.तर, महाराष्ट्रावर पुन्हा सक्ती ठरेल. !

इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सक्तीचा निर्णय, राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील तमाम मराठी जनतेने आंदोलन केले आणि या आंदोलनाच्या परिणामी राज्य सरकारला आपला आदेश मागे घ्यावा लागला होता. मात्र, हा आदेश मागे घेताना, त्यांनी एका बाजूला कोणतीही भाषा सक्तीची केली जाणार नाही किंवा तिसरी भाषा सक्तीची केली जाणार नाही, असं थेट म्हटलं होतं; परंतु, दुसऱ्या बाजूला डाॅ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी त्रिभाषा सूत्रावर एक समिती नेमली. समितीचे अध्यक्ष देशाचे अर्थतज्ञ आहेत; परंतु , त्यांना शिक्षण तज्ज्ञ म्हणून नेमण्यात आलं. नरेंद्र जाधव यांचे समितीने कालच, एक निर्णय घेतला. त्या निर्णयानुसार एक वेबसाईट तयार करून त्यावर लोकांची मते मागविण्यात येण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे. मात्र, त्याच बरोबर आठ शहरांचे दौरे ते करणार आहेत. त्या त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष लोकांची मते जाणून घेणार आहेत. यामध्ये अर्थातच संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूर, पुणे, रत्नागिरी, सोलापूर, नाशिक आणि मुंबई या महानगरांचा समावेश आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्याच्या दरम्यान प्रत्यक्ष समितीचा दौरा होईल. त्यामध्ये लोकांची मते जाणून घेण्याचा ते प्रयत्न करतील. मात्र, या संदर्भात वस्तुस्थितीचा जर आपण विचार केला तर, केवळ आठ शहरांमध्ये एक दिवस किंवा दोन दिवस जाऊन लोकांची मते जाणून घेता येतील, हा अति आत्मविश्वास समितीला नेमका कसा आला? त्यातच समितीने एक वेबसाईट तयार करून त्यावर लोकांची मते मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय समाज हा अल्पशिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित आणि शिक्षित अशा वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये मोडतो. वेबसाईट लिंक सारखा प्रकार देशातील शिक्षतांनाही अजून पुरेसा कळत नाही. अशा वेळी अशिक्षित, अर्धशिक्षित आणि अल्पशिक्षित पालक आपली मते या आधुनिक माध्यमांमध्ये कशी नोंदवू शकतात? दुसरी बाब म्हणजे ज्या शिक्षित जनतेकडून अभिप्राय मागवले जातील ती जनता व्यवहार्यदृष्ट्या नेहमी सत्तेकडे झुकलेली असते. त्यामुळे, शिक्षित माणसं वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असल्यामुळे त्यांची भूमिका ही काहीशी शासन धार्जिनी बनते. ते मराठी माणसांच्या वतीने तटस्थ मत व्यक्त करतील किंवा त्यांची मते तटस्थ असतील, असं समजता कामा नये. शिवाय, तज्ञ समिती ज्या ज्या महानगरांमध्ये जाईल, त्या महानगरांमध्ये वर्तमानपत्रातून जाहिरात जरी दिली तरी, त्या समितीच्या येण्यापूर्वी तरी लोकांच्या मध्ये तेवढी जागृती निश्चित नसेल की, ते दैनिकातील जाहिरात किंवा नोटीस वाचून समितीच्या पर्यंत आपली मते मांडण्यासाठी येतील! डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील समिती ला जर तटस्थपणे आपला अभिप्राय आणि आपल्या शिफारसी शासनापर्यंत पोहोचवायचे असतील, तर, त्यांनी आपल्या समितीतील सदस्यांची संख्या वाढवावी आणि ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत थेट संपर्क साधावा. महाराष्ट्रात जवळपास ३०० तालुके आहेत. किमान तालुकास्तरापर्यंत जाण्याचं त्यांनी आपल्या समितीचे ध्येय ठेवावं. तालुक्यापर्यंत जर समिती जात असेल तर, किमान ग्रामीण भागाचा स्पर्श या समितीच्या मतांना होऊ शकतो; अन्यथा, जिल्हास्तरावर येणं कठीणप्राय असलेल्या ग्रामीण समाजाला आपली मतं समितीच्या समोर मांडताच येणार नाहीत! ही समिती बहुसंख्यांक जनतेची मतं न ऐकता आपला अहवाल तयार करेल आणि तो अहवाल जर पुन्हा भाषिक म्हणजे तीन भाषा सूत्राची सक्ती करणारा असला तर, तो महाराष्ट्राच्या पालकांवर, विद्यार्थ्यांवर आणि जनतेवर अन्याय ठरेल! महाराष्ट्राने या निर्णयाविरोधात एकजूट होऊन आपली शक्ती दाखवलेली आहे. त्यामुळे, त्यावर पुन्हा पुन्हा प्रयोग करण्याचं थांबवावं! कारण, कोणतीही एखादी भाषा सक्तीने शिकवल्यामुळे महाराष्ट्राचा कायापालट होईल, असा भाग तर, नाहीच आहे!