नव्या केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे नगरमधून स्वागत

अहमदनगर/प्रतिनिधी- केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार करताना नव्याने केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याचे स्वागत नगरमध्ये करण्यात आले. येथील नगर अर्बन बचाव कृती समितीचे प्रमुख व नगर अर्बन बँकेचे माजी संचालक राजेंद्र गांधी यांनी, या नव्या मंत्रालयामुळे मल्टीस्टेट आर्थिक संस्थांचा कारभार नियंत्रणात राहील, असा विश्‍वास व्यक्त केला.
याबाबत माहिती देताना गांधी म्हणाले की, नगर अर्बन बँकेला खोटा मल्टीस्टेट दर्जा घेवून या वैभवशाली बँकेला कसे लुटले गेले या कटू उदाहरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीने मल्टीस्टेट कायद्यातील अनेक पळवाटा व त्रुटी वारंवार पत्र व्यवहार करून केंद्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आणल्या होत्या. तसेच मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय नसल्यामुळे या विभागाची काहीशी फरपट होत असल्याचेही स्पष्ट केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आता नुकताच केन्द्रीय सहकार खात्यासाठी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्याचा महत्वपूर्ण व योग्य निर्णय केन्द्र सरकारने घेतला आहे. मल्टीस्टेट संस्थांच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे व योग्य नियंत्रण करण्यासाठी हे खूप महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक पाऊल आहे, असे गांधी यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

अडचणींचा गैरफायदा घेतला गेला
भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात केन्द्रीय कृषी मंत्रालयाचा कारभार प्रचंड व्याप असलेला आहे. त्यामुळे त्या मंत्रालयाच्या नियंत्रणासोबतच सहकार खात्याचा कारभार पाहणे जवळपास अशक्यच होते. शिवाय, कृषी मंत्रालयाच्या दिल्लीतील प्रचंड मोठ्या इमारतीत केवळ चार खोल्या या सहकार खात्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. अतिशय तोकड्या जागेत व तोकड्या मनुष्यबळात संपूर्ण देशातील सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे शक्यच नव्हते व याच गोष्टीचा गैरफायदा घेवून चांगल्या संस्थांना अक्षरशः लुटले गेले, असा दावा करून गांधी म्हणाले, नगरमधील नगर अर्बन बँकेसारख्या 100 वर्षापेक्षा जास्त वैभवशाली परंपरा व प्रामाणिकपणाचा वारसा असलेल्या बँकेचे मल्टीस्टेट बँकेमधील खोटे रुपांतर याच गैरउद्देशाने करण्यात आले होते. पण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष या गोष्टीकडे वेधण्यास नगर अर्बन बँक बचाव समितीचे प्रयत्न कमी पडले. मात्र, न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेल्यानंतरही बँक बचाव समितीने निराश न होता आपला सत्य व प्रामाणिक पाठपुरावा सुरूच ठेवला व बँकींग क्षेत्रातील स्वायत संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बँकेचा पिच्छा पुरविला होता. त्याला यश येऊन सर्वात प्रथम रिझर्व्ह बँकेने मल्टीस्टेट बँकांसाठी असलेल्या कलम 36(ए) (ए) (ए) चा वापर करीत सर्वात प्रथम नगर अर्बन बँकेच्या भ्रष्टाचारी संचालक मंडळाची हकालपट्टी केली. एवढेच नव्हेतर या संचालकांना कायमस्वरूपी अपात्र ठरविण्याबरोबर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस केन्द्रीय सहकार खाते म्हणजेच कृषी मंत्रालयाला केली. त्याच बरोबर रिझर्व्ह बँकेने सहकार खात्याला स्वतंत्र मंत्रालय असणे अत्यंत आवश्यक असल्याची शिफारस केली होती आणि मल्टीस्टेट संस्थांबद्दलच्या तक्रार निवारणांचे अधिकार जिल्हा स्तरावर त्या-त्या राज्यातील सहकारी खात्याला देण्याची सूचना देखील केली होती, असे गांधी यांनी सांगितले. मल्टीस्टेट व सहकारी बँकांवर काम करणार्‍या संचालक मंडळाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगळे बँकींग व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करणे, बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याची नेमणूक करताना त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असण्यासारख्या अनेक महत्वपूर्ण बाबी सहकार क्षेत्रात आणल्या गेल्या आहेत. आता केंद्रात नव्याने सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्याने देशभरातील मल्टीस्टेट बँका व पतसंस्थांसह अन्य आर्थिक संस्थांच्या कारभार व कामकाजावर नियंत्रण येणार आहे. सामान्य ठेवीदार व कर्जदारांच्यादृष्टीने ते अधिक दिलासादायक होणार आहे, असा विश्‍वासही गांधी यांनी व्यक्त केला.

सोशल मिडियातूनही चर्चा
केंद्र सरकारद्वारे नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सहकार मंत्रालयाबाबत सोशल मिडियातूनही चर्चा झड़त आहे. काहींचे म्हणणे राज्यातील सहकारी संस्थांवर या मंत्रालयाचे नियंत्रण नसेल, तर काहींचा दावा आहे की, देशातील सर्वच सहकारी संस्थांवर देखरेख या मंत्रालयाद्वारे असेल. दोन्ही बाजूंच्या या युक्तिवादामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्राविषयीही टिपण्णी होत आहे. केंद्रात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय बनवून सहकार क्षेत्राद्वारे ग्रामीण विकास साधणार, हे नवीन मंत्रालय सहकार क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्याचे काम करणार, हे मंत्रालय सहकार क्षेत्रातील प्रशासन, कायदे, योजना मजबूत करण्यासाठी निर्माण करण्यात आले आहे, या मंत्रालयाचे ब्रीद वाक्य सहकार से समृद्धी असे आहे, मंत्रालयाची निर्मिती करून सहकार क्षेत्राला नवी गती देण्याचे काम केले आहे, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हे मंत्रालय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, नवीन सहकार मंत्रालयामुळे सहकारी क्षेत्रातील अनेक चोरांचे धंदे आता बंद होतील…असे विविध भाष्यही या चर्चेत होत आहे.