नगर अर्बनच्या रिंगणात 111 उमेदवार ; माघारीकडे आता लक्ष, 8 माजी संचालकांविरुद्धची हरकत फेटाळली

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

नगर अर्बनच्या रिंगणात 111 उमेदवार ; माघारीकडे आता लक्ष, 8 माजी संचालकांविरुद्धची हरकत फेटाळली

अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेच्या 18 जागांसाठी येत्या 28 नोव्हेंबरला होणार्‍या निवडणुकीच्या रिंगणात छाननीनंतर 111 उमेदवारां

नगर अर्बनच्या मतदारयादीवरील हरकतींवर उद्या होणार सुनावणी
घोटाळेबाज पुन्हा नगर अर्बनमध्ये येण्याच्या तयारीत ?; बँक बचावच्या गांधींनी दिले खुल्या चर्चेचे आव्हान
नगर अर्बन प्रकरणातील डॉक्टरांचे जामीन फेटाळले

अहमदनगर/प्रतिनिधी : नगर अर्बन मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँकेच्या 18 जागांसाठी येत्या 28 नोव्हेंबरला होणार्‍या निवडणुकीच्या रिंगणात छाननीनंतर 111 उमेदवारांचे अर्ज राहिले आहेत. येत्या 12 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारी माघारीची मुदत असून, या काळात कोण रणछोडदास होतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे झाले आहे. दरम्यान, बँकेच्या मागील बरखास्त संचालक मंडळातील 8 संचालकांविरुद्ध घेण्यात आलेली हरकत निवडणूक निर्णय अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी फेटाळली. तसेच नगर अर्बन बचाव कृती समितीचे उमेदवार सीए ज्ञानेश्‍वर काळे यांच्या विरुद्धचीही हरकत फेटाळली गेली आहे तर चार उमेदवारांचे अर्ज थकबाकीमुळे फेटाळण्यात आले.
नगर अर्बन बँकेच्या निवडणुकीत दाखल झालेल्या अर्जांपैकी 13 अर्जांवर हरकत घेण्यात आली होती. त्यामुळे त्यावर सुनावणी होऊन दोन्ही बाजू ऐकून घेण्यात आल्या. मात्र, त्यावरील निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. तो निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेर यांनी सोमवारी (8 नोव्हेंबर) जाहीर केला. 14 पैकी 10 हरकती फेटाळल्या गेल्या तर चार हरकती मान्य करून संबंधितांचे उमेदवारी अर्ज रद्द केले गेले. आता निवडणूक रिंगणात मनपा व भिंगार कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील 12 जागांसाठी 48, याच मतदार संघातील महिला राखीव एका जागेसाठी 8 व अनुसूचित जाती-जमातीसाठीच्या एका राखीव जागेसाठी 7 असे एकूण 12 जागांसाठी 63 उमेदवार रिंगणात आहेत. उर्वरित महाराष्ट्र मतदार संघातील 4 जागांसाठी 39 व याच मतदार संघातील महिला राखीव एका जागेसाठी 6 असे एकूण 5 जागांसाठी 45 उमेदवार रिंगणात आहेत. तसेच महाराष्ट्र कार्यक्षेत्राबाहेरील मतदार संघाच्या एका जागेसाठी 3 उमेदवारी अर्ज दाखल आहेत. निवडणुकीतील सर्व मिळून 18 जागांसाठी 111 उमेदवारी अर्ज शिल्लक राहिले आहेत. यापैकी प्रत्यक्ष निवडणूक कितीजण लढवणार याचे अंतिम चित्र 12 नोव्हेंबरच्या माघारीनंतर स्पष्ट होणार आहे.

9 हरकती फेटाळल्या, 4 झाल्या मान्य
बँकेच्या 2014 ते 2019 या काळातील संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त केले होते. या संचालक मंडळातील अनिल कोठारी, दीपककुमार गांधी, राजेंद्रकुमार अग्रवाल, शैलेश मुनोत, अजय बोरा, मनेष साठे, अशोक कटारिया व दिनेश कटारिया या 8 माजी संचालकांनी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. मात्र, नगर अर्बन बचाव कृती समितीचे सदस्य अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे यांनी त्यांच्या अर्जांवर हरकत घेतली होती. रिझर्व्ह बँकेने या सर्वांना अपात्र ठरवण्याबाबत नोटीसा दिल्या असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अपात्र ठरवण्याबाबत अंतिम आदेश दिलेले नाहीत, असे या संचालकांचे म्हणणे होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेर यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर अ‍ॅड. पिंगळे यांची हरकत फेटाळली व या आठहीजणांचे अर्ज वैध ठरवले. संबंधित संचालकांना अपात्र ठरवण्याबाबत केंद्रीय निबंधकांचा कोणताही आदेश सुनावणीदरम्यान सादर झाला नसल्याने हरकत फेटाळण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. तसेच बँक बचाव कृती समितीचे उमेदवार सीए ज्ञानेश्‍वर काळे व मनोेज गुंदेचा यांच्याविरुद्धही दाखल हरकती फेटाळण्यात आल्याने त्यांचेही अर्ज वैध झाले आहेत. तर बाळू कटके, कांतीलाल वराळे यांच्यासह रुपाली लुणिया यांचे दोन असे एकूण 4 अर्ज थकबाकी व सभासदत्वाचा अपुरा कालावधी या कारणामुळे अवैध ठरवले गेले आहेत.

त्या दिरंगाईविरोधात दाद मागणार
नगर अर्बन बँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळाला अपात्र ठरवण्याबाबत केंद्रीय निबंधकांच्या दिरंगाईविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याची माहिती बँक बचाव समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी दिली.या संचालक मंडळातील 8 माजी संचालकांच्या उमेदवारी अर्जांवर घेतलेली हरकत निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी फेटाळून लावल्यानंतर यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय बँक बचाव समितीने घेतला असल्याचे सांगून माजी संचालक गांधी म्हणाले, बरखास्त संचालक मंडळातील माजी संचालकांना निवडणुकीस अपात्र ठरविण्याची शिफारस रिझर्व्ह बँकेन केंद्रीय निबंधकांना केली आहे. पण, त्याबाबतचा अंतिम आदेश जारी करण्यासंदर्भात केंद्रीय निबंधकांकडून दिरंगाई होत असल्याने त्यांच्याविरोेधात उच्च न्यायालयात जाणार आहे. आरबीआयने शिफारस केली असतानाही केंद्रीय निबंधकांनी अंतिम आदेश काढण्यास दिरंगाई चालवली आहे. ही कारवाई आज ना उद्या होणारच आहे. त्यामुळे निवडणुकीवरील बँकेचा खर्च विनाकारण वाया जाणार आहे. त्यात बँकेचेच नुकसान होणार आहे. मागील संचालकांनी आरबीआयच्या आदेशाविरोधात यापूर्वीच न्यायालयात धाव घेतली असती तर आज हा संभ्रम राहिला नसता. परंतु न्यायालयात गेल्यावर काय होईल हे त्यांना माहिती असल्याने त्यांनी तसे केले नाही. परंतु आज त्यामुळे बँकेवर विनाकारण निवडणूक खर्चाचा भार पडणार आहे. माजी संचालकांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे, असेही गांधी यांनी स्पष्ट केले.

COMMENTS