उमी तशी सुमी गत व्हायला नको!

राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याने त्यांच्या कार्याची समिक्षा होणे क्रमप्राप्त आहे. आघाडी सरकारमधील मंत्री आपल्या काळात राज्याचे कार्य कसे सुरळीत आणि वेगात सुरू आहे, याचे पाढे वाचताहेत; तर विरोधी पक्षनेते या सरकारला विश्वासघाती आणि शासन नसलेले सरकार अशी दूषणं लावताहेत. सरकार आणि विरोधी पक्ष  हे विसरताहेत की, जनतेच्या दृष्टीने या सरकारचा लेखा जोखा काय? लोकशाही व्यवस्थेत सरकार हे लोकांना उत्तरदायी राहते. परंतु, भाजपच्या मागील सरकारच्या काळात अशा उत्तरदायित्वाची पुरती वानवा होती, हे अधोरेखित झाले आहे. संघ आणि संघप्रणित संस्था आणि व्यक्तिंच्या हिताची कामे करायची हा त्यांचा खाक्या होता. याविरोधात कोणी ओरड केलीच तर त्याला थेट दमण यंत्रणाकरवी सरळ करण्याचा त्यांचा परिपाठ होता. असो. फडणवीस सरकारची समिक्षा करण्याची नव्हे तर राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारची यानिमित्ताने आपणांस समिक्षा नव्हे तर ज्या लोकांना सरकार उत्तरदायी आहे, त्या लोकांच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत, हे आपण याठिकाणी पाहूया. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रात संघ विचारांना सामाजिक पाठबळ नसतानाही काही काळ ते सत्तेवर आले आणि त्यांनी माणसे पेरायचं काम केले. आपणांस माहीत आहे की, मोरारजी सरकारच्या तिसऱ्या आघाडीच्या समाजवादी विचारांच्या सरकारात नभोवाणी मंत्री असणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी आकाशवाणी सारख्या क्षेत्रात संघविचारांच्या अधिकाऱ्यांची अशी पेरणी केली की पुढचे काही दशकं हा विभाग बहुजन हिताय कधी झालाच नाही.  महाविकास आघाडी सरकार जेव्हा स्थापन झाले तेव्हा राज्याच्या जनतेने त्यांचे प्रचंड स्वागत केले. पुरोगामी आणि जनतेला उत्तरदायी सरकार असा विश्वास जनतेला वाटला. परंतु, गेल्या दोन वर्षांत जनतेचा हा विश्वास आघाडी सरकार पूर्ण करू शकले का? अर्थात, जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे ही साधीसुधी गोष्ट नाही. परंतु, सरकार नेमक्या कोणत्या दिशेने कार्य करतेय, यातून तरी लोक आशावादी राहतात. देशांप्रमाणेच आपल्या राज्यातील लोकांचे सामाजिक प्रवर्ग आहेत. सर्वात प्रथम खुला प्रवर्ग पाहू, ज्यात ब्राह्मण-बनिया आणि मराठा देखील सामिल होतोय, यांचे प्रश्न सरकार सुरळीतपणे सोडवताना दिसते. त्यांची महामंडळ असतील किंवा मागण्या असतील त्यात सरकार ‘ जातीने ‘ लक्ष घालून आहे. ओबीसींच्या प्रश्नावर भाजप प्रमाणे हे सरकार देखील वाटाण्याच्या अक्षता घेऊन आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण वाचविण्यासाठी सरकारने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी मागणी मान्य करून तात्काळ निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा होता; मात्र, तसे झाले नाही. याउलट ओबीसींना वरवर खूष करण्यासाठी त्यांनी अध्यादेश काढण्याचा मार्ग अवलंबला, जो आता न्यायालयात धोक्यात आलाय. ओबीसींच्या महामंडळाच्या निधीची अवस्थाही दयनीय आहे. अनेकदा आवाज उठवूनही सरकार महाजोती ला निधी देत नाही, यावरून ओबीसींची सरकार दरबारी अवहेलना सुरूच आहे. ओबीसी जनगणनेच्या संदर्भात राज्य सरकारने मा. नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष असताना ठरावही मंजूर केला. त्याही बाबतीत अद्याप कार्यवाही नाही. त्यातच ओबीसी जनसंख्येने अफाट असला तरी त्याच्यात सामाजिक जागृतीचा असणारा अभाव राजकीय प्रतिनिधित्व नाकारण्यात होते. वास्तविक, राज्यात विधानपरिषदेच्या पाच जागांपैकी ओबीसी समुदायाला किमान दोन जागांवर प्रतिनिधित्व दिले जाईल, अशी अपेक्षा होती, तीदेखील फोल ठरली. एससी-एसटी यांची देखील गाऱ्हाणी यापेक्षा वेगळी नाही. त्यांचाही बार्टीच्या निधी संपवण्यापासून तर विदेश शिक्षणाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी टाळणे आदी बाबींतून सामाजिक अन्याय सुरू आहे. एकंदरीत सामाजिक पातळीवर संघ-भाजप पेक्षा वेगळे काही कार्य हे सरकार करतेय अशी मान्यता देता येत नाही! कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर फडणवीस सरकारपेक्षा बरे म्हणता येत असले तरी पोलिस दलात एकूणच ताळमेळ चा अभाव आहे. नुकत्याच, महाराष्ट्रात काही शहरांमध्ये उद्भवलेली अशांतता पोलिसांना वेळीच हाणून पाडता आली असती, परंतु, तसे झाले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या शांततेला गालबोट लागले.  शिक्षणाच्या संदर्भात देखील शिष्यवृत्ती, फी-सवलत आदींचा बोजवारा उडाला आहे. थोडक्यात, सांगायचे तर महाविकास आघाडी सरकारला सामाजिकदृष्ट्या राज्य ढवळून काढावे लागेल. अन्यथा, उमी तशी सुमी गत व्हायला नको!