाभिमुख कामे करण्यावर म्हणजेच सार्वजनिक व्यवस्था भक्कम करण्यावर त्यांचा जोर असतो. तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी आपल्या बगलबच्च्यांना कार्यकर्त्यांची कामे व्हावी यावर जोर असतो. मग ही कामे नियमबाह्य असली तरी ती करण्यासाठी अधिकार्‍यांवर दबाव आणला जातो. अधिकार्‍याने जर तीच कामे करण्यास नकार दिला, तर ऐन-केन प्रकारे त्या अधिकार्‍याला त्रास दिला जातो. त्यासाठी कार्यकर्त्यांकडून दबाव आणणे, खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार सर्रास करतात. त्या अधिकार्‍याची केवळ बदली केली जात नाही, तर तो अधिकारी जेथे कुठे जाईल, तिथे आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगून त्या अधिकार्‍याचा छळ केला जातो. त्यातच महिला अधिकारी असेल, तर तोंड दाबून मुक्कयाचा मार सहन करावा लागतो. अशीच व्यथा या पारनेरच्या प्रकरणावरून दिसून येते. वन अधिकारी दीपाली चव्हाण यांना उद्देशून त्यांनी ही ऑडिओ क्लीप केली आहे. महिला अधिकारी म्हणून होणारा त्रास, वरिष्ठांकडून केले जाणारे दुर्लक्ष, नोकरीत येताना केलेला निर्धार आणि प्रत्यक्षात झालेली निराशा अशा विविध पैलूंवर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या झुंडी सतत धावून येतात. त्यांना रोखता येत नाही आणि वरिष्ठांना सांगूनही त्यांना खिंडीत रोखता येत नाही. त्यांनी तर खिंडीत मदत पोहचविण्याऐवजी मारेकरी पोहचविले. या ऑडिओ क्लिपमध्ये त्या हमसून हमसून रडतांना देखील दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांना मदत करण्याऐवजी खिंडीत कुणी गाठले, मारेकरी कुणी पाठवले. कुणाचे कार्यकर्ते, कोणता नेता त्रास देतोय, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी महसूलमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनी करण्याची गरज आहे. तसेच हीच आपली सुसाईड नोट समजावी असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण प्रकार भयावह आणि धक्कादायक आहे. वन अधिकारी दिपाली चव्हाण या अधिकारी महिलेने आत्महत्या करतांना तिला त्रास देणार्‍या अधिकार्‍यांची नावे लिहिली होती. त्या अधिकार्‍याला अटक देखील झाली, मात्र तो न्यायालयात निर्दोष सुटला. जर त्या अधिकार्‍याला शिक्षा झाली असती, तर कदाचित महिला अधिकार्‍यांना त्रास देणार्‍या अधिकार्‍यांना चाप बसला असता.