आरोग्याच्या परिक्षा खासगी संस्थांमार्फत का?

कोरोना महामारीने जगाला ताळ्यावर आणले.माणसातील माणूस जागवला.तर काही ठिकाणी माणसाची किंमत समजली.आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी समोर आल्या.थोडक्यात ही महामारी विश्वाची शिकवणी घेऊन थांबली.पुन्हा येणारच नाही असे आश्वासन मात्र महामारीने दिले नाही.म्हणूनच महामारीतून घेतलेल्या धड्याची उजळणी करून आरोग्य व्यवस्थेचा दर्जा उंचावण्याचे प्रयत्न शासनकर्त्यांकडून व्हायला हवे.अलिकडच्या काळात समोर आलेल्या गोंधळाचा हवाला घेता शासन व्यवस्था अजूनही काही शिकली असे वाटत नाही.
गेली दिड दोन वर्ष महामारीच्या संकटात सारी व्यवस्था कोलमडलेली असताना  आरोग्य विभागाने गाजवलेले शौर्य अभिनंदनास पात्र आहे.त्या कामगीरीचे बक्षीस मिळण्याऐवजी सातत्याने होणाऱ्या हेळसांडीला सामोरे जाण्याचे दुर्भाग्य आरोग्य सेवकांच्या नशीबी आले.आरोग्य यंत्रणेत काम करणार्‍या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना वार्‍यावर सोडण्याचा प्रमाद असो नाहीतर  आरोग्य विभागाच्या परीक्षांमध्ये उडालेला  संशयास्पद असो,एकूणच आरोग्य यंत्रणांच्या योगदानाला न्याय देण्यास सरकार पक्षपात करीत असल्याचे समोर आले आहे. आरोग्यमंत्री ना. राजेश टोपे यांना कोवीडची दुसरी लाट थोपवतांना फार मोठी कसरत करावी लागली. राज्याचे आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांनी पार पडलेली भूमिका कौतुकास्पद आहेच. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या परिस्थितीवर कोरोना संकट काळात त्यांनी घातलेले व्यक्तिगत लक्ष अभिनंदनीय असेच आहे. अर्थात यासाठी त्यांना त्यांच्या आरोग्य यंत्रणेने केलेले सहकार्य महत्वपूर्ण आहे. ज्या आरोग्ययंत्रणेच्या भरोश्यावर ना. टोपे यांना  मोठी कसरत करावी लागली. ती आरोग्य यंत्रणा कोविड नंतरच्या काळात वार्‍यावर सोडलेली दिसते.  आरोग्याची असुविधा आणि आहेत्या नोकर यंत्रणेवर कोरोना महामारीला राजेश टोपे आणि त्यांच्या आरोग्य विभागाने आपल्या जीवाची पर्वा न करता ज्या धैर्याने रोखले त्याबद्दल जनतेने त्यांचे व आरोग्य विभागाचे कौतुक केले आहे. असे असले तरी या कोविड महामारीने आरोग्य विभागाच्या कर्मचारी वर्गाच्या मर्यादा देखील स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे बर्‍याच वर्षांपासून रखडलेली नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्याची गरज या कोविड महामारीमुळे निर्माण झाली हे सांगण्याची गरज नाही. परंतु त्या अनुषंगाने ना. राजेश टोपे यांनी नोकर भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे. जवळपास 6 हजार क व ड वर्गाच्या  रिक्त पदांची भरतीची जाहिरात शासनातर्फे  प्रसिद्ध करण्यात आली. या भरतीसाठी शासनाने एका परप्रांतीय संस्थेची निवड करुन त्या संस्थेमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्यात  येत आहे. या संस्थेने राबवलेली भरती प्रक्रिया पूर्णपणे संशयास्पद असल्याचे गोंधळानंतर समोर आलेल्या अनेक बाबींमधून स्पष्ट झाले आहे.  या संस्थेने भरती प्रक्रियेत अभूतपूर्व असा गोंधळ घालून अक्षरशा महाराष्ट्र सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगून महाराष्ट्र सरकार किती बेजबाबदार, निष्काळजी आहे त्याचा अफलातून नमुना जगाला दाखवला आहे. ज्या संस्थेला या नोकर भरतीची जबाबदारी दिली होती, ती संस्था त्यांच्या राज्यात काळ्या यादीत होती, इतकी साधी चौकशीही शासनात असलेल्या अधिका-यांनी करू नये हे मनाला  न पटणारे धक्कातंत्र आहे. त्यामुळे सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. विशेष म्हणजे ही कंपनी काळ्या यादीत आहे हे सप्टेंबर महिन्यात कळूनसुद्धा त्याच कंपनीला नोकर भरतीचे काम का देण्यात आले? इतके असूनही या कंपनीने नोकरभरती प्रक्रियेत प्रचंड गोंधळ माजवला, परीक्षार्थ्यांना परीक्षेचे हॉलतिकीट न मिळण्यापासून तर परिक्षा केंद्राचा पत्ता चीनचा दाखविण्यापर्यंत चे गंभीर प्रकार या संस्थेमार्फत 2 वेळा घडले.  शेवटीं आरोग्य विभागाला या परिक्षा एका आठवडयाने पुढे ढकलाव्या लागल्या आणि या परिक्षा ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात आल्या. तेथेही परीक्षेत झालेला गोंधळ मागच्या गोंधळासारखाच होता ज्यामुळे परिक्षेचा बोजवारा पुन्हा उडाला. कारण या महिन्यात रविवारी घेण्यात आलेल्या एकाच परीक्षार्थींना दूरच्या जिल्ह्यात दोन ठिकाणी परीक्षाकेंद्र देण्यात आली, त्यामुळे पैसे भरूनही उमेदवाराला एकाच केंद्रावर परीक्षा देता आली नाही,  याची जबाबदारी परीक्षा घेणार्‍या यंत्रणेची की परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्याची?यावर खरेतर  आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देणे क्रमप्राप्त आहे.मात्र हे स्पष्टीकरण कधीच मिळणार नाही.राजेश टोपे किंवा महाविकास आघाडी सरकारच नव्हेतर कुणीही आरोग्यमंत्री असेल किंवा कुठल्याही पक्षाचे सरकार असेल तरी ती अपेक्षा केंव्हाच पुर्णत्वास जाणार नाही.असो,त्याचे कारण दखलच्या प्रवाहात ओघाने येईलच. नव्याने नियोजन करण्यासाठी महिन्याभराचा वेळ मिळूनही  पार पडलेल्या परीक्षा केंद्रावर प्रचंड गोंधळ पहावयास मिळाला. नाशिक सारख्या केंद्रावरही   338 पेपर कमी आले तर नागपूर येथे चूकीचे पेपर, मुंबईत सील तुटलेल्या प्रश्नपत्रिका अशाप्रकारचा गोंधळ राज्यातील एकूण दहा केंद्रावर गोंधळ झालेला पहावयास मिळाला. काही परीक्षार्थींना प्रवेशपत्रिका होती पण यादीत नांव नाही, ज्या पदासाठी अर्ज केला त्या ऐवजी दुसर्‍याच पदाची प्रश्न पत्रिका देण्यात आली. अक्षरशा चौथी-पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसारख्या गडबड गोंधळात परीक्षा पार पडल्या. शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत अनेक गैरसोयीचा सामना करत, उमेदवार वेगवेगळ्या शहरांमध्ये परिक्षेसाठी दाखल झाले. मात्र आर्थिक झळ आणि मनःस्तापा शिवाय उमेदवारांच्या हाती काहीच लागलेले दिसत नाही. राज्यात 4  लाख 5 हजार उमेदवारांनी साडेचार हजार पदांसाठी रविवारी परीक्षा दिली मात्र विविध ठिकाणी झालेल्या गोंधळामुळे उमेदवारांच्या मेहनतीवर शासनाच्या बेजबाबदार, निष्काळजीपणामुळे पाणी फिरले गेले. या सर्व गोंधळाची जबाबदारी कोणाची? याची चौकशी झाली पाहिजे या गोंधळाला व उमेदवारांना झालेल्या मनस्तापाला जबाबदार असलेल्या कंपनीवर शासनाने कारवाई  करावी ग्रामीण भागात राहणार्‍या आर्थिकदृष्टया गरीब उमेदवारांनी कसे तरी पैसे परीक्षेसाठी गोळा करून ऑनलाईन अर्ज फी सहीत भरले, प्रवासाचा खर्च आणि केंद्रापर्यंत पोहोचण्याची केलेली धडपड यामुळे  झालेला मनस्ताप एवढे करुनही नोकरीची शाश्वती नाही. विद्यार्थ्यांचे एवढे सर्व परिश्रम वाया गेले, हे झालेले नुकसान शासन भरून देणार का? सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी मुले-मुली परीक्षांची कित्येक वर्ष अगोदर तयारी करतात नोकर्‍या तर दूरच राहिल्या, लाखो मुला-मुलींनी भरलेले परीक्षा फी चे लाखो रुपये मात्र काळया यादीत टाकलेल्या कंपनीच्या घशात गेले. मुला-मुलींची होत असलेली अशी फरफट महाराष्ट्र सरकारच्या हिताची नाही. अशा गोंधळामुळे आजच्या तरुण पिढीचा  सरकारी यंत्रणेवरचा विश्वासच उडून जाईल, ही गोष्ट सत्ताधारी पक्षाने लक्षात घेतली पाहिजे.अशा खासगी संस्थांवर भिस्त ठेवून सरकारी नोकर भरती करण्यामागचा उद्देश अनाकलानीय आहे,एका बाजूला खासगीकरणाचा आम जनतेवर होणारा परिणाम सांगताना विरोधी पक्षाच्या सरकारांवर टिका करणारे महाविकास आघाडीचे सरकार आरोग्यासारखा नाजूक विषय खासगी हातांवर सोपविण्यास कसे तयार होते,हा खरा प्रश्न आहे. सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी  एमपीएससी सारख्या यंत्रणेला अधिक मजबूत करुन याच यंत्रणे मार्फत नोकर भरती प्रक्रिया का राबवली जात नाही या प्रश्नाचे उत्तर सामान्य जनतेला मिळणे आवश्यक नाही का?