दोन निकाल, एक प्रलंबित !

  आज सर्वोच्च न्यायालयात तीन महत्वाच्या खटल्यांवर कामकाज पाहिले गेले. त्यातील एक भारतीय लोकशाही आणि थेट संविधान तत्वाशीच संबंधित असणारा, म्हणजे महाराष्ट्र विधानमंडळात माजी उपसभापती (अध्यक्षीय अधिकार) यांनी १६ आमदारांविषयी पात्र-अपात्रतेच्या संदर्भातील पत्राचा होता. तर दुसरे दोन्ही खटले हे क्रिमिनल खटल्यांशी संबंधित होते, ज्यात ९ हजार कोटींच्या घोटाळ्यात फरार झालेल्या विजय मल्ल्या याचा आणि दुसरा कुख्यात डॉन अबू सालेम याच्या शिक्षेला पूर्ण झालेल्या पंचवीस वर्षांच्या संदर्भात होता. एकूण या तीन खटल्यांवर कामकाज पाहणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच दिवशी राष्ट्रीय स्वरूप असणारे खटले हाताळणे ही खरेतर स्वागतार्ह बाब आहे. अनेक सरन्यायाधीशांनी यापूर्वीही अनेकदा म्हटले आहे की, न्यायाधीशांची संख्या पुरेशी नसल्याने न्यायपालिकेत खटले प्रलंबित होतात. न्यायास विलंब म्हणजे अन्याय, या अर्थाची एक म्हण आहे. न्यायालयात खटले प्रलंबित राहण्याचे नेमके कारण अधोरेखित केल्याने त्यावर उपाययोजना केली गेल्यास खटले प्रलंबित राहून विलंब होण्याचे प्रमाण कमी होईल. ज्यामुळे नागरिकांना आपल्याला न्याय मिळेल ही अपेक्षा बाळगता येईल. परंतु, न्यायालयाच्या या भूमिकेवर शासन व्यवस्थेने यावर फार तातडीची कारवाई केली नाही, आणि न्यायपालिका देखील तेवढे सातत्य या मागणीसाठी ठेवताना दिसत नाही. असो. तरीही, आज न्यायालयाने तीन खटल्यांचा निपटारा केला,ही बाब खूपच लक्षणीय म्हणता येईल. ज्या तीन खटल्यातील कामकाज पाहिले त्यातील विजय मल्ल्याला ९ हजार कोटींच्या घोटाळ्यासाठी अवघ्या चार महिन्यांची शिक्षा, तर डाॅन अबू सालेम याची पंचवीस वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्याने त्यास मुक्त करून पोर्तुगाल सरकारकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक आहे.‌ या दोन्ही खटल्यांचे निकालाबद्दल आपणांस याठिकाणी बोलायचे नाही. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ संदर्भात तत्कालीन सभागृह प्रमुख नरहरी झिरवळ यांच्या पत्रासंदर्भात न्यायालयात ११ जुलैला सुनावणी ठेवण्यात आली होती. साहजिकच देशातील सर्वाधिक विकसित असलेल्या महाराष्ट्र संदर्भात राजकीय निर्णय असल्याने देशभरात या निर्णयाची प्रतीक्षा होती. मात्र, दोन क्रिमिनल खटल्यात निर्णय देणाऱ्या न्यायपालिकेने या बहुप्रतिक्षित घटनाक्रमावर निर्णय प्रलंबित केल्याने देशभरात त्याची समिक्षा होत आहे. अर्थात, अतिशय संवेदनशील आणि घटनात्मक प्रश्नावर निर्णायक निर्णय देण्याची वेळ आली की, खटला प्रलंबित ठेवून त्यातून संवैधानिक प्रश्नच निकाली निघत नसल्याची भावना नागरिकांची होते. ज्या निकालावर लोकशाही व्यवस्थेचे भवितव्य ठरते, अशा प्रश्नांवर दिरंगाई होणे हे भारतीय नागरिकांना अंगवळणी पडले असले तरी लोकशाही व्यवस्थेस ते भूषणावह नाही. अर्थात, राजकीय व्यवस्था जर प्रश्न निर्माण करित असेल तर ते सोडवणं ही त्यांचीच जबाबदारी ठरते, असा सुप्त दृष्टिकोन न्यायपालिकेचा असू शकेलही; परंतु, जर असे असेल तर मग तशा स्वरूपाच्या काही याचिका स्विकारावून आणि काही फेटाळून फार काही साध्य होत नाही. भारतीय सर्वसामान्य जनतेला जगण्यासाठी फार काही मिळत नसेल तरी अन्यायाविरुद्ध ओरडण्याचे स्वातंत्र्य तरी भारतीय लोकशाहीने दिले आहे. ते स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेवर अधिक पडते. आपली लोकशाही चेक ऍण्ड बॅलन्स पध्दतीवर अवलंबून आहे. या पध्दतीने संसद किंवा विधिमंडळ आणि कार्यपालिका याचबरोबर न्यायपालिका या तिन्ही संस्थांच्या घटनात्मक अधिकारांची परिभाषा संविधानात स्पष्टपणे नमूद केली आहे. तरीही, या संस्थांनी एकमेकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू नये हे स्पष्ट नमूद आहे. संसदेने एखादा कायदा केला तर तो कायदा नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणत असेल तर तसा निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायपालिकेचा आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाने आज प्रलंबित केलेला संवैधानिक खटला चर्चेत आला तर ती चर्चा वळवण्यासाठी मल्या आणि अबू सालेम खटल्याचीही आज सुनावणी झालीय का, हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात घोळतोय!