देशात आतापर्यंत तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचे फार प्रयत्न झाले; परंतु त्याला कधीच यश आले नाही. आताही भारतीय जनता पक्षाला सध्या तरी कोणताही पर्याय दिसत नाही.
देशात आतापर्यंत तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचे फार प्रयत्न झाले; परंतु त्याला कधीच यश आले नाही. आताही भारतीय जनता पक्षाला सध्या तरी कोणताही पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे भाजपची एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी दिल्लीत जी बैठक झाली, तिचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. भाजपविरोधकांची बैठक असे तिचे स्वरुप असल्याची आणि त्यात काँग्रेसला स्थान नसल्याची चर्चा होती.
तिचे खंडन माजी अर्थमंत्री आणि या बैठकीचे संयोजक यशवंत सिन्हा यांनी केले असले, तरी त्यावर कुणाचा विश्‍वास बसणार नाही. या बैठकीला विविध राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित असले, तरी त्यात काही विचारवंत आणि ज्येष्ठ संपादकांचाही समावेश होता. या बैठकीत काय ठरले, हे कानोकानी सांगितले जात असले, तरी त्यात नेमकी काय चर्चा झाली आणि त्यातून देशाला काय अजेंडा देणार, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांना बैठकीला बोलविले असल्याचे सांगितले जात असले, तरी जी नावे घेतली गेली, ती पक्षश्रेष्ठींची खप्पामर्जी झालेली आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या शरद पवार यांच्यासोबतच्या बैठका वाढल्या आहेत. त्यांच्या बैठकानंतर पवार यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली, तरी त्यात पवार यांचा काहीही संबंध नाही असे जे स्पष्टीकरण देण्यात आले, ते पटण्यासारखे नाहीच. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार देशात येऊन सात वर्षे झाली. सरकार संसदीय लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावत आहे. लोकशाही मूल्यांना तिलांजली देत असले, तरी त्यावर ज्या पद्धतीने विरोधकांनी आतापर्यंत एकत्र येऊन भूमिका घ्यायला हवी होती, ती घेतली नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात सरकारला अपयश आले. मोदी यांच्या व्यक्तिगत लोकप्रियतेत काही प्रमाणात घट झाली. काँग्रेसची स्थिती काही सुधारायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांनी ठरविले, तर किमान त्या त्या भागात भाजपला रोखता येते, हे पश्‍चिम बंगाल, केरळने दाखवून दिले. पुढच्या वर्षी पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत आणि त्यातील चार राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पवार यांच्या निवासस्थानी बैठक ही काही हवापाण्याच्या गप्पा मारण्यासाठी नक्कीच झाली नाही. पवार यांचा बैठकीत कोणताही पुढाकार नव्हता, असे सांगितले जात असले, तरी पवारच या सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्र करू शकतात, हे कुणीही सांगू शकते. पवार यांच्या निवासस्थानी जी बैठक झाली, त्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरच्या नव्या आघाडीचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिले आहे. भाजपच्या नेतृत्वात सलग दुसरी टर्म पूर्ण करत असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीविरुद्ध रणनीती आखण्यासाठी हालचाल म्हणून या बैठकीची चर्चा होत आहे. या अनौपचारिक चर्चेत काँग्रेसपैकी काहींना बोलावण्यात आले होते, तरीही या प्रयत्नाकडे राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकाची जी जागा काँग्रेस घेऊ शकत नाही आहे, ती घेण्याचा इतर पक्षांचा एकत्र येऊन प्रयत्न होतो आहे का, असे विश्‍लेषणही केले जात आहे. ही ’राष्ट्र मंच’ची बैठक आहे आणि ती केवळ पवार यांच्या निवासस्थानी होते आहे असे म्हणून तिसर्‍या आघाडीची कल्पना तूर्तास नाकारण्याचा प्रयत्न यशवंत सिन्हांतर्फे आणि ’राष्ट्रवादी’च्या गोटामधून होतो आहे. राजकीय पक्षांसोबतच इतर क्षेत्रांतले मान्यवरही विचारमंथनासाठी एकत्र आले आहेत असे सांगितले गेले; पण तरीही त्यातला राजकीय हेतू लपून राहण्यासारखा नाही. लोेकसभेच्या निवडणुकीला अजून तीन वर्षे आहेत. त्यामुळे इतक्या लवकर झालेल्या अशा मंथनातून प्रत्यक्ष राजकीय परिणाम काय होतील याचे उत्तर भविष्यातच असले, तरीही वर्तमानात त्याचे काही अर्थ स्पष्ट आहेत. बैठकीला उपस्थित असलेल्या नेत्यांची नावे पाहिली, तर त्यापैकी कुणीही उजव्या विचाराचा नाही. यावरून बैठकीत काय झाले असावे, याचा तर्क काढण्यात चूक होण्याचा संभव नाही. भाजपाविरुद्ध विचारधारा असलेल्या नेत्यांचे एकत्र येणे सत्ताधारी भाजपासमोर आव्हान उभे करणे हे जरी लक्ष्य असले, तरीही मुख्य विरोधकाच्या जागेच्या दावा हा त्याअगोदरचा टप्पाही होतो. त्यामुळे भाजपसारखाच काँग्रेसलाही या बैठकीचा गंभीर विचार करावा लागणार आहे. या बैठकीअगोदर सोनिया गांधी यांनीही दिल्लीत 24 तारखेला काँग्रेसच्या नेत्यांची बैठक बोलवून आपला अजेंडा काय असेल, हे ठरविण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. काँग्रेसने अद्याप तरी या ’राष्ट्र मंच’ बैठकीबद्दल दूर आणि सावध राहण्याचा पवित्रा घेतलेला दिसतो आहे. कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी यांच्यासारख्या नेत्यांना निमंत्रण होते असे म्हटले जात आहे; पण त्यांनी न जाणेच पसंत केले. राहुल गांधी यांना जेव्हा शरद पवार यांच्या घरी होणार्‍या या बैठकीबद्दल प्रश्‍न विचारला, तेव्हा त्यांनी ’राजकीय नंतर बोलता येईल, सध्या केवळ कोरोनाबद्दल बोलू’ असे म्हणून या विषयाला बगल दिली. असे असले, तरी ही बैठक काँग्रेसच्या पचनी पडली नाही, असे म्हटले जाते आणि त्यासाठीच केंद्र सरकारवर टीका करणारी राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद ही बैठक होण्याआधीच आयोजित केली गेली असेही म्हटले गेले. रस्त्यावरच्या आणि राज्यांमधल्या राजकारणातही काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून चमकदार कामगिरी करू शकलेला नाही आहे. अशा स्थितीत, मुख्य विरोधी नेत्याची देशभरातली पॉलिटिकल स्पेस मोकळी आहे असे चित्र असताना, मंगळवारी दिल्लीत पवारांच्या घरी झालेली बैठक या स्पेसवर दावा सांगण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. तसा हेतू नसेलही, पण त्यातून हा संदेश जाऊ शकतो हे नाकारता येत नाही.
COMMENTS